तारीख (Date): 17-07-2023

प्रासंगिकता:

• जीएस पेपर 1 - जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे;
• जीएस पेपर 2 - सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

कीवर्ड: संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, बीपीएल, एनएसएसओ, योजना आयोग

सन्दर्भ:

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा गरीबी में कमी के अनुमान संतुष्टि प्रदान करते हैं।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

• यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी की वर्तमान स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त अद्यतन प्रस्तुत करती है।
• यह 110 विकासशील देशों के डेटा को समेकित करता है, जिसमें 6.1 बिलियन व्यक्तियों की आबादी शामिल है, जो कि विकासशील देशों की 92 प्रतिशत आबादी है।
• यह दुनिया में गरीबी की व्यापक उपस्थिति पर प्रकाश डालता है।
• इसके अलावा, यह गरीब व्यक्तियों के अनुभवों, उनकी कठिनाइयों और उनकी गरीबी की गंभीरता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और गरीबी को उसके सभी रूपों में उन्मूलन करने के प्रयासों में तेजी लाना है।
• बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के सहयोग से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।

भारत में गरीबी की गणना

• भारत में, गरीबी का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि आय या उपभोग स्तर की गणना पर आधारित है। यदि किसी परिवार की आय या खपत गरीबी रेखा नामक पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे आती है, तो इसे गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे माना जाता है।
• भारत में गरीबी रेखा की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के डेटा का उपयोग करके की जाती है। पहले यह जिम्मेदारी योजना आयोग के पास थी।
• गरीबी का मूल्यांकन करते समय आय और उपभोग दोनों स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबों की पहचान करने का प्राथमिक मानदंड आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय है।
• वैध मानदंड के रूप में उपभोग स्तर का उपयोग कई कारणों पर आधारित है। सबसे पहले, जो व्यक्ति नियमित वेतन आय अर्जित करते हैं, उनके पास आय के अतिरिक्त स्रोत भी हो सकते हैं, जिससे उनकी कुल आय का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरे, स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति या दिहाड़ी मजदूर अक्सर परिवर्तनशील आय का अनुभव करते हैं, जबकि उनका उपभोग पैटर्न अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।
• उपभोग के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक संदर्भ अवधि के दौरान सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। परिवार से उस विशिष्ट अवधि के दौरान उनके उपभोग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले 30 दिन, जिसमें उनके उपभोग पैटर्न का एक विश्लेषण प्रदान किया जाता है।

भारत में गरीबी पर विभिन्न समितियाँ -

स्वतंत्रता के बाद, विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके गरीबी का आकलन करने के लिए भारत में कई समितियाँ स्थापित की गईं। यहां कुछ प्रमुख गरीबी आकलन समितियों का विवरण दिया गया है:

1. वी.एम. दांडेकर और एन. रथ गरीबी समिति:

• 1971 से पहले स्थापित, इस समिति में सुझाव दिया गया था कि गरीबी रेखा का निर्धारण उस व्यय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 2250 कैलोरी प्रदान कर सके।

2. अलघ समिति:

• 1979 में वाई.के. अलघ के नेतृत्व में योजना आयोग द्वारा स्थापित।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आहार संबंधी आवश्यकताओं और संबद्ध उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा विकसित की गई।

3. लकड़ावाला समिति:

• गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।
• गरीबी रेखा दृष्टिकोण के लिए कैलोरी खपत के आधार पर एक निश्चित उपभोग टोकरी के उपयोग की सिफारिश की गई।
• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर (सीपीआई-एएल) और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का उपयोग करके उन्हें अद्यतन करते हुए, राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
• राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का उपयोग न करने की सलाह दी गई और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) डेटा पर निर्भरता की सिफारिश की गई।

4. गरीबी पर सी. रंगराजन समिति:

• अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा करने, वैकल्पिक तरीकों का प्रस्ताव करने और उन्हें सरकारी गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जोड़ने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित।
• 2014 में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन को चुनौती दी।

5. गरीबी आकलन की तेंदुलकर समिति:

• 2009 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में स्थापित।
• गरीबी आकलन के लिए कैलोरी खपत स्तर के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि अपनाई गई।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान गरीबी रेखा बास्केट की सिफारिश की गई।
• अस्थायी और स्थानिक मुद्दों के समाधान के लिए मूल्य समायोजन विधियों में प्रस्तावित परिवर्तन।
• गरीबी के आकलन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी खर्च को शामिल करने की वकालत की।

एमपीआई 2023 के निष्कर्ष

वैश्विक एमपीआई मूल्यों में कमी:

• रिपोर्ट के अनुसार, भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों की अवधि के भीतर अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) मूल्यों को आधे से कम करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि गरीबी उन्मूलन में तीव्र प्रगति वास्तव में संभव है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं।

भारत की स्थिति:

• वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि भारत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 2005-06 से 2019-21 की अवधि के दौरान, भारत में आश्चर्यजनक रूप से 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्तमान में 1.4 अरब से अधिक होने का अनुमान है। रिपोर्ट गरीबी के प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डालती है। खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से वंचित व्यक्तियों का प्रतिशत 52.9% से घटकर 13.9% हो गया, जबकि उचित स्वच्छता के बिना लोगों का प्रतिशत 50.4% से घटकर 11.3% हो गया। यह उल्लेखनीय है कि भारत में सभी संकेतकों पर अभाव में गिरावट आई है, विशेष रूप से सबसे गरीब राज्यों और वंचित समूहों में, जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूहों के व्यक्ति शामिल हैं। इन समूहों ने पूर्ण गरीबी में कमी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।

कोविड के दौरान डेटा की कमी:

• रिपोर्ट दर्शाती है कि गरीबी में कमी लाना संभव है। हालाँकि, COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान व्यापक डेटा की कमी के कारण तत्काल संभावनाओं का आकलन करने में चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

मौजूदा गरीबी वाले क्षेत्र:

• 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 110 देशों में शामिल 6.1 बिलियन लोगों की कुल आबादी में से, लगभग 1.1 बिलियन व्यक्ति, जो कि 18% से थोड़ा अधिक है, तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। उप-सहारा अफ्रीका में इनमें से 534 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि दक्षिण एशिया 389 मिलियन लोगों का घर है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक स्तर पर हर छह गरीब लोगों में से लगभग पांच का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  ध्यातव्य है कि मध्यम आय वाले देशों में वैश्विक गरीबों का एक बड़ा हिस्सा रहता है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई या 730 मिलियन लोग इन देशों में रहते हैं। यह वैश्विक स्तर पर गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए मध्यम आय वाले देशों के भीतर कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि कम आय वाले देशों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में शामिल आबादी का केवल 10% हिस्सा होने के बावजूद, वे सभी गरीब व्यक्तियों का 35% हैं। यह कम आय वाले देशों में गरीबी की सघनता और उनकी विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत की सफलता का महत्व:

• ध्यातव्य है कि गरीबी उन्मूलन में कुछ प्रगति का श्रेय वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वित सामाजिक विकास योजनाओं को दिया जा सकता है। इस आलोचना के बावजूद कि तेजी से आर्थिक विस्तार से गरीबों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमानों से संकेत मिलता है कि तेजी से विकास वास्तव में सबसे वंचित व्यक्तियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
• हालाँकि, COVID-19 महामारी ने गरीबी उन्मूलन की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, लेकिन अपर्याप्त डेटा के कारण निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है। हालाँकि, भारत के लिए प्रत्यक्ष गरीबी की कमी में अपने प्रयासों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, भले ही वह आर्थिक विकास जारी रखे।
• यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से की गई पहल और कार्यक्रम मजबूत रहें और जरूरतमंद लोगों का समर्थन करना जारी रखें, क्योंकि अकेले आर्थिक विकास गरीब आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

पोषण का स्तर:

• हालाँकि गरीबी का स्तर बड़ा नहीं है, फिर भी भारत में अल्प-पोषण की व्यापकता चिंताजनक रूप से अधिक बनी हुई है। एनएफएचएस-3 और एनएफएचएस-4 की अवधि के साथ-साथ एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 सर्वेक्षणों के बीच पोषण स्तर में सुधार की दर में महत्वपूर्ण तेजी नहीं देखी गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) मुख्य रूप से पूर्व-कोविड स्थिति को दर्शाता है, यह देखते हुए कि एनएफएचएस-5 के लिए 71% साक्षात्कार महामारी से पहले आयोजित किए गए थे।

मौजूदा सुभेद्य आबादी पर ध्यान केंद्रित करना:

• भारत में मौजूदा सुभेद्य आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 230 मिलियन से अधिक व्यक्ति गरीबी में रह रहे हैं। एमडीआई रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी के प्रति "असुरक्षित" के रूप में वर्गीकृत आबादी पर विचार करने के महत्व पर जोर देती है, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है लेकिन भारित संकेतकों के 20-33.3 प्रतिशत में अभाव का अनुभव होता है। भारत में, लगभग 18.7% आबादी इस सुभेद्यता की श्रेणी में आती है, जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

भावी रणनीति

भारत वर्तमान में तीन महत्वपूर्ण और बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है: व्यापक बेरोजगारी, बढ़ती असमानताएं, और गरीबी की सघनता । यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.4286 बिलियन लोगों के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ चुका है।

इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, भारत को ठोस नीतिगत समाधान की आवश्यकता है। उचित नीतियों और हस्तक्षेपों के बिना, भारत के पास जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, जो एक बड़ी और युवा आबादी होने के संभावित आर्थिक लाभ को संदर्भित करता है, वह जनसांख्यिकीय बोझ या "जनसांख्यिकीय बम" में बदल सकता है। यह देश की जनसंख्या की क्षमता का दोहन करने और समावेशी विकास, संसाधनों का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई नीतियों और रणनीतियों को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस