संदर्भ:

हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे लद्दाख का शांत परिदृश्य हाल ही में अशांति और तनाव के दौर से गुजर रहा है। हालांकि यह अशांति शुरुआत में विकास और स्वायत्तता की दिशा में एक मामूली प्रयास जैसा लग रहा था लेकिन वह धीरे-धीरे सावधानी, गुस्से और विरोध की गाथा में बदल गया है। लद्दाख, जो कभी केंद्र शासित प्रदेश (UTs) बनने की संभावना से आशान्वित था, अब असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें पहचान और संसाधन आवंटन से लेकर संवैधानिक सुरक्षा उपायों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तक की समस्याएं शामिल हैं।

यह लेख लद्दाख की अशांति के पीछे के अंतर्निहित कारणों को रेखांकित करता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक समर्थन से लेकर विरोध प्रदर्शन की वर्तमान लहर तक की यात्रा को चिन्हित करता है और इसकी जनसांख्यिकी, पारिस्थितिकी और पहचान पर क्षेत्र के पुनर्गठन के बहुमुखी प्रभावों की जांच भी करता है।

पृष्ठभूमि:

लद्दाख की अशांति की उत्पत्ति को सर्वप्रथम अगस्त 2019 में देखा जा सकता है, जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इससे पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य की तत्कालीन स्थिति बदल गई। इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, जो अपने पूर्ववर्ती दर्जे के विपरीत विधायिका से रहित था। प्रारंभ में, लद्दाखियों के बीच व्यापक आशावाद था, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर ढांचे के भीतर स्वयं को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। इस संदर्भ में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख के लिए एक नए युग के दावे को विशेष रूप से लेह में आशा और उत्साह के साथ पूरा किया गया।

हालाँकि, इस आशावाद ने जल्द ही आशंका और नाराजगी को जन्म दिया, क्योंकि लद्दाखियों को क्षेत्र की नई स्थिति के संभावित प्रभावों का एहसास होने लगा। नौकरशाही के अतिरेक, पहचान की हानि और जनसांख्यिकी एवं पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव दिखने लगे। स्थानीय विधायिका की अनुपस्थिति का अर्थ  लद्दाख के लोगों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की शक्ति में कमी है। राज्य पुनर्गठन की इस अचानक कार्रवाई ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वे अपने भविष्य के बारे में असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करने लगे।

अशांति फैलाने वाले कारक:

लद्दाख की अशांति के पीछे प्राथमिक उत्प्रेरकों में से एक, उस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और पारिस्थितिकी की संभावनाएं हैं। लद्दाखी गैर-स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों की आय से आशंकित थे साथ ही उन्हें डर था, कि इससे उनकी भूमि और संसाधनों का शोषण हो सकता है। इससे उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और जीवन शैली को खतरा हो सकता है। प्रस्तावित विकास परियोजनाएँ, जैसे कि मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएँ, वन्यजीवों, औषधीय जड़ी-बूटियों और खानाबदोश जीवन शैली के लिए आवश्यक भूमि-नुकसान संबंधी चिंताएँ बढ़ाती हैं।

इसके अलावा, रोजगार के अवसरों की कमी, इस स्थिति को और दयनीय बना देती है, जिससे युवाओं में आर्थिक अशक्तता और हताशा की भावना उजागर होती है। लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में इस समय परिवर्तन के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के नए रास्ते नहीं बने हैं, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। यह, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव के साथ मिलकर, असंतोष की आग में घी डालता है और लोगों को सरकार के विरोध में सड़कों पर ले आता है।

मांगों की अभिव्यक्ति:

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेतृत्व में लद्दाख में विरोध प्रदर्शन, स्थानीय आबादी की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से मांगों के एक समूह पर आधारित है। इन मांगों में सबसे प्रमुख है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, जो इस क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग है, जो लद्दाख की भूमि, संस्कृति, भाषा और पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी।

LAB और KDA संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की भी वकालत करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लद्दाख में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना क्षेत्र की बेरोजगारी संकट को दूर करने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रदान करने की मांग है।

सरकार की प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता:

बढ़ती अशांति के प्रत्युत्तर में, केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है, जो 19 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है। इन चर्चाओं के नतीजे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के प्रक्षेप पथ को आकार देने और LAB और KDA द्वारा रखी गई मांगों को संबोधित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भुमका निभाएंगी।

लद्दाख का केंद्र के साथ बातचीत की तैयारी उसके पहचान, स्वायत्तता और आर्थिक सशक्तिकरण के सवालों की श्रृंखला तैयार करती है। लद्दाख की अशांति का समाधान सरकार की अपने लोगों की आवाज सुनने, उनकी चिंताओं को दूर करने और आगे का रास्ता तय करने की इच्छा पर निर्भर करेगा। यह अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करते हुए क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

लद्दाख में वर्तमान अशांति एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद इस क्षेत्र के प्रक्षेप पथ को आकार देने वाले सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करती है। जो आशावाद के क्षण के रूप में शुरू हुआ वह मान्यता, प्रतिनिधित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष में बदल गया है। समाधान की दिशा में लद्दाख की यात्रा के लिए शासन और विकास की अनिवार्यताओं के साथ अपने लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नाजुक संतुलन कार्य की आवश्यकता है। चूंकि लद्दाखी इस विरोध में अपनी आवाज उठाना जारी रखते हैं, इसलिए सरकार पर जिम्मेदारी है, कि वह उनकी पुकार पर ध्यान दे और एक ऐसे भविष्य की दिशा में रास्ता बनाए जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करे और इसके निवासियों को अपना भाग्य खुद बनाने के लिए सशक्त बनाए।

स्रोत- द हिंदू