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Daily-current-affairs / 16 Feb 2024

संयुक्त राष्ट्र की गाजा युद्ध की प्रतिक्रिया

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संदर्भ:

एक वैश्विक शासन निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र (UN) को सदैव संघर्षों का समाधान और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की कठिन भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। यह आलेख विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि गाजा युद्ध के संदर्भ में, हमास और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया में किन जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विदित हो, सदस्य देशों के वैश्विक राजनीतिक हितों ने संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष समाधान प्रयासों को प्रभावित किया है जिससे एक जटिल और विभाजनकारी परिदृश्य उत्पन्न हुआ है।  

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रस्ताव: एक विभाजित दृष्टिकोण

ब्राजील का प्रस्ताव और अमेरिकी वीटो:

18 अक्टूबर, 2023 को, ब्राजील ने गाजा युद्ध में "मानवीय विराम" का आह्वान करने वाला प्रस्ताव UNSC में प्रस्तुत किया। 12 सदस्यों के समर्थन के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में उल्लिखित इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को प्रस्ताव में शामिल नहीं करने का हवाला देते हुए इसे वीटो कर दिया। यह घटना UNSC के भीतर व्याप्त गहरे विभाजनों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

UNGA में जॉर्डन का प्रस्ताव:

अमेरिकी वीटो के बाद, जॉर्डन ने 26 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव ने इजरायल के जवाबी हमले के मद्देनजर सामने आए मानवीय संकट पर जोर देते हुए, "तत्काल और स्थायी मानवीय युद्धविराम" का आह्वान किया। प्रस्ताव को 120 मतों के पक्ष में भारी समर्थन प्राप्त हुआ, जो युद्धविराम के पक्ष में एक बड़े बहुमत को दर्शाता है। यद्यपि इसमें कानूनी बाध्यता का अभाव था।

माल्टा का प्रस्ताव: गाजा में बंधकों को संबोधित करना:

माल्टा ने 16 नवंबर, 2023 को गाजा युद्ध में बंधक बनाए गए बच्चों की गंभीर स्थिति को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में जहां तत्काल मानवीय विराम और गलियारों का आग्रह किया गया, वहीं इजरायल के कार्यों या हमास के हमलों की निंदा नहीं की गई। UNSC ने 12 मतों के पक्ष में प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जो P-5 सदस्यों से समर्थन प्राप्त करने के लिए आवश्यक संतुलनकारी कार्य को प्रदर्शित करता है।

नागरिकों के संरक्षण पर UNGA का प्रस्ताव:

12 दिसंबर, 2023 को, UNGA ने "तत्काल मानवीय युद्धविराम," बंधकों की रिहाई और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव को 153 मतों के साथ महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु अमेरिका और इजरायल सहित प्रमुख देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। यह मतदान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने पर मौजूद मतभेदों को उजागर करता है।

यूएई का प्रस्ताव: एक नाजुक संतुलन:

22 दिसंबर, 2023 को, यूएई ने गाजा में तत्काल मानवीय विराम और गलियारों पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उल्लेखनीय रूप से, प्रस्ताव में लड़ाई को तुरंत समाप्त करने की मांग नहीं की गई थी। मतदान प्रक्रिया में देरी और वार्ताओं ने प्रक्रिया की जटिलताओं को उजागर किया। रूस और अमेरिका के मतदान से परहेज के बावजूद, प्रस्ताव को अपनाया गया, जो UNSC के भीतर एकीकृत रुख हासिल करने की चुनौतियों को रेखांकित करता है।

UNSC की अप्रभावीता के प्रमुख कारक:

1. प्रमुख शक्तियों के बीच मतभेद: UNSC के स्थायी सदस्यों (P5) - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका - के बीच राष्ट्रीय हितों में भिन्नता, निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। P5 के पास वीटो शक्ति है, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव को रद्द करने की अनुमति देता है, भले ही 10 अन्य सदस्य इसका समर्थन करें। यह मतभेदों और गतिरोधों को जन्म देता है, जिससे UNSC को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने में कठिनाई होती है।

2. एकध्रुवीयता और संतुलनकारी शक्ति का अभाव: शीत युद्ध के अंत के बाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकध्रुवीयता का उदय हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इस एकध्रुवीयता ने UNSC की भूमिका को कमजोर कर दिया, क्योंकि P5 में से एक सदस्य के पास अत्यधिक शक्ति और प्रभाव है। संतुलनकारी शक्ति की कमी UNSC को प्रभावी ढंग से कार्य करने में बाधा डालती है।

