संदर्भ :

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, विकास की अपार संभावनाएं रखता है। हालाँकि, यह प्रमुख मानव विकास सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है और भारत की जीडीपी में केवल एक छोटा सा योगदान देता है। पूर्वोत्तर में व्यापक प्रगति को उत्प्रेरित करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्रगति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

• उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ : समान साक्षरता दर के बावजूद, पूर्वोत्तर भारत को सीमित आर्थिक प्रगति और कुशल श्रम की कमी के कारण उच्च शिक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में भारत के कुल विश्वविद्यालयों का केवल 7% है, जो शैक्षिक अवसरों और कार्यबल विकास को बाधित करता है।
• पाठ्यक्रम संवर्धन के लिए साझेदारी : अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग वैश्विक उद्योग की मांगों के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने में मदद कर सकता है। यूएसएआईडी जैसे संगठनों द्वारा समर्थित उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, उभरते नौकरी बाजार के लिए छात्रों को प्रासंगिक कौशल से युक्त करने के लिए आवश्यक हैं।
• वर्चुअल लर्निंग और क्रॉस-सांस्कृतिक आदान-प्रदान:आभासी शिक्षण प्लेटफार्मों और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने से शैक्षिक क्षितिज का विस्तार होता है, छात्रों को बनाए रखा जाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना

•  हेल्थकेयर प्रवासन को संबोधित करना: अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण पूर्वोत्तर की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत (84%) पलायन कर जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ साझेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और टेलीमेडिसिन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकती है।
• क्षमता निर्माण और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी: चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सहयोग करने से उन्नत उपकरणों और निदान तक पहुंच बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण स्वास्थ्य सेवा की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।

भौतिक अवसंरचना में निवेश

• संयोजकता चुनौतियाँ : अपर्याप्त भौतिक और डिजिटल अवसंरचना आर्थिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। परिवहन नेटवर्क, सड़क, रेलवे, जलमार्ग और हवाई अड्डों में निवेश पूर्वोत्तर के शहरों और पड़ोसी व्यापार केंद्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सरकारी पहल और निवेश : नेसिड्स (NESIDS) जैसी सरकारी पहल सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटित करती हैं।

डिजिटलीकरण और उद्यमिता

• डिजिटल समावेशन को संबोधित करना : इस क्षेत्र की इंटरनेट उपभोक्ता दर (43%) राष्ट्रीय औसत से कम है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
•  डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना: स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित नियामक संरचनाएं नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। वैश्विक शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकियों में कार्यबल को कुशल बनाना उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था में विविधता लाता है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और रणनीतिक साझेदारी

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में चुनौतियाँ : पूर्वोत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश न्यूनतम है। हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना : थिंक टैंक और हितधारक जरूरतों का आकलन और साझेदारी को सुगम बनाने में सुविधा प्रदान करते हैं, निवेश चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं।

निष्कर्ष

भारत के पूर्वोत्तर में विकास संबंधी असमानताओं को समाप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्रगति में रणनीतिक सहयोग जरूरी है। वैश्विक हितधारकों के साथ साझेदारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने और व्यापक इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है । एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, पूर्वोत्तर भारत सतत विकास और मजबूत आर्थिक विकास हासिल कर सकता है।

Source- ORF