संदर्भ:

भारतीय अर्थव्यवस्था, उपलब्धियों और चुनौतियों का एक जटिल चित्र प्रस्तुत करती है जो द्वैध और विरोधाभासों से युक्त एक 'जनूस-फेस्ड' दोहरे चरित्र को दर्शाती है। आगामी आम चुनाव से पहले आर्थिक प्रदर्शन के बारे में चर्चा सरकार और विपक्ष के बीच दावों और जवाबी दावों का एक युद्धक्षेत्र बन गई है। इस विवाद के बीच, अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन एक कठिन कार्य बन जाता है क्योंकि यह न तो स्पष्ट रूप से मजबूत विकास का संकेत देता है और न ही आसन्न पतन का। यह लेख भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में विरोधाभासी दृष्टिकोणों और संकेतकों के माध्यम से इसकी बहुआयामी प्रकृति की खोज करता है।

 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का द्वंद्व:

भारतीय अर्थव्यवस्था एक जटिल चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें विकास और संभवनाओं की कहानी के साथ-साथ गहरी चिंताएं और चुनौतियां भी शामिल हैं। यह द्वंद्वात्मक स्थिति विभिन्न संकेतकों में परिलक्षित होती है जो एक तरफ प्रगति और सफलता का संकेत देते हैं तो दूसरी तरफ असमानता और अनिश्चितता को दर्शाती है।

विकास और संभवनों की कहानी:

●     जीडीपी वृद्धि और आकार: भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, और यह कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

●     गरीबी में कमी: सरकार समावेशी नीतियों के माध्यम से गरीबी में तीव्र कमी आई है।

●     शेयर बाजार में उछाल: शेयर बाजार सूचकांक लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं जो उद्यमिता और धन सृजन में वृद्धि का संकेत देते हैं।

●     उच्च-आवृत्ति संकेतक: यात्री कारों की बिक्री, घरेलू हवाई यात्रा और वित्तीय बाजारों में बढ़ती भागीदारी जैसे संकेतक आर्थिक गतिशीलता और मध्यम वर्ग के विस्तार को दर्शाते हैं।

आर्थिक द्वैतवाद की वास्तविकता:

●     असमानता: भारत में आय और धन असमानता बहुत अधिक है। शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 58% से अधिक हिस्सा है।

●     बेरोजगारी: बेरोजगारी दर बढ़ रही है, खासकर युवाओं के बीच।

●     कृषि संकट: किसानों को कम आय, कमजोर बुनियादी ढांचे और ऋण बोझ जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

●     महंगाई: महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और वादे की कहानी प्रस्तुत करती है, लेकिन यह गहरी चिंताओं और चुनौतियों से भी ग्रस्त है। यह द्वंद्वात्मक स्थिति नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए ठोस और प्रभावी नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

द्वैतवाद की दृढ़ता:

विकास और समृद्धि की कहानी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे द्वैतवाद से ग्रस्त है। यह द्वैतवाद समृद्धि एवं  अभाव, विकास व पिछड़ेपन, तथा अवसर और हाशिए पर रहने के बीच सह-अस्तित्व में प्रकट होता है।

द्वैतवाद के प्रमाण:

●     समृद्धि और अभाव: कुछ वर्ग फलते-फूलते हैं जबकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और अभाव में जीवन यापन करता है।

●     कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भरता: मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमों का विस्तार और मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार की बढ़ती मांग गरीबी और हाशिए पर रहने की व्यापकता को दर्शाती है।

●     कृषि पर निर्भरता: कृषि पर असंगत निर्भरता और ग्रामीण आय का ठहराव अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति को बढ़ाता है।

●     मजदूरी में कमी: कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या घट गई है जिससे ग्रामीण परिवारों में असमानताएं और ऋणग्रस्तता बनी हुई है।

●     ग्रामीण संकट: शहरी क्षेत्रों में विकास के बावजूद ग्रामीण संकट बना हुआ है जो भारतीय आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त असमानताओं को दर्शाता है।

●     वित्तीय बाजारों में सट्टा: वित्तीय बाजारों में सट्टा व्यापार का प्रसार स्थायी धन सृजन को बढ़ावा देने के बजाय अस्थिरता को बढ़ाता है और खुदरा निवेशकों के बीच वित्तीय असुरक्षा को बढ़ाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

विकास और प्रगति की कहानी के बीच, भारत को कई विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियाँ भारत की आर्थिक प्रगति को बाधित कर सकती हैं और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

चुनौतियों का विवरण:

●     वित्तीय बाजारों में सट्टा: सट्टा व्यापार में वृद्धि और खुदरा निवेशकों को होने वाले नुकसान भारत के वित्तीय बाजारों की स्थिरता और समावेशिता के लिए खतरा है।

●     सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में विफलता: भारत एसडीजी को पूरा करने में पीछे है, जो गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने की निहित क्षमता पर सवाल उठाता है।

●     ग्रामीण संकट: बढ़ते शहरीकरण के बावजूद, ग्रामीण संकट गहरा होता जा रहा है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।

●     असमानता: आय और धन असमानता भारत में एक बड़ी चिंता का विषय है।

●     नीतिगत हस्तक्षेप की कमी: समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप नहीं है।

समाधान:

●     समावेशी विकास: सरकार को विकास को गति देने और हाशिए पर रहने वाले लोगों को शामिल करने के लिए समग्र नीतियां बनानी चाहिए।

●     ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

●     रोजगार सृजन: सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

●     शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार गरीबी और असमानता को कम करने में मदद कर सकता है।

●     वित्तीय समावेश: वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से लोगों को अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

●     भारतीय अर्थव्यवस्था की जानूस-सामना वाली प्रकृति एक विरोधाभासी वास्तविकता को समेटे हुए है। यह वास्तविकता विकास और अभाव की एक साथ चलने वाली कहानियों से बनी है। जहाँ एक तरफ, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, शेयर बाजार प्रदर्शन और उपभोग के रुझानों के संकेतक प्रगति और गतिशीलता की तस्वीर पेश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ, अंतर्निहित द्वैतवाद और असमानता हाशिए पर और ठहराव की एक बिल्कुल विपरीत कहानी को उजागर करते हैं।

●     जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे इन अंतर्विरोधों का डटकर सामना करना होगा। उसे उन समावेशी नीतियों को प्राथमिकता देनी होगी जो हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान करें और सतत विकास को बढ़ावा दें। इन अंतर्निहित दरारों को संबोधित करने में विफलता से भारत के आर्थिक भविष्य को ख़तरे में डालने और समान विकास और समृद्धि के लिए इसकी आकांक्षाओं को विफल करने का जोखिम है।

Source – The Hindu