कीवर्ड : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992, भारतीय संविधान का 9वाँ भाग, पंचायत राज व्यवस्था, सत्ता का हस्तांतरण, प्रभावी विकेन्द्रीकरण , 11वीं अनुसूची, त्रिस्तरीय संरचना।
संदर्भ :
- हाल ही में, बालिनेनी तिरुपति, तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में उप सरपंच हैं, उन्होंने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली।
मुख्य विचार:
- भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है।
पंचायती राज व्यवस्था के साथ प्रमुख मुद्दे :
- विवेकाधीन प्राधिकरण और पंचायतों पर प्रभाव
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तीन दशक से भी अधिक समय के बाद, राज्य सरकारें, स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से, पंचायतों पर काफी विवेकाधीन अधिकार और प्रभाव का प्रयोग करना जारी रखती हैं।
- भारत में, स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों (जैसे कि तेलंगाना में ये सरपंच ) की शक्तियाँ राज्य सरकारों और स्थानीय नौकरशाहों द्वारा कई तरह से गंभीर रूप से सीमित रहती हैं, जिससे स्थानीय रूप से निर्वाचित अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भावना कमजोर होती है।
- फंडिंग का मुद्दा
- ग्राम पंचायतें रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं।
- मोटे तौर पर, पंचायतों के पास धन के तीन मुख्य स्रोत -राजस्व के अपने स्वयं के स्रोत (स्थानीय कर, सामान्य संपत्ति संसाधनों से राजस्व, आदि), केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता अनुदान, और विवेकाधीन या योजना-आधारित धन होते हैं ।
- राजस्व के अपने स्वयं के स्रोत (कर और गैर-कर दोनों) कुल पंचायत निधियों के एक छोटे से अनुपात का गठन करते हैं।
- पंचायतों के लिए विवेकाधीन अनुदानों तक पहुंच राजनीतिक और नौकरशाही संबंधों पर निर्भर करती है।
- स्वीकृत धनराशि को पंचायत खातों में स्थानांतरित करने में अत्यधिक देरी से स्थानीय विकास रुक जाता है।
- उन्हें आवंटित धन का उपयोग कैसे करना हैं, इस पर भी गंभीर प्रतिबंध हैं।
- राज्य सरकारें प्राय: पंचायत निधियों के माध्यम से विभिन्न व्ययों पर खर्च की सीमाएँ लगाती हैं।
- पंचायत निधि खर्च करने के लिए दोहरे प्राधिकरण की व्यवस्था करती है।
- सरपंचों के साथ ही, भुगतान के लिए नौकरशाही की सहमति की आवश्यकता होती है।
- सरपंच और पंचायत सचिव को पंचायत निधि से भुगतान के लिए जारी किए गए चेक पर सह-हस्ताक्षर करना चाहिए ।
- अनुमोदन प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया
- राज्य सरकारें स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को बाध्य करती हैं ।
- उदाहरण के लिए, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अक्सर ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सरपंचों के लिए एक थकाऊ प्रक्रिया जिसके लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता होती है ।
- स्थानीय कर्मचारियों पर सीमित नियंत्रण
- स्थानीय कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की सरपंचों की क्षमता सीमित है।
- कई राज्यों में, पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों, जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी, की भर्ती जिला या ब्लॉक स्तर पर की जाती है।
- अक्सर सरपंच के पास इन स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति भी नहीं होती है।
- नौकरशाहों की छाया
- अन्य स्तरों पर निर्वाचित अधिकारियों के विपरीत , सरपंचों को पद पर रहते हुए बर्खास्त किया जा सकता है ।
- कई राज्यों में ग्राम पंचायत अधिनियमों ने जिला स्तर के नौकरशाहों, ज्यादातर जिला कलेक्टरों को आधिकारिक कदाचार के लिए सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
- पूरे देश भर में, नौकरशाहों द्वारा सरपंचों को पद से बर्खास्त करने का निर्णय लेने के नियमित उदाहरण देखने को मिलते हैं।
- तेलंगाना में, हाल के वर्षों में 100 से अधिक सरपंचों को पद से बर्खास्त किया गया है।
पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन
- के बारे में
- 73वें संशोधन 1992 ने अनुच्छेद 243 से 243(O) के प्रावधानों को शामिल करते हुए "पंचायत राज व्यवस्था" नामक संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया ; और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को कवर करने वाली एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई।
- मुख्य विशेषताएं
- ग्राम सभा
- ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
- चूंकि मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हैं, इसलिए कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं।
- पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एकमात्र स्थायी इकाई है और किसी विशेष अवधि के लिए गठित नहीं है।
- यह पंचायती राज की नींव के रूप में कार्य करता है, फिर भी यह उसी के तीन स्तरों में शामिल नहीं है।
- ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा तय किए जाते हैं।
- पंचायती राज के त्रिस्तरीय
इसका गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर किया जाएगा ।
हालाँकि, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम थी, उन्हें मध्यवर्ती स्तर नहीं रखने का विकल्प दिया गया था।
इन तीनों स्तरों के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं।
इसके अलावा, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं।
लेकिन ग्राम स्तर पर, पंचायत के अध्यक्ष ( सरपंच ) का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है जैसा कि राज्य द्वारा अपने स्वयं के पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया है।
- पंचायतों में आरक्षण
- पंचायत के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है ।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी हैं।
- प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए ।
- राज्य कानून द्वारा अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकता है।
- पंचायतों की अवधि
- 5 साल का स्पष्ट कार्यकाल प्रदान किया गया है और कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होना चाहिए।
- हालाँकि, पंचायत को राज्य विधानों के अनुसार विशिष्ट आधार पर पहले ही भंग किया जा सकता है। उस स्थिति में चुनाव विघटन के 6 महीने की समाप्ति से पहले होने चाहिए।
- सदस्यों की अयोग्यता
- इस अनुच्छेद के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधायक बनने के लिए योग्य है, पंचायत का सदस्य बनने के योग्य है , लेकिन पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ।
- अयोग्यता मानदंड, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये कानून द्वारा तय किया जाता है।
- वित्त आयोग
- राज्य सरकार को प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और निर्धारित विषयों पर सिफारिशें करेगा।
- शक्तियां और कार्य
- स्थानीय सरकार के कार्यों को सक्षम बनाने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।
- 11 वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित करती है ।
आगे की राह :
- सरपंचों सार्थक विकेन्द्रीकरण के लिए प्रशासनिक या वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता है।
- पंचायत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग के अनुदानों की रिलीज और व्यय की निगरानी करनी चाहिए कि उनकी रिहाई में कोई देरी न हो।
- पंचायतों को स्थानीय ऑडिट नियमित रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वित्त आयोग के अनुदान में देरी न हो।
- पंचायत मंत्रालय को पंचायतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सहायक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए ।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों के सुदृढ़ीकरण को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।
- इससे वे बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम होंगे, साथ ही नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनेंगे।
निष्कर्ष :
- तेलंगाना की स्थिति राज्य सरकारों के लिए अपने संबंधित ग्राम पंचायत कानूनों के प्रावधानों की फिर से जांच करने और स्थानीय सरकारों को धन, कार्यों और पदाधिकारियों के अधिक से अधिक हस्तांतरण पर विचार करने के लिए एक जगाने वाली कॉल है।
स्रोत- द हिंदू
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र
2:
- संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
- भारत में पंचायत राज व्यवस्था के साथ प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सत्ता के प्रभावी विकेन्द्रीकरण के लिए इन मुद्दों के समाधान के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)
