संदर्भ –

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए. एम. यू.) अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पांच दशकों से अधिक समय से कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है।इस लेख में हम इस विवाद की उत्पत्ति के कारण, इससे संबंधित कानूनी प्रावधान और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस विवाद में प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं।

किन संस्थानों को दिया जाता है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों दर्जा 

• अल्पसंख्यक दर्जे की परिभाषाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान वे होते हैं जो एक विशिष्ट धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित या प्रशासित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा शुरू किया गया एक कॉलेज जो स्पष्ट रूप से ईसाई छात्रों के लिए हो, अल्पसंख्यक संस्थान कहलाता है।
•  विनियमन: सामान्य शैक्षिक कानूनों के अधीन होने के बावजूद, ऐसे संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिख समुदाय द्वारा प्रबंधित एक स्कूल को राज्य के शैक्षिक नियमों का पालन करते हुए भी अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दी जाती है।
•    पाठ्यक्रम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अक्सर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराते हैं। उदाहरण के लिए, एक इस्लामी विश्वविद्यालय विज्ञान और मानविकी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ धार्मिक विषय वाले पाठ्यक्रम भी संचालित कर सकता है।
• अनुच्छेद 30 की प्रासंगिकताः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, भारत में संचालित एक यहूदी शैक्षणिक संस्थान इस संवैधानिक प्रावधान के तहत संरक्षित होता है।

अल्पसंख्यक चरित्र' की अवधारणा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इस मौलिक अधिकार में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण सहित कुछ नियमों से छूट और अपने समुदाय के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने की क्षमता शामिल है। एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की मांग के पीछे के कारण इसकी ऐतिहासिक विरासत और मुसलमानों के बीच शैक्षिक पिछड़ेपन एवं इस्लामी मूल्यों की रक्षा करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (एमएओ कॉलेज) की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य इस्लामी परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से  एम. ए. ओ. कॉलेज और मुस्लिम विश्वविद्यालय संघ को मिलाकर ए. एम. यू. की स्थापना की गई थी।  इसके माध्यम से भारत में मुसलमानों के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया।

कानूनी विवादः उत्पत्ति और विकास

ए. एम. यू. के अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी विवाद 1967 में एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले के साथ शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 और 1965 में एएमयू अधिनियम में किए गए संशोधनों की समीक्षा की, इन संशोधनों ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को कमजोर कर दिया था। 1981 में हुए  संशोधन ने इसके अल्पसंख्यक दर्जे बरकरार रखा, हालांकि इसके बावजूद चुनौतियां बनी रहीं। 2005 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के संशोधन की वैधता पर सवाल उठाते हुए स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों के लिए एएमयू की आरक्षण नीति को रद्द कर दिया था।

कानूनी तर्क और प्रतिवादः

विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई दो प्रमुख मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैः एक शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के मानदंड पर और दूसरा मुद्दा है कि क्या कानून के माध्यम से स्थापित संस्थान इस तरह की स्थिति का दावा कर सकते हैं। एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं ने T.M.A पाई फाउंडेशन मामले जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वैधानिक नियम या राज्य सहायता के आधार पर किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को नकारा नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा एएमयू की स्थापना इसे केवल विधायी अधिनियमों द्वारा निगमित होने वाले संस्थानों से अलग करती है।

इसके विपरीत, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के विरोधियों का तर्क है कि 1920 के अधिनियम और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से इसके धार्मिक चरित्र को समाप्त कर दिया गया है। उनका तर्क है कि एएमयू का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और ब्रिटिश सरकार के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध अल्पसंख्यक दर्जे के इसके दावे को नकारते हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया है कि एएमयू की राजनीतिक संबद्धता इसके अल्पसंख्यक चरित्र को प्रभावित नहीं करती है, मुख्य न्यायाधीश का यह बयान  मौलिक अधिकारों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है।

हालिया विकास और आगे का रास्ता

2019 में सात-न्यायाधीशों की पीठ को मामले को संदर्भित करने से एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को दूर करने के एक नए प्रयास का संकेत मिलता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और सम्मानित न्यायाधीशों की अध्यक्षता में वर्तमान कार्यवाही, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली कानूनी स्थिति और संवैधानिक सुरक्षा को स्पष्ट करने में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रभाव और पूर्वाभास

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरे भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय अनुच्छेद 30 (1) की व्याख्या पर एक उदाहरण स्थापित करेगा और अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के लिए मापदंडों को स्पष्ट करेगा। यह शैक्षिक मामलों के प्रशासन में अल्पसंख्यक संस्थानों की कानूनी मान्यता और स्वायत्तता को भी प्रभावित करेगा।

निष्कर्ष

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी विवाद संवैधानिक अधिकारों, ऐतिहासिक विरासतों और समकालीन वास्तविकताओं को संतुलित करने की जटिलताओं को दर्शाता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है, उसे भारतीय संविधान में निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षिक स्वायत्तता के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। यह फैसला भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा के भविष्य को आकार देगा और लोकतंत्र एवं बहुलवाद के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखेगा। अंततः, इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान देश में अल्पसंख्यक अधिकारों और शैक्षिक शासन के प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करेगा।

Source- TheHindu