यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 01, अक्टूबर 2022
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. निर्भरता अनुपात 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में
शून्य से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों की संख्या का एक उपाय है।
2. जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि है जो तब होता है जब कार्यबल
में लोगों की संख्या आश्रितों की संख्या के सापेक्ष बढ़ती है
3. भारत में औसत आयु विश्व में सबसे कम है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- निर्भरता अनुपात उन लोगों का आयु-जनसंख्या अनुपात है जो आमतौर पर श्रम बल में नहीं होते हैं (आश्रित भाग 0 से 14 और 65+ की आयु) और आमतौर पर श्रम बल में (उत्पादक भाग 15 से 64 वर्ष की आयु)।
- भारत में औसत आयु 28 वर्ष है। अफ्रीकी देश नाइजर में दुनिया में सबसे कम औसत आयु केवल 14.8 वर्ष है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है, "आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है, मुख्यतः जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64) का हिस्सा इससे बड़ा है। आबादी का गैर-कामकाजी-आयु हिस्सा (14 और उससे कम, और 65 और अधिक उम्र)"।
प्रश्न 2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्र
प्रायोजित योजना है।
2. यह संविधान के अनुच्छेद 41 में डीपीएसपी की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण
कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
3. इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के
रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में और अन्य अवांछित मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।
- इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. अभद्र भाषा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में इसकी सजा के
स्पष्ट प्रावधानों के साथ अच्छी तरह से जुर्माना है
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनावों में उम्मीदवारी की
अयोग्यता के आधार के रूप में 'अभद्र भाषा' का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है / हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों
d) न तो
उत्तर: (D)
व्याख्या: यह अभी भी किसी भी क़ानून में परिभाषित या उल्लिखित नहीं है।
प्रश्न 4. विश्व जनसंख्या संभावना (डब्ल्यूपीपी), 2022 रिपोर्ट जो 15 नवंबर, 2022 को दुनिया की आबादी 8 बिलियन होने का अनुमान लगाती है, निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की गई है?
1. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
2. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) केवल 1 और 2
d) केवल 1 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- विश्व जनसंख्या संभावना का 2022 रिपोर्ट, आधिकारिक यूनाइटेड नेशन एस्टीमेट एंड प्रोजेक्शन का सत्ताईसवां संस्करण है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- यह ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा रेखांकित 237 देशों या क्षेत्रों के लिए 1950 से वर्तमान तक जनसंख्या अनुमान प्रस्तुत करता है।
प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है?
A. आर. वेंकट-रमणि
B. मुकुल रोहतगी
C. के के वेणुगोपाल
D. अल्पेश मिस्त्री
उत्तर: (A)
व्याख्या: वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकट-रमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है जैसे कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यानी वह भारत का नागरिक हो; उसे हाईकोर्ट के जज के रूप में काम करने का पाँच सालों का अनुभव हो या किसी हाईकोर्ट में वकालत का 10 सालों का अनुभव हो या फिर राष्ट्रपति के विचार में वो क़ानूनी मामलों का जानकार हो।
प्रश्न 6. सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य हैं?
1. इनकी स्थापना “राज्य सहकारी समिति अधिनियम” के मुताबिक की
जाती है।
2. इनका रजिस्ट्रेशन “रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी” के पास किया जाता है।
3. इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है।
A. केवल 1 और 3
B. केवल 3
C. केवल 2 और 3
D. केवल 1 और 2
उत्तर: (D)
व्याख्या: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्ट्र के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। को-ऑपरेटिव बैंकों की स्थापना “राज्य सहकारी समिति अधिनियम” के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन “रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी” के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेग्युलेट करने यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है।
प्रश्न 7. "ई-बाल निदान पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए
ऑनलाइन पोर्टल "ई-बाल निदान" को नया रूप दिया गया है।
2. इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सत्य है/ हैं ?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 न ही 2
उत्तर: (C)
व्याख्या:
- हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल "ई-बाल निदान" को नया रूप दिया गया है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, NCPCR "ई-बाल निदान" पोर्टल पर सभी SCPCR तक पहुंच प्रदान करेगा।
