Date : 1/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - राजनीति - न्यायपालिका में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग

की-वर्ड: ई-कोर्ट, SUPACE, ई-फिलिंग, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), डिजिटल कोर्ट

सन्दर्भ:

• पिछले दो दशकों के दौरान, नई प्रौद्योगिकियों के आगमन ने बैंकिंग, स्वास्थ्य, पुलिस, न्याय आदि सभी क्षेत्रों को डिजिटलीकरण के कारण बदल दिया है, व्यापार करने और विभिन्न सेवाओं तक पहुंच के तरीके में गति ला दी है। साथ ही दक्षता में सुधार और अनुभवों को बढ़ाने की क्षमता के साथ, डिजिटलीकरण ने व्यापक प्रगति की है।
• न्यायपालिका, समाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ अपार क्षमता रखती है। हालांकि इस परिवर्तन के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्षमता का दोहन करना, जोखिमों को कम करना और ऐसे समाधान प्रदान करना आवश्यक है जो वास्तव में न्यायिक प्रणाली में क्रांति ला सकते हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ न्यायिक प्रणाली को कैसे बदल सकती हैं:

अदालती कार्यवाही का डिजिटलीकरण:

• उभरती प्रौद्योगिकियाँ अदालती कार्यवाही के डिजिटलीकरण, कागजी कार्रवाई को कम करने, विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और न्यायिक मामलों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाती हैं।
• डिजिटलीकृत अदालती रिकॉर्ड पारदर्शिता में सुधार करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते हैं। भारत में ई-कोर्ट जैसी परियोजनाएँ इस परिवर्तन का मुख्य उदाहरण हैं।

ई-कोर्ट परियोजना

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रस्तावित भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी); राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना - 2005 से प्रभावित है।
इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य न्यायिक उत्पादकता बढ़ाने और न्यायिक वितरण प्रणाली में पहुंच, सामर्थ्य, पूर्वानुमान, लागत-प्रभावशीलता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाकर भारतीय न्यायपालिका में प्रगति लाना है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

इसमें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), अदालती फीस और जुर्माने के लिए ई-भुगतान, राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शामिल है, जो कानूनी प्रक्रियाओं, आभासी अदालतों और ई-चालान की कुशल डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती है।

ई-कोर्ट परियोजना के उद्देश्य:

1. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट (Litigant) के चार्टर का पालन करते हुए कुशल और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
2. न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली लागू करना।
3. हितधारकों के लिए सूचना की पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
4. न्यायिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, न्याय वितरण प्रणाली को किफायती, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमानित, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना।

ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत शामिल सुविधाएँ:

1. आभासी न्याय घड़ी (Virtual Justice Clock:):
   यह अदालत की न्याय वितरण प्रणाली के आँकड़े प्रस्तुत करता है, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर शुरू किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों का विवरण शामिल है।
   इससे अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
   वर्चुअल जस्टिस क्लॉक जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है।
2. JustIS मोबाइल ऐप 2.0:
   यह न्यायिक अधिकारियों को अपने मामलों और अदालतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर लंबित मामलों को ट्रैक करना आसान होता है।
   उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सीमा में आने वाले सभी राज्यों और जिलों में लंबित मामलों और उनके निपटान की निगरानी कर सकते हैं।
3. डिजिटल कोर्ट:
   यह सभी केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करता है, जिससे न्यायाधीशों को कागज रहित अदालती कार्यवाही में परिवर्तन करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से केस की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है।
   
4. S3WaaS वेबसाइटें:
   यह सुरक्षित और सुलभ वेबसाइट बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं के लिए डिज़ाइन की गई एक क्लाउड सेवा है।
   यह जिला न्यायपालिका से संबंधित जानकारी और सेवाओं का प्रसार करने के लिए वेबसाइटों के निर्माण, कॉन्फ़िगरेशन और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।
   यह शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए बहुभाषी और नागरिक-अनुकूल इंटरफेस सुनिश्चित करता है।