संदर्भ :

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया  है जो भारत में विधायी विशेषाधिकार और कानून निर्माताओं की जवाबदेही के बीच जटिल संबंध को प्रकट करता है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सांसदों (संसद सदस्य) और विधायकों (विधान सभा सदस्य) को विधायिका के भीतर अपने वोटों या भाषणों को प्रभावित करने के उद्देश्य से रिश्वत लेने के अपराध से छूट प्राप्त है। यह मुद्दा कानूनी बहस का विषय रहा है, जिसमें संवैधानिक प्रावधान विधायकों को सुरक्षा प्रदान करते प्रतीत होते हैं जबकि नैतिक विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता की मांग करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिक संदर्भ:

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105(2) सांसदों को संसद या संसदीय समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में अभियोजन से छूट प्रदान करता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 194(2) विधायकों को उनकी संबंधित विधान सभाओं के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है।
• विधायी विशेषाधिकार का सिद्धांत विधायिकाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी से छूट, भाषण की स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा शामिल है।
•  यद्यपि, रिश्वतखोरी के मामलों में विधायी विशेषाधिकार का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। यह जवाबदेही को कमजोर करता है, सार्वजनिक विश्वास को क्षति पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है।
• 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकार की  व्यापक रूप से व्याख्या करते हुए कहा कि यह रिश्वतखोरी के आरोपों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह निर्णय काफी विवादित था तथा नैतिकता और जवाबदेही के आधार पर इसकी आलोचना की गई थी। हालाँकि, इस निर्णय को हाल के दिनों में चुनौती दी गई है, जिससे विधायी प्रतिरक्षा और कानून निर्माताओं के बीच नैतिक आचरण की अनिवार्यता के बीच नाजुक संतुलन का पुनर्मूल्यांकन हुआ है।

केस विश्लेषण:

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सदस्य सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक विशेष तरीके से वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 194 (2) का उपयोग अभियोजन से बचाव के लिए किया जो विधायकों को विधानसभा में उनके कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट देता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :

• सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायी प्रतिरक्षा रिश्वतखोरी के कृत्यों तक विस्तृत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 105 और 194 का उद्देश्य विधायिका में सार्थक बहस और निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाना है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि ये विशेषाधिकार पूर्ण नहीं हैं और उन्हें रिश्वतखोरी जैसे कदाचार को छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
• यह निर्णय पिछली व्याख्याओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और विधायी मामलों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। यह रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करता है।

कानूनी व्याख्या और निहितार्थ:

•  यह न्यायालय  का फैसला विधायी विशेषाधिकार की अवधारणा के प्रति एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह वैध संसदीय कार्यों और आपराधिक आचरण के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, और रिश्वतखोरी जैसे गलत उद्देश्यों के लिए विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर बल देता है। 

मुख्य बिंदु:

•  विशेषाधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध: न्यायालय  ने कहा कि विधायिका द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों और एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के बीच एक कार्यात्मक संबंध होना चाहिए। इसका आशय है कि विशेषाधिकार केवल विधायिका के कार्यों को पूरा करने के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं और व्यक्तिगत लाभ या गलत उद्देश्यों के लिए नहीं।
•  न्याय और जवाबदेही: न्यायालय  का यह दृष्टिकोण न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायक अपने कार्यों के लिए न केवल अपने साथियों के प्रति, बल्कि कानून और जनता के प्रति भी जवाबदेह हों।
•  न्यायपालिका की भूमिका: यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को भी पुष्टि करता है जो विधायी क्षेत्र के भीतर कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार कानून के अनुरूप हों और उनका दुरुपयोग न हो।
• क्षेत्राधिकार ओवरलैप: न्यायालय  ने संसदीय अनुशासनात्मक उपायों और आपराधिक अभियोजन के बीच क्षेत्राधिकार ओवरलैप के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया। यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका के पास संसदीय कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से आपराधिक अपराधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह एक लोकतंत्र के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को मजबूत करता है।

व्यापक प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोण:

व्यापक प्रभाव:

•  नैतिकता और अखंडता: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने सार्वजनिक कार्यालय में नैतिक आचरण और अखंडता की प्रधानता को मजबूत किया है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे उनका पद या विशेषाधिकार कुछ भी हो।
• जनता का विश्वास: यह निर्णय लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएगी।
• भ्रष्टाचार निरोध: यह फैसला राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने और संबोधित करने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए विधायी सुधारों को उत्प्रेरित कर सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

• विधायी सुधार: चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करने और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही उपाय स्थापित किए जा सकते हैं।
• लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा: न्यायालय  का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह भारत की कानून के शासन और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। यह निर्णय न केवल विधायी विशेषाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को भी आकार देता है। इस सिद्धांत की पुष्टि करके कि कानून निर्माता रिश्वतखोरी के कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं हैं, न्यायालय  ने एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक न्याय, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच नैतिक आचरण की अनिवार्यता को रेखांकित करता है और लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए, यह कानून निर्माताओं, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज पर निर्भर है कि वे इस मिसाल को कायम रखें और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सार्थक सुधार लागू करें।

Source – The Hindu