संदर्भ:

प्रधानमंत्री विकास पहल उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पीएम-डिवाइन) योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे 2022 में चार वर्षों (2022-23 से 2025-26) के लिए 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के समग्र विकास को तीव्र गति प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि:

इस पहल का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें बुनियादी ढाँचा विकास, सामाजिक कल्याण, आजीविका वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक अंतराल को कम करना शामिल है। जबकि पीएम-डिवाइन उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के तहत वर्तमान योजनाओं और परियोजनाओं के साथ समानताएं साझा करती है इसके प्रशासनिक ढांचे और कार्यान्वयन तंत्र को अलग तरह से संरचित किया गया है, जिसमें विकास विभाग के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (डोनर) केंद्रीय भूमिका निभाता है।

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के साथ तुलना

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) लंबे समय से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकासात्मक पहलों के समन्वय और कार्यान्वयन में सहायक रही है। 1971 में स्थापित, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) एक वैधानिक ढांचे के तहत काम करती है और इसने क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि एनईसी के तहत योजनाओं और परियोजनाओं की कल्पना, मंजूरी और वित्त पोषण में शामिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं पीएम-डिवाइन के तहत अलग-अलग हैं। जबकि उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के अधिदेश में एनईआर के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं, पीएम--डिवाइन के तहत प्रशासनिक तंत्र को डोनर द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण और नियंत्रण को शामिल करने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है।

पीएम-डिवाइन के तहत प्रशासनिक परिवर्तन

पीएम-डिवाइन के तहत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) एनईआर के विकास के उद्देश्य से योजनाओं और परियोजनाओं की कल्पना, मंजूरी, वित्त पोषण और निगरानी की सीधी जिम्मेदारी लेता है। यह पिछली प्रशासनिक व्यवस्था से विचलन का प्रतीक है जहां एनईसी ने विकासात्मक पहलों के समन्वय और कार्यान्वयन में अधिक केंद्रीय भूमिका निभाई थी।

एक अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति (ईआईएमसी) की स्थापना, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं पीएम-डिवाइन के तहत अपनाए गए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

उत्तर पूर्वी परिषद को सशक्त बनाना

पीएम-डिवाइन की स्थापना के बावजूद, एनईसी को सशक्त बनाने और इसके कार्यों को पीएम-डिवाइन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का मामला बना हुआ है। एनईआर की विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में एनईसी की ऐतिहासिक भूमिका और विशेषज्ञता को देखते हुए, पीएम-डिवाइन योजनाओं और परियोजनाओं की देखरेख और कार्यान्वयन के लिए परिषद को सशक्त बनाने से दक्षता बढ़ सकती है और क्षेत्र में राज्यों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सकता है।

इसमें एनईसी को पीएम-डिवाइन पहलों को प्रशासित करने में अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करना शामिल होगा, जिसमें सचिव, एनईसी परियोजना की संकल्पना, मंजूरी, वित्त पोषण और निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व करेंगे।

शर्तेँ और वित्तीय नियंत्रण

विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए पीएम-डिवाइन कुछ शर्तें और वित्तीय नियंत्रण लागू करता है। पीएम-डिवाइन के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को 'गतिशक्ति' पहल के अनुरूप होना चाहिए, निर्धारित वित्तीय सीमाओं का पालन करना होता है और इस अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि ये नियंत्रण राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं लेकिन ये राज्यों के लिए अपने दायरे में परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) अनूठी सामाजिक-आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है, जिसके लिए विकास के एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्थायी विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय की भागीदारी आवश्यक है। पीएम-डिवाइन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक सुदृढ़ संबंध यह सुनिश्चित कर सकता है कि विकासात्मक पहल सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, जिससे क्षेत्र में टिकाऊ विकास और शांति को बढ़ावा मिलेगा।

रख-रखाव और स्थिरता सुनिश्चित करना

विकास पहलों की दीर्घकालिक सफलता उनके रखरखाव और स्थिरता पर निर्भर करती है। पीएम-डेवाइन योजना में यह स्वीकार किया गया है और योजना प्रस्तावों में परियोजना के पूरा होने के चार वर्षों तक संचालन और रखरखाव लागत शामिल करने का प्रावधान है।

 यद्यपि रखरखाव के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यह चिंता एनईसी परियोजनाओं को बनाए रखने में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की याद दिलाती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, एनईसी के माध्यम से केंद्रीय वित्त पोषण के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय तंत्र की खोज

सोलहवां वित्त आयोग एनईआर राज्यों को पीएम-डिवाइन परियोजनाओं के रखरखाव और स्थिरता का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग तंत्र की वकालत करने का अवसर प्रदान करता है। एनईसी के माध्यम से रखरखाव निधि को एनईआर राज्यों की अधिक भागीदारी के साथ, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त पोषण तंत्र का लाभ उठाकर, एनईआर वित्तीय बाधाओं को दूर कर सकता है और निरंतर विकास परिणाम प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, पीएम-डिवाइन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि पहल एनईसी के तहत मौजूदा योजनाओं के साथ उद्देश्यों को साझा करती है इसका प्रशासनिक ढांचा और कार्यान्वयन तंत्र यथास्थिति से विचलन का संकेत देता है।

एनईसी को सशक्त बनाना और केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना पीएम-डिवाइन पहल की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ा सकता है। सामाजिक-आर्थिक, सुरक्षा और वित्तीय अनिवार्यताओं को संबोधित करके, पीएम-डिवाइन में परिवर्तनकारी परिवर्तन को प्रेरित करने और उत्तर पूर्व में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।

Source- India Foundation