Date : 15/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 1-सोसायटी

कीवर्ड्स : एथनिक टेंशन, यूनियन ऑफ इंडिया, हिल-वैली डिवाइड

संदर्भ

मणिपुर में मैती और कुकी के बीच बढ़ते जातीय तनाव ने एक बार फिर हिंसा को जन्म दिया है, जिससे दशकों से चला आ रहा संघर्ष सामने आ गया है। वर्तमान प्रकरण की उत्पत्ति अस्पष्ट है, जिसमें कुकी-बहुल चुराचंदपुर और मैती-बहुल इम्फाल पूर्वी क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के अलग-अलग कारण हैं। जैसे-जैसे हिंसा बढ़ती है, संघर्ष की सामाजिक-राजनीतिक पेचीदगियां मूल कारणों को समझने और व्यवहार्य समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक व्यापक जांच की मांग करती हैं।

जातीय स्वदेशीता पर प्रतिस्पर्धाः

औपनिवेशिक शासन के समापन के बाद, मणिपुर की पूर्व रियासत अक्टूबर 1949 में भारत संघ में एकीकृत हो गई, बाद में 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हुई और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया । राज्य के भीतर, तीन अलग-अलग जातीय समूह सह-अस्तित्व में हैं-मैती, नागा और कुकी। मैती, बहुसंख्यक हैं और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी और उसके आसपास रहते हैं, जबकि जिसमें नागा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

1960 के दशक से मणिपुर में विभिन्न उग्रवादी समूहों का उदय हुआ है जो अपने-अपने जातीय समुदायों की विविध मांगों का समर्थन करते हैं। विशेष रूप से, कुकी और नागा एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मैती की प्रतिबद्धता के साथ इनका सीधे टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा म्यांमार के साथ व्यापक सीमा, सीमा पार फैले आतंकवादी समूहों के बीच परस्पर जुड़े संबंधों के कारण , मणिपुर के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाती है।

क्षेत्रीय अखंडता बनाम एक अलग मातृभूमि की मांगः

स्वदेशी और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रतिस्पर्धाः

• मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर मैती और कुकी/नागाओं के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है ।
• एन. एस. सी. एन.-आई. एम. के नेतृत्व वाला उग्रवाद नगालिम-ग्रेटर नागालैंड की वकालत करता है, जिसके साथ 2001 में झड़पें हुईं थी ।
• जून 2001 मे नागा-आबादी वाले क्षेत्रों के लिए बैंकॉक समझौता मैती समूहों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
• कुकिस की कुकिलैंड-जालेन-गाम की मांग मैतीयों के लिए चिंता पैदा करती है।

मैती राज्य के संरक्षक के रूप मेंः

• मैती खुद को मणिपुर के संरक्षक के रूप में मानते हैं।
• जी. के. पिल्लई ने मणिपुर से पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के खिलाफ तर्क दिया था।
• क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के नाम पर मैती आतंकवादी समूहों को वैध बनाने के बारे में चिंताएं व्याप्त हैं।

अलग कुकी मांगः

• के. आई. एम. और आई. टी. एल. एफ. एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वकालत कर रहे हैं।
• ज़ोमी परिषद और एस. ओ. ओ. समूह विभिन्न दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

संसाधनों का असमान वितरणः

उच्च न्यायालय के आदेश के कारण हिंसक झड़पें

• 3 मई को मणिपुर के उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण मैती के लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए झड़पें हुईं।
• मैती, भूमि के स्वामित्व के लिए कानूनी मान्यता चाहते हैं, जो वर्तमान में नागा और कुकी द्वारा नियंत्रित है।
• नागाओं और कुकीज़ के बीच यह डर है कि मैती को एसटी का दर्जा देने से भूमि पर एकाधिकार हो जाएगा और उनका राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व मजबूत होगा।/li>

जनसांख्यिकीय असमानताः

• मणिपुर की 50% से अधिक आबादी मीतेई की है इन्हे यहाँ अनारक्षित या ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• कुकी और नागा (ज्यादातर ईसाई) एसटी हैं, जो आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं।
• मणिपुर की कुल भूमि के केवल 10% पर मैती का कब्जा है, जबकि नागा और कुकी शेष 90% में रहते हैं, ।

भूमि स्वामित्व प्रतिबंधः

• कानूनी प्रतिबंध मैती को कुकी और नागा आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि खरीदने से रोकते हैं।
• ● भारत के साथ मणिपुर के 1949 मे विलय के बाद मैती के रीति-रिवाजों, भूमि, मान्यताओं और आजीविका की रक्षा के अधिकारों मे कमी आई हैं।

मैती द्वारा एसटी दर्जे की मांगः

• एसटीडीसीएम, मेईतेई समुदाय के लिए 2012 से एसटी दर्जे की वकालत कर रहा हैं।

कानूनी कार्यवाहीः

• मेईतेई के मुतुम चुरामानी ने राज्य सरकार के जवाब के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
• उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया।
• इस आदेश के बाद हुई झड़पों ने सरकार की प्रतिक्रिया को प्रभावित किया।

