संदर्भ:

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों ने सार्वजनिक रोजगार के एक विवादास्पद मुद्दे पर बहुप्रतीक्षित स्पष्टता प्रदान की है कि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की रिक्तियों में किन शर्तों के तहत नियुक्तियां होनी है। ये निर्णय विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग  (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), एसएससी (SSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ कट-ऑफ, छूट और श्रेणी प्रवास (category migration) को लेकर विवाद अक्सर मुकदमेबाजी और अनिश्चितता का कारण बनते हैं।

• • • दो अलग-अलग परिदृश्यों को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने एक सुसंगत संवैधानिक सिद्धांत की पुष्टि की है: योग्यता (मेरिट) खुली प्रतिस्पर्धा का आधार है, जबकि आरक्षण एक लक्षित सुधारात्मक तंत्र बना हुआ है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, ये निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता को फिर से परिभाषित करते हैं।

संवैधानिक और विधिक आधार:

• • • भारत का संवैधानिक ढांचा औपचारिक समानता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन बनाता है।
      • अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
      • अनुच्छेद 16(1): सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।
      • अनुच्छेद 16(4): उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
      • अनुच्छेद 15(4): सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
    • भारतीय संविधान आरक्षण को समानता के अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे स्तरित समाज में वास्तविक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है। साथ ही, यह इस विचार को सुरक्षित रखता है कि अनारक्षित पदों को विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए, बिना किसी श्रेणी-आधारित लाभ के। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले इसी दोहरी प्रतिबद्धता, मेरिटोक्रेसी (योग्यता तंत्र) को कम किए बिना सामाजिक न्याय की पुष्टि करते हैं।

आरक्षण नीति का ऐतिहासिक विकास:

• • • सामाजिक सुधार: आरक्षण नीतियां स्वतंत्रता से पहले की हैं। ज्योतिराव फुले और पेरियार ई.वी. रामास्वामी जैसे समाज सुधारकों ने शिक्षा और राज्य सत्ता से जाति-आधारित बहिष्कार को रेखांकित किया। 1902 में, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने प्रशासन में आरक्षण की शुरुआत की, जो शुरुआती सकारात्मक कार्यवाही उपायों में से एक था।
    • 1950 के बाद का संवैधानिक दृष्टिकोण: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण एक स्थायी अधिकार नहीं, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को समान स्तर पर लाने के लिए एक अस्थायी सुधारात्मक उपाय था। प्रारंभ में, आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) तक सीमित था।
    • मंडल आयोग और न्यायिक हस्तक्षेप: मंडल आयोग (1979) ने ओबीसी (OBC) को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में पहचाना, जिससे 1990 में केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण मिला। इससे योग्यता और निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए:
      • आरक्षण की सीमा 50% तय की गई।
      • 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत की शुरुआत हुई।
    • महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी छूट के चुने गए मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाना चाहिए।

नए आयाम: ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण

103वें संवैधानिक संशोधन (2019) ने उन लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की जो एससी/एसटी/ओबीसी कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह विशुद्ध रूप से जाति-आधारित नुकसान से आर्थिक भेद्यता की ओर एक दार्शनिक बदलाव था, जबकि सामान्य सीटों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा को बरकरार रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया फैसलों के बारे में:

• • • राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती मामला (19 दिसंबर, 2025)
      • राजस्थान न्यायपालिका में लिपिक पदों पर भर्ती से है। कई आरक्षित श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक सामान्य कट-ऑफ से अधिक थे। कुछ आरक्षित उम्मीदवारों ने सामान्य कट-ऑफ से अधिक लेकिन अपनी श्रेणी के कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त किए, जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया।
      • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सामान्य (ओपन) श्रेणी केवल अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए अनन्य नहीं है। कोई भी उम्मीदवार जो बिना किसी छूट के सामान्य कट-ऑफ को पूरा करता है, उसे पहले चरण से ही ओपन लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
      • मुख्य सिद्धांत: ओपन कैटेगरी में योग्यता आधारित समावेशन आरक्षण का लाभ नहीं है।
    • 2. कर्नाटक / आईएफएस (IFS) कैडर आवंटन मामला (6 जनवरी, 2026)
      • एक एससी उम्मीदवार ने छूट वाले कट-ऑफ अंकों का उपयोग करके आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा पास की। अंतिम योग्यता सूची में, उन्होंने एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से उच्च रैंक प्राप्त की और सामान्य (अनारक्षित) इनसाइडर कैडर का दावा किया।
      • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: परीक्षा एक एकल, एकीकृत चयन प्रक्रिया है। यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी चरण में किसी भी छूट का लाभ उठाया है, तो वे बाद में अनारक्षित स्थिति का दावा नहीं कर सकते। अंतिम मेरिट पिछली रियायतों को मिटा नहीं सकती।
      • मुख्य सिद्धांत: एक ही चयन प्रक्रिया में मिली छूट को, बाद के चरण में, प्रदर्शन से मिटाया नहीं जा सकता।

दोनों निर्णयों का अर्थ:

• • • ये फैसले एक सुसंगत संवैधानिक सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता है यदि:
    • वे सभी सामान्य मानकों को पूरा करते हैं।
    • वे किसी भी छूट (आयु, अंक, प्रयास, कट-ऑफ) का लाभ नहीं लेते हैं।
    • उनका चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होता है।
    • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जा सकता यदि:
    • उन्होंने किसी भी चरण में किसी भी रियायत का उपयोग किया है।
    • भले ही वे बाद में सामान्य उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करें।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निहितार्थ:

• • • ओपन कैटेगरी वास्तव में ओपन है: सामान्य सीटें अनारक्षितों के लिए आरक्षित नहीं हैं। वे किसी भी व्यक्ति के लिए खुली हैं जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है।
    • "दोहरे लाभ" के विरुद्ध संरक्षण: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लाभ खुली प्रतिस्पर्धा में नहीं जाने चाहिए यदि उम्मीदवार ने पहले रियायत ली है।
    • उच्च प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट नियम: सामान्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन केवल उन उम्मीदवारों से जो बिना किसी सहायता के अर्हता प्राप्त करते हैं।
    • संस्थागत स्पष्टता: भर्ती एजेंसियों को पहले मेरिट-ओनली ओपन लिस्ट तैयार करनी चाहिए, फिर आरक्षित सीटों को भरना चाहिए।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले न तो आरक्षण को खत्म करते हैं और न ही सामाजिक न्याय की कीमत पर योग्यता को विशेषाधिकार देते हैं। बल्कि, वे नियमों को स्पष्ट करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि योग्यता (मेरिट) खुली प्रतिस्पर्धा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आरक्षण एक लक्षित सुधारात्मक उपाय है, न कि हर स्थिति में मिलने वाला लाभ। अवसर की समानता का अर्थ यांत्रिक समानता नहीं है। संविधान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की गारंटी देता है, प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की नहीं।