3. वीटो शक्ति का दुरुपयोग: P5 द्वारा वीटो शक्ति का दुरुपयोग UNSC की कार्यप्रणाली में एक प्रमुख बाधा है। P5 अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए वीटो का उपयोग करते हैं, भले ही यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हितों के विपरीत हो। यह UNSC को संघर्षों को हल करने और मानवीय संकटों को रोकने में अक्षम बनाता है।

4. सुधार की कमी: UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी और तब से इसकी सदस्यता और कार्यप्रणाली में बहुत कम बदलाव हुआ है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप UNSC को सुधारने की आवश्यकता है। UNSC में सुधार की कमी उसकी प्रभावशीलता को कम करती है।

UNSC की अप्रभावीता का चल रहे संघर्षों पर प्रभाव: UNSC की अप्रभावीता का चल रहे संघर्षों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। UNSC संघर्षों को रोकने, शांति स्थापित करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में विफल रहता है। यह नागरिकों की पीड़ा को बढ़ाता है और संघर्षों को लंबा खींचता है।

गाजा युद्ध: मानवीय संकट, क्षेत्रीयकरण और सुधार की आवश्यकता

मानवीय विराम का प्रयास और जटिल वास्तविकताएँ:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अंतर्गत स्थायी युद्धविराम पर गतिरोध का सामना करते हुए, मिस्र, कतर और अमेरिका ने UNSC से बाहर ही 24 नवंबर, 2023 को "मानवीय विराम" कराने का प्रयास किया। यह समझौता सात दिनों तक चला, जिस दौरान इजरायल और हमास ने एक अस्थायी युद्धविराम के तहत बंधकों और कैदियों का आदान-प्रदान किया। हालाँकि, आरोप-प्रत्यारोपों के कारण यह विराम जल्द ही भंग हो गया जिसने बाहरी मध्यस्थता प्रयासों की संवेदनशीलता को प्रकट किया।

चल रहे संघर्ष और क्षेत्रीयकरण की चिंताएं

अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, हमास और इजरायल के बीच संघर्ष जारी रहा, इजरायल ने विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी संकल्पना का प्रदर्शन किया। गाजा युद्ध तेज हो गया, जिसमें लगातार हवाई हमलों से हताहतों की संख्या बढ़ती गई। UNSC में गतिरोध, बढ़ते मानवीय संकट के साथ, संघर्ष के क्षेत्रीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्षेत्रीयकरण को रोकने में विफलता ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में UN की प्रभावकारिता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की।

भारत का रुख: एक नाजुक संतुलन बनाए रखना

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के हित काफी बढ़ गए हैं, जो खाड़ी अरब देशों, इजरायल और एक महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय के साथ मजबूत संबंधों द्वारा प्रेरित हैं। यह क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हालिया गाजा संघर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री ने संघर्ष की शुरुआत में इजरायल समर्थक रुख अपनाया। यद्यपि कुछ दिनों बाद, सरकार आधिकारिक प्रवक्ता ने दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हुए इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पारंपरिक स्थिति पर फिर से बल दिया। इसके बाद भारत ने फिलिस्तीनियों को सहायता भेजी है और प्रधानमंत्री ने विभिन्न अरब नेताओं से बातचीत की है। भारत का दृष्टिकोण जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता के बीच एक संतुलित स्थिति बनाए रखने के लिए एक गणनात्मक प्रयास को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति, युद्धविराम और हमास उन्मूलन के समर्थकों के बीच चल रहे संघर्ष को रेखांकित करती है। UNSC के भीतर विभाजन जटिल संघर्षों को संबोधित करने में इसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। गाजा युद्ध व्यापक वैश्विक शासन ढांचे के भीतर आत्मनिरीक्षण और संभावित सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और UN में सुधार, UNSC के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करने की मांगों ने गति प्राप्त की है जो एक अधिक उत्तरदायी और सक्षम अंतरराष्ट्रीय निकाय की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। गाजा युद्ध UN ढांचे के भीतर भू-राजनीतिक हितों और मानवीय अनिवार्यताओं को संतुलित करने की चुनौतियों को प्रकट करता है जो वैश्विक संघर्ष समाधान में अपनी भूमिका के महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन  की मांग करता है।

 

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न -

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विभाजन ने गाजा युद्ध को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की इसकी क्षमता को कैसे प्रभावित किया है, और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की क्या भूमिका है, और उसका रुख पश्चिम एशियाई क्षेत्र में उसके व्यापक विदेश नीति उद्देश्यों को कैसे दर्शाता है? (15 अंक, 250 शब्द)

 

Source - ICWA

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