असमान विकास और असममित राजनीतिक प्रतिनिधित्वः

हिल-वैली डिवाइड और एसटी स्टेटस डिमांडः

• मणिपुर में एसटी दर्जे की मांग ने हिल-वैली डिवाइड को तेज कर दिया है।
• असममित विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित ऐतिहासिक कारक विभाजन में योगदान करते हैं।
• क्षेत्र मे आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के कारण कुकी और नागाओं को लाभ नही मिला है।

घाटी-केंद्रित विकासः

• मणिपुर में बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में है।
• बजट आवंटन मे यह असंतुलन साफ नज़र आता हैः 2017-2020 के बीच घाटी के लिए 21,481 करोड़ रुपये के विपरीत पहाड़ों के लिए केवल 419 करोड़ रुपये आवंटित हुए है ।

पहाडी क्षेत्रो का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्वः

• नागा, कुकी और अन्य जनजातियों (~40% आबादी) सहित पहाड़ी आबादी की विधानसभा में 19 सीटें हैं।
• जबकि मेइतेस जो जनसंख्या का 50% हिस्सा है इसकी 60 सीटें है।
• असमान प्रतिनिधित्व कुकी और नागाओं को मेईतेई-नियंत्रित विधानसभा पर निर्भर करता है।

निर्भरता और मैती अभिकथनः

• कुकियों का तर्क है कि कानून और नीतियां, जनजातीय क्षेत्रों में मैती के समर्थन मे है और संघर्ष के समाधान में बाधा डालते हैं।
• मेईतेई प्रभुत्व के कारण वर्तमान व्यवस्था के तहत चल रहे संघर्ष को अनसुलझा माना जा रहा है।

असमान विकास की व्याख्या

• विद्वानों का कहना है कि मणिपुर में असमान विकास हाशिए पर जाने से जुड़ा हुआ है।
• हाशिए पर डालना न केवल सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण बल्कि स्थानीयता, जातीय स्थिति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि कुकी साहित्य में परिलक्षित होता है।

सुशासन की कमी और स्वायत्तता की मांगः

• विद्रोह आंदोलन कथित कमियों के कारण समानांतर शासन का निर्माण करते हैं।
• मणिपुर में त्रुटिपूर्ण विकेंद्रीकरण पहाड़ी जिलों के लिए न्याय में बाधा डालता है।

विकेंद्रीकरण की चुनौतियांः

• पर्वतीय क्षेत्र समिति (एचएसी) और स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के पास प्रभावी शक्तियों का अभाव है।
• हएडीसी राज्य सरकार के आधार पर सीमित प्राधिकरण के साथ काम करते हैं।

जनजातीय समूहों के भीतर संघर्षः

• नागा लोग छठी अनुसूची के विस्तार का विरोध करते हैं, और इसे अपने मातृभूमि लक्ष्य के लिए एक बाधा के रूप में देखते हैं।

विधान संबंधी मुद्देः

• वअधिक स्वायत्तता के लिए मणिपुर के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कुकी लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है।

अवैध आप्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और नागरिकता को लेकर चिंताः

बाहरी कारक, जैसे कि म्यांमार से चिनों का अवैध प्रवास और अफीम की खेती संघर्ष में योगदान करते हैं। जनसांख्यिकीय संतुलन और 'ड्रग्स तस्करी तनाव को और बढ़ा रहा है। इन मुद्दों पर प्रतिस्पर्धी आख्यान जातीय संघर्ष को बढ़ावा देते हैं।

आगे की राहः

मेईतेई-कुकी संघर्ष से निपटने के लिए तत्काल, सार्थक बातचीत और विश्वास-निर्माण के उपायों की आवश्यकता है। हिंसा में शामिल उग्रवादी समूहों और नागरिकों का हथियार समर्पण करना महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति केंद्र में है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधन वितरण पर पुनर्विचार जातीय असमानताओं को दूर कर सकता है। विधानसभा क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करना और विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करना ऐतिहासिक असंतुलन को दूर कर सकता है। भूमि के स्वामित्व और समान विकास पर चर्चा शुरू करना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

जातीय समूहों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करना महत्वपूर्ण है। व्यापक राष्ट्र-निर्माण के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति निर्माण को अल्पकालिक चुनावी हितों से परे होना चाहिए। केवल राजनीतिक तंत्रों पर भरोसा करने के बजाय सामाजिक मंचों के माध्यम से संघर्षों को हल करने से अधिक स्थायी परिणाम मिल सकते हैं।

निष्कर्षः

मणिपुर में मेईतेई-कुकी संघर्ष ऐतिहासिक शिकायतों, संसाधन विवादों और पहचान की राजनीति की एक जटिल अंतःक्रिया है। शांति का मार्ग तैयार करने के लिए, राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी संवाद और न्यायसंगत नीतियों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। मणिपुर के विविध समुदायों को सौहार्दपूर्ण भविष्य के लिए एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हुए सामूहिक रूप से मूल कारणों का समाधान करना चाहिए।

Source- The Hindu