संदर्भ:

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष विशेष रूप से गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच झड़पों तथा  लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों ने  वैश्विक व्यापार में गंभीर व्यवधान पैदा कर दिए हैं। इसके कारण प्रमुख शिपिंग कंपनियों, जैसे ए.पी. मोइलर - मैस्क को अपने मालवाहक जहाजों को दक्षिण की ओर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ले जाना पड़ रहा है, जिससे इनकी माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की संभावना है।

लाल सागर संकट और यूरोपीय संघ पर आर्थिक प्रभाव

लाल सागर में जारी सुरक्षा चिंताओं ने यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों को गहरा आर्थिक झटका दिया है। जनवरी में, कई प्रमुख यूरोपीय कंपनियों को उत्पादन कम करना पड़ा जिसमें जर्मनी और बेल्जियम में टेस्ला व वोल्वो जैसे ऑटोमोटिव दिग्गजों द्वारा अस्थायी संयंत्र बंद करना भी शामिल था। निर्यात-केंद्रित विकास मॉडल पर निर्भर जर्मनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, जिसने इसके मजबूत रसायन क्षेत्र को प्रभावित किया है।

इटली, जिसका प्रतिनिधित्व कन्फार्टिगियानाटो द्वारा किया जाता है ने अपने विदेशी व्यापार को महत्वपूर्ण नुकसान का अनुमान लगाया है जो यूरोपीय देशों पर आर्थिक प्रभाव का संकेत देता है।

विशिष्ट देशों पर प्रभाव:

जर्मनी की निर्यात संवेदनशीलता: निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लाल सागर के माध्यम से शिपमेंट में देरी ने देश के मजबूत रसायन क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया है।

फ्रांस की ऊर्जा क्षेत्र प्रतिक्रिया: फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने बीमा लागत में वृद्धि को कम करने के लिए अपने जहाजों को वैकल्पिक मार्गों पर पुनर्निर्देशित किया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए यात्रा का समय लंबा हो गया, जिसने आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता को प्रभावित किया।

इटली के आर्थिक नुकसान: इटली, कन्फ़र्टिगियानाटो के माध्यम से, लाल सागर संकट के दौरान नवंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच लगभग EUR 8.8 बिलियन का उल्लेखनीय आर्थिक नुकसान दर्ज करता है। नुकसान में खोए हुए या विलंबित निर्यात और निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति की कमी शामिल है जिसका प्रमुख प्रभाव इतालवी बंदरगाहों पर पड़ा है।

यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया और नौसेना मिशन तैनाती

लाल सागर में जारी संकट का समाधान करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) ने एक नौसैनिक सैन्य मिशन, EUNAVFOR Aspides को मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय ग्रीस के लारिसा में स्थित है। ग्रीक प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस की रायसीना डायलॉग में उपस्थिति, भारत के साथ अधिक सहयोग में यूरोपीय संघ की रुचि और प्रस्तावित यूरोपीय संघ नौसेना मिशन और भारतीय नौसेना के बीच संभावित समन्वय का संकेत देती है।

EUNAVFOR Aspides मिशन: यूरोपीय संघ द्वारा नौसेना मिशन की स्वीकृति लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। EUNAVFOR Aspides का उद्देश्य वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मिशन का लारिसा, ग्रीस में मुख्यालय होना इसे रणनीतिक रूप से संकट क्षेत्र के निकट रखता है।

यूरोपीय संघ-भारत सहयोग: ग्रीक प्रधान मंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस की नई दिल्ली यात्रा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और भारत के बीच सहयोग की इच्छा पर जोर देती है। चर्चा में नए इंडो-मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (IMEC)) में ग्रीक बंदरगाहों, विशेष रूप से पीरियस की भूमिका और यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन तथा भारतीय नौसेना के बीच संभावित समन्वय शामिल है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना है।

