यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 09, मई 2022
प्रश्न 1. भारत में फोन टैपिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. भारत में फोन टैपिंग सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
द्वारा शासित है।
2. गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के आदेश पर ही फोन टैपिंग की जा सकती है।
3. आदेश को सेवा प्रदाता को लिखित रूप में सूचित किया जाता है, इसके बाद ही टैपिंग
शुरू हो सकती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) 1 और 2
b) केवल 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- भारत में फोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 द्वारा शासित है।
- भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 के नियम 419A में कहा गया है कि फोन टैपिंग के आदेश भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा किए गए आदेश को छोड़कर जारी नहीं किए जाएंगे।
- आदेश को सेवा प्रदाता को लिखित में देना होगा; इसके बाद ही टैपिंग शुरू हो सकती है।
प्रश्न 2. FSSAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) उपभोक्ता
मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया है।
कूट का प्रयोग कर सही कथन/कथनों का चयन करें।
a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों
d) न तो 1 न तो 2
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसलिए, कथन 1 गलत है।
- FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान ले लिया है।
प्रश्न 3. नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. यह योजना प्रक्रिया में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के
माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
2. यह नियोजन के बॉटम-अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है
3. यह विकास कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है।
कूट का प्रयोग करके सही कथनों का चयन करें।
a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1,2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है
- यह एक नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है, और बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है।
- कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की शक्तियां वित्त मंत्री में निहित हैं। इसलिए, तीसरा कथन गलत है।
प्रश्न 4. निम्न में से कौन सा संगठन लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है?
a) ओईसीडी
b) विश्व आर्थिक मंच
c) अंकटाड
d) विश्व बैंक
उत्तर: (D)
व्याख्या: लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है तथा यह इंगित करता है कि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।
प्रश्न 5. ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
A. इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है।
B. ये ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ संगठन द्वारा हर दो साल पर प्रकाशित किया जाता
है।
C. इस साल भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 150वां है।
D. यह 3 मई को यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी किया जाता है।
उत्तर: (B)
व्याख्या: ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’ को ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ संगठन द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। यह सूचकांक, मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमे मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसी बातों का आकलन किया जाता है। बीते 3 मई को जारी इस साल के सूचकांक के मुताबिक़ नॉर्वे (प्रथम), डेनमार्क (दूसरे), स्वीडन (तीसरे), एस्टोनिया (चौथे) और फिनलैंड (पांचवें) स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। बात भारत की करें तो ये पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है।
प्रश्न 6. नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. इसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
2. हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2019 के
मुकाबले 2020 में रजिस्टर्ड मृत्यु में 6.2 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: बीते 3 मई को भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए जो वर्ष 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। यह जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी दर्शाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76 लाख 40 हजार से बढ़कर 2020 में 81 लाख 20 हजार हो गई जो 6.2% की वृद्धि दर्शाती है। बता दें कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। प्रश्न में दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसके दूसरे कथन में नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 कहा गया है, जबकि मौजूदा रिपोर्ट साल 2020 के लिए है।
प्रश्न 7. NATGRID के सम्बन्ध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
A. इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा
जाएगा।
B. इन डेटा सोर्सेज में इमिग्रेशन, वित्तीय लेनदेन और टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल
हैं।
C. इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है।
D. इसे आम आदमी एक्सेस कर सकेगा।
उत्तर: (D)
व्याख्या: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया। NATGRID आतंकवाद, आर्थिक अपराध आदि की घटनाओं की जानकारी को सहज और सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखेगा। इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है और आतंकी हमलों को रोका जा सकता है। शुरुआत में नेटग्रिड सॉल्यूशन की सेवाएं 11 केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को उपलब्ध होंगी। यानी अभी आम आदमी को इसका एक्सेस देने की कोई चर्चा नहीं है। नेटग्रिड सॉल्यूशन के विकास के लिए, सी-डैक पुणे को प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में और योजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में आईआईटी, भिलाई को जोड़ा गया है। हालाँकि इसके क्रियान्वयन का काम सी-डैक ही कर रहा है। NATGRID का मकसद भारत की आतंक विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना है।
