संदर्भ:

हाल ही में आए बजट में पांच प्रमुख रोजगार संबंधित योजनाएँ घोषित की गई हैं, जिनका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के अवसर पैदा करना है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह सरकार की रोजगार चुनौती को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण भी इस पर जोर देता है, और निजी क्षेत्र से रोजगार सृजन का आग्रह करता है, खासकर 2019 के बाद से कम करों और महामारी के बाद के उच्च मुनाफे के कारण। हालांकि, गरिमा के साथ स्थायी सामूहिक रोजगार के लिए कोई भी साक्ष्य-आधारित रोडमैप हेतु रोजगार चुनौती की जटिलता को मान्यता देने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

वेतन की चुनौती को समझना
गरिमा के साथ स्थायी रोजगार प्राप्त करने में एक प्रमुख मुद्दा कम वेतन की चुनौती है, जिसे अकुशल श्रम की अधिकता ने और बढ़ा दिया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2019-20 ने खुलासा किया कि यदि एक वेतन भोगी ₹25,000 प्रति माह कमाता है, तो वह शीर्ष 10% में आता है। हालांकि, कई अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों में कम प्लेसमेंट दरें रही हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली मजदूरी एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे कई श्रमिक अपने गांवों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की तलाश में लौट गए हैं।

मानव विकास और आर्थिक खपत के बीच का संबंध
शिक्षा और कौशल की आर्थिक खपत और कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम जैसे राज्य, जिनके मानव विकास संकेतक बेहतर हैं, में मासिक प्रति व्यक्ति खपत भी अधिक है। इसके विपरीत, ओडिशा, जो अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, में प्रति व्यक्ति खपत कम है क्योंकि उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी है।

रोजगार सृजन में राज्य की भूमिका
यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षण निजी क्षेत्र से रोजगार सृजन की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करता है, लेकिन  राज्य की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उचित वेतन सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करना शामिल है। साक्ष्य बताते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार अधिकांश विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए, सामूहिक रोजगार के लिए कोई भी स्थायी योजना में राज्य की भूमिका, न्यूनतम वेतन मानकों को स्थापित करने और समग्र मानव विकास में योगदान देने वाली सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को शामिल करना चाहिए।

स्थायी सामूहिक रोजगार के लिए नीतिगत पहलें

विकेंद्रीकृत सामुदायिक संचालित कौशल पहलें
स्थायी सामूहिक रोजगार की शुरुआत जमीनी स्तर से विकेंद्रीकृत, सामुदायिक संचालित कौशल पहलों के माध्यम से होनी चाहिए। सफलता की कुंजी राज्य कार्यक्रमों की सामुदायिक स्वामित्व में निहित है, जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ही संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ और शहरी क्षेत्रों में बस्ती समितियाँ सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, एक व्यापक रजिस्टर बनाना चाहिए, जिसमें सभी व्यक्तियों को दर्ज किया जाए जो नौकरी या उद्यमिता के लिए तैयार हैं। इसके बाद, क्लस्टर स्तर पर पेशेवरों के साथ मिलकर प्रत्येक युवा के लिए व्यक्तिगत योजना तैयार की जा सकती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समर्थन मिल सके। इसके अलावा, स्थानीय सरकार के स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और कौशल प्रदाताओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए निश्चित अवधि के अनुबंध पर शिक्षित पेशेवरों को नियुक्त करना चाहिए।

स्थानीय सरकारी स्तर पर पहलों का समन्वय
स्थायी रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण, आजीविका, और रोजगार से संबंधित पहलों का स्थानीय सरकारी स्तर पर समन्वय होना चाहिए। महिलाओं के समूह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिन्हें मुक्त निधियों, कार्यों और कर्मचारियों का समर्थन मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण, आजीविका और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं को स्थानीय सरकारी स्तर पर एकीकृत करने से मानव विकास के परिणामों में सुधार हो सकता है। समुदायों को मुक्त निधियों तक पहुंच प्रदान करके, वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अधिक प्रभावी निर्णय ले सकते हैं, जिससे सेवा वितरण और समग्र कल्याण में सुधार होगा। संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को संबोधित करने में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई सामुदायिक निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करता है।

स्नातक कार्यक्रमों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परिचय
पारंपरिक स्नातक डिग्री (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) के साथ आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों का परिचय कराना रोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह दृष्टिकोण कुछ कॉलेजों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुंबई के कॉलेजों में पर्यटक गाइडिंग और काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम नियमित डिग्री कार्यक्रमों के साथ पेश किए जाते हैं, जिससे स्नातकों के रोजगार की संभावनाओं में सुधार होता है।

नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रमों का मानकीकरण
स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मांग भारत के भीतर और बाहर दोनों में बढ़ रही है। हालांकि, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की अवधि में असमानता बड़ी चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करें, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतरता बनी रहे।

देखभालकर्ताओं के सामुदायिक कैडरों की स्थापना
बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना महिलाओं को काम करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वभौमिक रूप से क्रेच सेवाएं प्रदान करने के लिए देखभालकर्ताओं के सामुदायिक कैडरों की स्थापना की आवश्यकता है। वर्तमान आंगनवाड़ी सेवाएं शिशुओं के लिए बाल देखभाल की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के सफल मॉडल का पालन करते हुए स्थानीय सरकारों या महिलाओं के समूहों के माध्यम से देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित और नियुक्त करें।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलीटेक्निक का पुनरुद्धार
गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आईटीआई और पॉलीटेक्निक में निवेश करना महत्वपूर्ण है। कई संस्थान पुराने बुनियादी ढांचे और अद्यतन प्रौद्योगिकी की कमी से जूझ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के कौशल और पुन: कौशल में उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। आईटीआई और पॉलीटेक्निक को अधिक स्वायत्तता और सामुदायिक निगरानी के साथ सशक्त बनाएं, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र और कौशल प्रशिक्षण के लिए फीडर स्कूलों में बदल दें।

स्कूलों में उद्यम और स्टार्ट-अप कौशल का परिचय
उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर तकनीकी और उद्यम को विषय के रूप में पेश करें। इससे प्रारंभिक आयु से ही छात्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग पेशेवरों को स्कूलों में जाने और व्यापार और उद्यमशीलता में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आमंत्रित करें, जिससे छात्रों को भविष्य के रोजगार और उद्यम के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

सह-शेयरिंग अपरेंटिसशिप मॉडल को लागू करना
उद्योग के साथ सह-शेयरिंग अपरेंटिसशिप मॉडल दोनों निर्माण और सेवा क्षेत्रों में बेहतर अवसर पैदा कर सकता है। अपरेंटिसशिप कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की लागत को सरकार और उद्योग के बीच साझा किया जाना चाहिए।

महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए पूंजी ऋण को सुव्यवस्थित करना
महिला-नेतृत्व वाले और पहली पीढ़ी के उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि ये व्यवसाय स्केल कर सकें। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखपति दीदी जैसे पहल की सफलता यह दर्शाती है कि व्यापक क्रेडिट इतिहास प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऋण देना कितना महत्वपूर्ण है।

सार्वभौमिक कौशल मान्यता कार्यक्रम
कौशल प्रदाता संस्थानों के लिए सार्वभौमिक कौशल मान्यता कार्यक्रम आवश्यक है। राज्य और उद्योग को संयुक्त रूप से उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित करना चाहिए, और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कठोर मूल्यांकन प्रक्रियाएँ लागू की जानी चाहिए।

जीविका सुरक्षा के लिए MGNREGA धन का लक्षित उपयोग
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 70% धन को जल-संकटग्रस्त और वंचित ब्लॉकों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इन धनराशियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं, जैसे पशु शेड, सिंचाई कुएं और कार्य शेड के लिए किया जाना चाहिए, ताकि आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। MGNREGA वेतनभोगियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे गरीब क्षेत्रों में बेहतर मजदूरी और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

व्यापक पैमाने पर अपरेंटिसशिप का विस्तार
अधिक युवाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए अपरेंटिसशिप का विस्तार किया जाना चाहिए। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये अपरेंटिसशिप केवल वजीफे प्रदान करने के बजाय कौशल अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करें। नियोक्ताओं के लिए सरकारी सब्सिडी को सफलतापूर्वक अपरेंटिसशिप पूरा करने के बाद गरिमापूर्ण वेतन प्रदान करने पर निर्भर होना चाहिए।

निष्कर्ष
इन 12 नीति पहलों को लागू करके, भारत गरिमा के साथ स्थायी सामूहिक रोजगार सृजित कर सकता है। ये उपाय सामुदायिक संचालित कार्रवाई, विकेंद्रीकृत योजना, और कौशल विकास पर जोर देते हैं, जिससे पूरे देश के श्रमिकों के लिए उच्च उत्पादकता और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

स्रोत: द हिंदू