संभावित इंडो-पैसिफिक सहयोग: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान उभरी यूरोपीय और भारतीय नौसेना बलों के समन्वय में रुचि को ग्रीक प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ और बल मिला है। इस संकट ने विस्तारित भूमध्यसागरीय क्षेत्र को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के करीब ला दिया है, जिससे यूरोपीय संघ और भारत के बीच बढ़ा सहयोग को बढ़ावा मिला है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

मध्य पूर्व संकट द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) मध्यम से दीर्घकालिक रूप में सामरिक महत्व रखता है। यह परियोजना विशिष्ट अनिवार्यताओं से जुड़ी है जो भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भी आवश्यक बनी हुई हैं।

लचीली मूल्य श्रृंखलाएं: IMEC स्थिर, विविध और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं बनाने की आवश्यकता को पूरा करता है। कोविड -19 महामारी और यूक्रेन युद्ध संकट ऐसे लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जिससे IMEC भविष्य के व्यापार स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है।

यूरोपीय संघ की "जोखिम कम करने" की रणनीति: मल्टीमॉडल गलियारा यूरोपीय संघ की अपनी आर्थिक संबंधों को "जोखिम कम करने" की व्यापक रणनीति के साथ संबंधित है, विशेषकर चीन के संबंध में। जैसा कि यूरोपीय संघ चीनी बाजार से बाहर निकलने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश कर रहा है इस संदर्भ में IMEC विविधीकरण के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है।

भारत की महत्वपूर्ण भूमिका: भारत चीन के प्रति यूरोपीय संघ के रणनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। IMEC यूरोपीय संघ और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और अधिक संतुलित और विविध साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की संभावना: चीन के प्रति यूरोपीय संघ के रणनीतिक दृष्टिकोण में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IMEC) आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और यूरोपीय संघ और भारत के बीच अधिक संतुलित और विविध साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना: लाल सागर में मौजूदा संकट ने भविष्य के संकटों के प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए तीव्र राजनयिक प्रयासों और आर्थिक सहयोग को प्रेरित किया है।

यूरोपीय संघ की इंडो-पैसिफिक रणनीति: फ्रांस ने IMEC के लिए पूर्व एंजी सीईओ जेरार्ड मेस्ट्रालेट को विशेष दूत नियुक्त किया है। यह यूरोपीय संघ द्वारा इस गलियारे के महत्व को स्वीकार करने का प्रतीक है। इस कदम से यूरोपीय देशों के बीच समन्वय बेहतर होगा और वे इस परियोजना में अधिक तेजी से काम कर सकेंगे।

राजनयिक प्रयास और शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएँ: इटली जी7 की अध्यक्षता कर रहा है और उसने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसका मतलब है कि IMEC को लागू करने के लिए अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए एक कूटनीतिक वातावरण  तैयार हो गया है। यदि शिखर सम्मेलन से पहले मध्य पूर्व संकट का कोई ठोस कूटनीतिक समाधान निकल आता है तो यह और भी आसान हो जाएगा।

व्यापारिक समुदाय की रुचि: लाल सागर में चुनौतियों के बावजूद, IMEC जैसी वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं में व्यापारिक समुदाय की रुचि बढ़ी है। यूरोपीय परिवहन, दूरसंचार और ऊर्जा कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की खोज और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, लाल सागर संकट ने वैश्विक व्यापार और  यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएँ के लिए गंभीर  चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं हालाँकि, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) बाहरी प्रभावों को कम करने के लिए एक लचीला और रणनीतिक समाधान के रूप में उभरता है। संकट ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रेरित किया है जिससे राजनयिक और आर्थिक सहयोग के महत्व को बल मिला है। IMEC की स्थायी प्रासंगिकता स्थिर मूल्य श्रृंखला बनाने, यूरोपीय संघ की जोखिम-रहित रणनीति के साथ संरेखित करने और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। जैसे-जैसे राजनयिक पहल आगे बढ़ रही है और आर्थिक सहयोग मजबूत हो रहा है, IMEC) तेजी से ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता के प्रतीक के रूप में सामने आ रहा है।

Source- ORF