तारीख (Date): 01-09-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कीवर्ड - ईयू, नीति आयोग, सम्राट अशोक, नेति नेति

सन्दर्भ -

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को प्रभावशाली तरीके से स्थापित कर लिया है, यह हमारे काम की गतिशीलता को नया आकार देने और विविध ऑनलाइन स्रोतों से तैयार रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है। एआई में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालने की क्षमता है जो इसके प्रभावी विनियमन की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। यद्यपि, एआई विनियमन के वैश्विक दृष्टिकोण में एक विरोधाभास मौजूद है, जिसमें यूरोपीय संघ, ब्राजील, कनाडा और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश शामिल हैं, जो जापान और चीन में पाए जाने वाले पूर्वी मॉडल से काफी भिन्न हैं।

पश्चिमी नियामक परिदृश्य:

पश्चिमी नियामक ढांचे मुख्य रूप से जोखिम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं । ये एआई-आधारित अनुप्रयोगों को जोखिमों की श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे- अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और कम जोखिम वाली श्रेणियां निषेध, शासन और प्रकटीकरण उपायों का मार्गदर्शन करती हैं। यह यूरोप केन्द्रित प्रतिमान पूर्वनिर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करने का आदेश देता है और अनुपालन को सुविधाजनक बनाता है परन्तु संभावित अनुकूलनशीलता को बाधित करता है।

इस दृष्टिकोण के अंतर्गत , यूरोपीय संघ (ईयू) एआई-आधारित जोखिमों के व्यवस्थित वर्गीकरण और संबंधित नियामक कार्रवाइयों का उत्तरदायित्व वहन करता है। इसमें निषिद्ध गतिविधियों को "अस्वीकार्य जोखिमों" के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जबकि "उच्च जोखिमों" के लिए एक विनियमित ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें प्राया: कठोर नियंत्रण शामिल किया जाता है जबकि कम जोखिम सरल प्रकटीकरण-आधारित दायित्वों के अधीन हैं, साथ ही यह एक स्तरीय प्रणाली को बढ़ावा देकर नियामक तीव्रता के स्तरों को अलग करता है।

पूर्वी प्रतिमान:

इसके विपरीत, जापान और चीन अपने सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों में निहित विशिष्ट नियामक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जापान का "मानव-मानव-केंद्रित एआई के सामाजिक सिद्धांत" मानव-केंद्रित, शिक्षा, डेटा संरक्षण, सुरक्षा, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और नवाचार पर जोर देने वाले एक सामाजिक समझौते को प्रतिबिंबित करते हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण विनियमन के ताने-बाने में नैतिकता और सामाजिक कल्याण को एकीकृत करता है, जो प्रौद्योगिकी और मानवीय मूल्यों के बीच अपेक्षित सामंजस्य को दर्शाता है।

चीन का दृष्टिकोण, पश्चिमी मॉडलों के साथ कुछ समानताएं साझा करते हुए, एक बुनियादी अंतर को प्रकट करता है। उनके नियम- कानूनों, नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के साथ तालमेल पर बल देते हैं। यह सद्भाव और संतुलन पर कन्फ्यूशियस के विचारों को प्रतिध्वनित करता है, जो नैतिक विचारों और सामूहिक कल्याण पर केंद्रित हैं ।

अंतर्निहित दर्शन:

प्रोफेसर नॉर्थ्रॉप का विश्लेषण पूर्वी और पश्चिमी कानूनी प्रणालियों के बीच मूलभूत असमानता को स्पष्ट करता है। उनके अनुसार पश्चिमी कानूनी प्रणालियाँ "अभिधारणा" से उपजी हैं, जो सटीक कार्रवाइयों और संबंधित दंडों को निर्दिष्ट करती हैं। यह दृष्टिकोण अनुरूपता सुनिश्चित करते हुए स्पष्टता और पूर्वानुमेयता प्रदान करता है। इसके विपरीत, पूर्वी कानूनी प्रणालियाँ, जो "अंतर्ज्ञान" में निहित हैं, वांछित परिणाम और नैतिक ढाँचे निर्धारित करती हैं, ये व्यक्ति को आंतरिक मूल्यों के अनुरूप उचित साधन निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाती हैं।

वास्तव में, यह दार्शनिक विचलन ऐतिहासिक कानूनी प्रणालियों में प्रतिध्वनित होता है। भारत की प्राचीन कानूनी प्रणालियाँ नैतिक सिद्धांतों और परिणामों को एकीकृत करती थीं, जो सद्भाव और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती थीं। यह पांडवों के वनवास जैसी कहानियों में स्पष्ट है, जो नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानूनों के सहज अनुप्रयोग को प्राथमिकता देते थे । इसी प्रकार, सम्राट अशोक के आदेश पूर्वी विचार में कानून और नैतिकता के बीच अविभाज्य संबंध को रेखांकित करते हैं।

ऐतिहासिक कानूनी प्रणालियों की प्रासंगिकता:

ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की विरासत ने पश्चिमी कानूनी प्रणालियों को भारत पर प्रत्यारोपित किया। परन्तु,परिणामी कानूनी ढांचा न तो भारत की विरासत के अनुरूप था और न ही पश्चिमी प्रणालियों के गुणों को पूरी तरह से अपनाता था। साथ ही इसमें प्राचीन भारतीय कानूनी प्रणालियों की नैतिक आधार की अनुपस्थिति ने एक शून्य की स्थिति उत्पन्न कर दी क्योंकि पश्चिमी कानूनी प्रणालियों में नियमों का अनुपालन जरूरी नहीं कि नैतिक परिणाम दे सके।

परिणाम स्वरुप यह सांस्कृतिक असंगति एआई नियमों को निर्मित करते समय आत्मनिरीक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। नैतिकता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों को शामिल करने से इस अंतर को कम किया जा सकता है, ऐसे नियमों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है जो लागू करने योग्य और नैतिक रूप से प्रासंगिक हों।

न्यायिक प्रभाव:

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की टिप्पणियाँ पश्चिमी कानूनी प्रणालियों का बिना सोचे-समझे अनुकरण करने की भारत की प्रवृत्ति को रेखांकित करती हैं। उनके ऐतिहासिक निर्णय भारत की अपनी दार्शनिक परंपराओं में निहित दृष्टिकोण के ज्ञान को दर्शाते हैं। "नेति नेति" का उनका संदर्भ, जिसका अनुवाद "न तो यह और न ही वह" है, इसका एक सूक्ष्म, संदर्भ-संवेदनशील नियामक दर्शन की आवश्यकता की बात करता है।

नेति नेति का दर्शन क्या है?

• "नेति नेति" एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है "यह नहीं, यह नहीं," इसे वैदिक विश्लेषण में निषेध व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वैदिक जांच में एक मौलिक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जो साधकों को उन सांसारिक तत्वों से अलग होने की अनुमति देता है जो सच्चे स्व (आत्मान) के साथ संरेखित नहीं होते हैं। यह बाहरी पहलुओं के साथ पहचान को धीरे-धीरे नकारते हुए, इसका अभ्यासकर्ता सामान्य अनुभवों से आगे निकल जाता है वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां केवल वह स्वयं ही रह जाता है। यह प्रक्रिया भौतिक गुणों, नामों, रूपों, बुद्धि, इंद्रियों और सीमाओं को अस्वीकार करके वास्तविक "मैं" को प्रकट करके पूर्ण के साथ मिलन की ओर ले जाती है।
• "नेति नेति" वास्तविकता को संरक्षित करते हुए परम वास्तविकता के बारे में सभी वर्णनात्मक धारणाओं को हटा देता है। यह अनिश्चितता के सिद्धांत की सहज व्याख्या के समान है, जो अहंकार और सांसारिक लगाव को विघटित करता है, और स्वयं की भावना को समाप्त करता है।
• एक प्रमुख अद्वैत दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने "नेति-नेति" दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने गौड़पाद की कारिका पर अपनी टिप्पणी में बताया है कि ब्राह्मण सीमाओं से रहित हैं, और "नेति नेति" का उद्देश्य अज्ञानता से उत्पन्न बाधाओं को दूर करना है। उनके शिष्य सुरेश्वर ने आगे स्पष्ट किया कि "नेति नेति" में निषेध का उद्देश्य निषेध करना नहीं है बल्कि यह पहचान का प्रतीक है।

न्यायपालिका की ये अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं को नकल से परे देखने और एआई विनियमन को भारत की समृद्ध कानूनी और नैतिक विरासत को फिर से जीवंत करने के अवसर के रूप में मानने के लिए प्रेरित करती है।

नीति आयोग का निर्देश:

• नीति आयोग के चर्चा पत्र, पश्चिमी एआई नियमों का संदर्भ देते हुए, वैश्विक मानदंडों को अपनाने के प्रति पूर्वाग्रह को प्रकट करते हैं। "जिम्मेदार एआई सिद्धांतों" पर जोर भारत के विशिष्ट लोकाचार को ध्यान में रखे बिना स्थापित पश्चिमी मॉडल का पालन करने की प्रवृत्ति का सुझाव देता है।
• फिर भी, ये दस्तावेज़ विचारशील विचार-विमर्श के लिए एक अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ वैश्विक विचारों को आत्मसात करने से ऐसे नियम बन सकते हैं जो समग्र, उत्तरदायी और भारत की मूल्य प्रणाली के प्रति सच्चे हों।

निष्कर्ष:

भारत में एआई नियमों पर विचार-विमर्श से एक निर्णायक निर्णय सामने आता है: क्या जटिल नियमों के साथ पश्चिमी मॉडल को दोहराया जाए या अधिक सहज, मूल्य-संचालित पूर्वी दृष्टिकोण अपनाया जाए। वस्तव में, नियमों को भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता परन्तु नियम-बद्ध अनुपालन और नैतिक अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन बनाना अत्यावश्यक है। पूर्व की ओर देखकर, भारत एआई नियम तैयार कर सकता है जो एआई के तीव्र विकास द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करते हुए इसकी पहचान को दर्शाता है।

Source – The Hindu