संदर्भ:

हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के कुछ महीनों के बाद, राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू की 6 से 10 अक्टूबर, 2024 तक की राजकीय यात्रा मालदीव-भारत संबंधों में बदलाव का संकेत देती है। नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद मुइज़ू ने 'इंडिया आउट' अभियान चलाया और मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। इससे भारत मालदीव संबंधो में तनाव देखा गया था।

·        ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत मालदीव का एक प्रमुख सहयोगी और सहायता प्रदाता रहा है। राष्ट्रपति मुइज़ू की यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, यद्यपि इससे पूर्व भारतीय नेतृत्व और नीतियों के प्रति मालदीव के अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों ने तनाव को बढ़ा दिया था। अपने चुनाव के बाद, मुइज़ू के कूटनीतिक प्रयासों में चीन और तुर्की की यात्राएँ शामिल थीं, जिन्हें भारत के प्रति अपमान के रूप में देखा गया था।

·        मुइज़ू के हालिया दृष्टिकोण से भारत के साथ संबंधो को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में, मालदीव एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण ऋण अदायगी का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में  भारत के साथ सहयोग स्थापित करना मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

बैठक की मुख्य बातें:

• द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ीकरण: बैठक में भारत ने मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया, जोकि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • मालदीव ने आपातकालीन वित्तीय सहायता, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल का रोलओवर शामिल है, के लिए भारत का आभार प्रकट किया। इस सहायता ने मालदीव को तत्काल आर्थिक संकट से निपटने में मदद की।
  • मालदीव ने संकट के समय भारत की भूमिका को सराहा, जिसमें 2014 के जल संकट और कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता का उल्लेख किया गया।
• वित्तीय सहयोग एवं समर्थन:
  • दोनों देशों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपये का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता किया गया। इस समझौते से मालदीव की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों में राहत मिलने की उम्मीद है।
  • दोनों पक्षों ने भविष्य में वित्तीय सहयोग को गहन बनाने पर सहमति व्यक्त की।
• व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी: हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाने के उद्देश्य से एक साझेदारी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
  • • राजनीतिक संवाद को बढ़ावा: संसदीय सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) सहित विभिन्न स्तरों पर राजनयिक आदान-प्रदान बढ़ाया गया।
    • विकास सहयोग: विकास पहलों में बंदरगाहों, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को पूरा करना, थिलाफुशी द्वीप पर एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करना और एटोल में कृषि और पर्यटन निवेश पर सहयोग करना शामिल था।
    • व्यापार और आर्थिक सहयोग: द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा आरंभ करने तथा आर्थिक संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा लेनदेन को सक्षम करने पर सहमति बनी।
    •  डिजिटल और वित्तीय सहयोग: डिजिटल सेवाओं में विशेषज्ञता साझा करना और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सहित मालदीव में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
    •  ऊर्जा सहयोग: सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की खोज करना तथा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में भागीदारी के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करना।
    • स्वास्थ्य सहयोग: किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को मान्यता और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना।
    • रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: हिंद महासागर में साझा चुनौतियों की स्वीकृति के साथ, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु समझौता किया गया। इसमें चल रही 'एकाथा' बंदरगाह परियोजना  भी शामिल है।
    • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों पर जोर दिया गया।
    • जन-जन संपर्क: सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने, बेंगलुरु और अड्डू शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और हवाई एवं समुद्री संपर्क में सुधार हेतु समझौतों पर सहमति बनी।
    •  क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के संस्थापक सदस्यों के रूप में, समुद्री और सुरक्षा हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

भारत के लिए मालदीव का महत्व:

• मालदीव अपनी भौगोलिक निकटता के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है, जो इसे मिनिकॉय से केवल 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित करता है। यह रणनीतिक स्थान मालदीव को हिंद महासागर में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थान देता है, विशेष रूप से 8° N और 1½° N चैनलों के साथ। ऐसी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाती है और इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौसैनिक उपस्थिति से संभावित चुनौतियां पैदा करती है।
•  मालदीव में भारत के भू-राजनीतिक हितों में समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए आवश्यक संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती और समुद्र आधारित आतंकवाद से निपटना और हिंद महासागर को संघर्ष-मुक्त क्षेत्र बनाए रखने का प्रयास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मालदीव में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था की खोज और व्यापार संबंधों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
•  मालदीव चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" पहल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया में चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
• आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भू-राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाते हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के बीच आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले मालदीव के लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन कारकों से यह आशंका बढ़ जाती है कि मालदीव भारत को निशाना बनाकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड बन सकता है।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध:

• भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। भारत 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने एक मजबूत राजनयिक संबंध की शुरुआत की। संकटों के दौरान पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका - जैसे कि 1988 के तख्तापलट के प्रयास (ऑपरेशन कैक्टस), 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट - मालदीव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य समर्थन और 2020 में खसरे के टीके की डिलीवरी इस प्रतिबद्धता को और उजागर करती है।
• सुरक्षा और रक्षा सहयोग के संदर्भ में, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2016 में एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के लिए लगभग 70% प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देता है। वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता की स्थापना इस साझेदारी को और मजबूत बनाती है।
• भारत की विकास सहयोग पहलों में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। 34 द्वीपों में पानी और स्वच्छता में सुधार, अडू एटोल में सड़कों का विकास और कैंसर अस्पताल की स्थापना के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मालदीव के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
• आर्थिक रूप से, भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा और 2023 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है, जिसके द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 की अवधि में लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है । इस मजबूत व्यापार संबंध को वित्तीय सहायता से बल मिला है, जिसमें 100 मिलियन डॉलर का सहायता पैकेज और दिसंबर 2022 में हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता शामिल है।
•  पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और 2023 में, भारतीयों ने 200,000 से अधिक यात्रियों के साथ द्वीपों का दौरा करने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बनाया। यह प्रवृत्ति न केवल मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है, बल्कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में पर्यटन के महत्व पर भी जोर देती है।
• इसके अलावा, मालदीव में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जिसके लगभग 22,000 सदस्य हैं। भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मालदीव में डॉक्टरों और शिक्षकों में लगभग 25% भारतीय नागरिक शामिल हैं।

निष्कर्ष:

मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू के बीच बैठक सहयोग के एक नए युग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को रेखांकित करती है। मालदीव, अपनी रणनीतिक स्थिति और भारत के साथ विकसित होती साझेदारी के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है।

स्रोत-पीआईबी

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट- भारत-मालदीव संबंध