तारीख (Date): 31-07-2023

प्रासंगिकता –

• जीएस पेपर 1 - भूगोल - उद्योग और संबंधित मुद्दे
• जीएस पेपर 2 - राजनीति - अंतर-राज्य संबंध

की-वर्ड – स्वत: संज्ञान, मराठवाड़ा, प्रवासी श्रमिक, मुकादम प्रणाली

सन्दर्भ:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में मराठवाड़ा के पानी की कमी वाले क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी-बेल्ट क्षेत्र तक मौसमी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के शोषण की स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है।

मौसमी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा

• महाराष्ट्र के चीनी उद्योग में मौसमी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों का शोषण, विशेष रूप से मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित और पानी की कमी वाले क्षेत्रों से चीनी-बेल्ट जिलों की ओर पलायन करने से एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
• ये प्रवासी श्रमिक गन्ना उद्योग की रीढ़ हैं और राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, वे कई दशकों से हाशिए पर और उत्पीड़ित रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का हाल ही में उनकी दुर्दशा पर स्वत: संज्ञान लेना उनकी असुरक्षा को दूर करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने की तात्कालिकता को उजागर करता है।
• बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ और परभणी सहित मराठवाड़ा जिलों के कई छोटे और सीमांत किसान परिवार गन्ना कटाई एवं कारखानों में रोजगार की तलाश में मौसमी रूप से सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सोलापुर और अहमदनगर जैसे चीनी बेल्ट जिलों में चले जाते हैं।
• लंबे समय तक सूखे की स्थिति, लगातार फसल की हानि, संचित ऋण और तीव्र बेरोजगारी इन ग्रामीण मजदूरों को अपने क्षेत्रों से बाहर काम खोजने के लिए मजबूर करती है। यह मौसमी प्रवासन, हालांकि उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, फिर भी उन्हें गन्ना उद्योग में अनिश्चित परिस्थितियों और शोषण का सामना करना पड़ता है।

मुकादम प्रणाली और शोषणकारी श्रम प्रथाएँ

• श्रमिक भर्ती प्रणाली, जिसे आमतौर पर "मुकादम" प्रणाली के रूप में जाना जाता है, गन्ना उद्योग में केंद्र बिंदु बनी हुई है। श्रमिक ठेकेदार, जिन्हें मुकादम के नाम से जाना जाता है, का चीनी कारखानों के साथ श्रमिकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध होता है जिन्हें "कोयता" कहा जाता है।
• श्रमिकों को अक्सर मुकादमों से अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, जिससे काम के लिए उन पर महत्वपूर्ण निर्भरता पैदा होती है। यह प्रणाली चीनी कारखानों को अस्थायी, सस्ते और विश्वसनीय कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, लेकिन यह श्रम अधिकारों के उल्लंघन और प्रतिकूल कामकाजी परिस्थितियों को भी जन्म देती है।

उच्च न्यायालय की भूमिका और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

• राज्य के भीतर प्रवासी श्रमिकों के साथ होने वाले शोषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट का स्वत: संज्ञान लेना इस समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को इन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालती हस्तक्षेप से परे, राज्य सरकार को इन कमजोर श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए।

डेटा अंतराल और महिलाओं और बच्चों के प्रवासियों की अदृश्यता

• मौसमी प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पर्याप्त डेटा की कमी है, खासकर महिलाओं और बच्चों के प्रवासियों के संबंध में। गन्ने की कटाई प्रक्रिया में अपनी आवश्यक भूमिका के बावजूद, महिला प्रवासी अक्सर अदृश्य और अज्ञात रहती हैं।
• वे कड़ी मेहनत वाले काम में लगे हुए हैं, जैसे सिर पर गन्ने के गट्ठर लादना और भारी वजन उठाना, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।
• इसके अलावा, अपने माता-पिता के साथ काम पर जाने वाले बच्चों को अक्सर शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त वैकल्पिक स्कूली शिक्षा मॉडल उपलब्ध नहीं हैं।

प्रवासन ट्रैकिंग सिस्टम (MTS) की भूमिका

• प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (एमटीएस) लागू करने की महाराष्ट्र सरकार की पहल सराहनीय है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य, एमटीएस बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की गणना और ट्रैक करने के लिए आदिवासी जिलों में मौसमी प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• हालांकि, प्रवासी श्रमिकों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए चीनी-बेल्ट जिलों और अन्य मौसमी प्रवास गलियारों में एमटीएस का विस्तार और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अभी भी आवश्यकता है।

महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा

• प्रवासियों के महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार को विशेष हस्तक्षेप वाली रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इसमें गन्ना श्रम बाजार में उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उचित रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना शामिल है। इसके अलावा, किशोरियों के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए प्रवासियों के बीच जल्दी और जबरन विवाह के मुद्दे को भी दूर करना आवश्यक है।

प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी क्षेत्रों में काम करने के लिए अपने माता-पिता के साथ जाने वाले बच्चों को शिक्षा तक पहुंच मिले।
• स्कूली शिक्षा के उचित विकल्पों की कमी के कारण बाल श्रम होता है और उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है। सरकार को उचित शिक्षा सुविधाएं बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल के रिकॉर्ड इन बच्चों की उपस्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

• महाराष्ट्र के चीनी उद्योग में मौसमी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग करती है। राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये श्रमिक सुरक्षा और विकास योजनाओं में शामिल होने के पात्र हैं। उनकी असुरक्षा को दूर करने के लिए व्यापक डेटा संग्रह, महिलाओं और बच्चों के प्रवासियों के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप और श्रम कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।
• आवश्यक कदम उठाकर, सरकार मौसमी प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी स्थिति सुनिश्चित कर सकती है और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इन कमजोर श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करेगी।

स्रोत- हिन्दू