सन्दर्भ:

जून 2025 में, ईरान और इज़राइल के बीच 12 दिनों तक चला एक तीव्र लेकिन संक्षिप्त युद्ध हुआ। यह संघर्ष 13 जून को तब शुरू हुआ जब इज़राइल ने “ऑपरेशन राइजिंग लायन” नामक एक बड़ा सैन्य अभियान ईरान की परमाणु संरचनाओं और सैन्य नेतृत्व को लक्षित करते हुए शुरू किया। इज़राइल ने दावा किया कि उसके हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए आवश्यक थे, जिसे इज़राइली खुफिया एजेंसियाँ तेजी से बढ़ता हुआ मान रही थीं। इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ठिकाने और वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। क्षति अत्यंत गंभीर थी:

• ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया
• हवाई रक्षा प्रणालियों के बड़े हिस्से नष्ट कर दिए गए
• 600 से अधिक लोग, जिनमें नागरिक भी शामिल थे, मारे गए

इन भारी नुकसानों के बावजूद, ईरान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ईरानी सरकार ने शीघ्र ही वापसी की और इज़राइली शहरों और सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। इन हमलों ने इज़राइल की हवाई रक्षा में कमियाँ उजागर कीं और और अधिक हताहत हुए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सहयोग से शत्रुता तक:

1979 से पहले के संबंध
1979 से पहले, ईरान और इज़राइल शत्रु नहीं थे। वास्तव में, ईरान 1948 में इज़राइल के निर्माण के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले मुस्लिम बहुल देशों में से एक था।
तत्कालीन ईरानी शासक, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, इज़राइल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। दोनों देशों ने व्यापार, विशेष रूप से तेल और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग किया। इज़राइल, जो अरब विरोधी पड़ोसियों से घिरा था, ने “परिधि सिद्धांत” अपनाया, जिसके अंतर्गत उसने ईरान और तुर्की जैसे गैर-अरब देशों से गठजोड़ किया।
दोनों राष्ट्र अमेरिका के करीबी सहयोगी भी थे।

1979 की इस्लामी क्रांति
1979 में जब शाह को अपदस्थ कर दिया गया और ईरान अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य बन गया, तो परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल गईं। नई सरकार ने इज़राइल को फ़लस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाला बताया और उसे “छोटा शैतान” कहा। अमेरिका को “बड़ा शैतान” कहा गया।
ईरान ने लेबनान और फ़लस्तीन में सक्रिय इज़राइल विरोधी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया और खुले तौर पर इज़राइली नीतियों का विरोध किया।

अप्रत्यक्ष या छद्म/छाया युद्ध:
हालाँकि 2025 तक ईरान और इज़राइल के बीच पूर्ण युद्ध नहीं हुआ था, परंतु वे लंबे समय से “अप्रत्यक्ष/छाया युद्ध” में संलग्न थे:
• इज़राइल ने सीरिया में ईरानी समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए ताकि हथियार हिज़बुल्ला तक न पहुँचें।
• ईरान ने लेबनान में हिज़बुल्ला और गाज़ा में हमास जैसे संगठनों को धन और हथियार दिए।
• 2010 में, स्टक्सनेट नामक एक वायरस से ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बाधित किया गया। माना जाता है कि यह एक संयुक्त अमेरिकी-इज़राइली साइबर हमला था—जो औद्योगिक उपकरणों को निशाना बनाने वाला पहला ज्ञात साइबर हमला था।
इन गतिविधियों ने पारस्परिक शत्रुता को और गहराया और 12-दिनों के युद्ध की नींव रखी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका:
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के अभियान का समर्थन किया और ईरान से “बिना शर्त आत्मसमर्पण” की माँग की। अमेरिकी बलों ने इज़राइल पर दागी गई कई मिसाइलों को रोकने में मदद की।
लेकिन जब ईरान ने क़तर और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, तो अमेरिका को व्यापक युद्ध की आशंका सताने लगी। अमेरिका के नेतृत्व को इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों का अनुभव था, जिससे वह एक और लंबे संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था।
आख़िरकार, अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए ताकि इज़राइल को पीछे हटने का मार्ग मिले, परंतु इसके तुरंत बाद उसने संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिकी दबाव के कारण इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध समाप्त करना पड़ा, जबकि पहले उन्होंने ईरानी शासन को गिराने की बात कही थी।
बाद में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने आकलन किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रुका था, वर्षों के लिए नहीं—यह सैन्य कार्रवाई की सीमाओं को दर्शाता है।

मध्य एशिया पर प्रभाव
हालाँकि ईरान और इज़राइल मध्य एशिया के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं, फिर भी इस संघर्ष के प्रभाव क्षेत्र में लहरों की तरह फैलते हैं, विशेषकर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कज़ाखस्तान जैसे देशों के लिए:
• आर्थिक प्रभाव: ईरान मध्य एशिया के व्यापार और ऊर्जा मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुर्कमेनिस्तान ईरान को प्राकृतिक गैस बेचता है। कज़ाखस्तान और उज्बेकिस्तान ईरानी बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात करते हैं। उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, जो रूस, कज़ाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान को हिंद महासागर से जोड़ता है, एक रणनीतिक जीवनरेखा है। ईरानी बंदरगाहों (जैसे चाबहार) या लॉजिस्टिक ढाँचों को नुकसान पहुँचने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, निर्यात में देरी हो सकती है और पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को झटका लग सकता है।
• उड्डयन जोखिम: ईरानी हवाई क्षेत्र मध्य एशिया से खाड़ी देशों की उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण है। एयर अस्ताना और फ्लाईअरस्तान जैसी एयरलाइनों को ईरानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए मार्ग बदलने पड़े हैं, जिससे यात्रा समय और लागत दोनों बढ़े हैं।
• सुरक्षा चिंताएँ: ईरान ने धार्मिक संबंधों के माध्यम से मध्य एशिया में वैचारिक प्रभाव जमाने की कोशिश की है। ईरान द्वारा मध्य एशियाई नागरिकों को इज़राइल विरोधी गतिविधियों के लिए भर्ती करने की रिपोर्टें भी हैं। उदाहरणस्वरूप, 2024 में UAE में एक इज़राइली रब्बी की हत्या में ईरान से जुड़े उज्बेक नागरिकों का हाथ बताया गया। यह आर्थिक रूप से असुरक्षित युवा जनसंख्या वाले देशों में उग्रवाद के खतरे को उजागर करता है।
• प्रवासन संकट: यदि ईरान में अस्थिरता और बढ़ती है, तो शरणार्थियों की लहरें पूर्व की ओर मध्य एशिया में प्रवेश कर सकती हैं। ईरान से सटी ज़मीनी सीमा वाला तुर्कमेनिस्तान मानवीय और सुरक्षा संकट का सामना कर सकता है, जिसमें संसाधनों पर दबाव और सामाजिक तनाव शामिल हैं।

रणनीतिक संतुलन और विदेश नीति की दुविधा
ईरान-इज़राइल संघर्ष मध्य एशियाई देशों की संतुलनकारी रणनीतियों की परीक्षा ले रहा है। जहाँ एक ओर ईरान ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के लिए आवश्यक है, वहीं इज़राइल को कृषि, साइबर सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी तकनीक के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है।
क्षेत्रीय सरकारों ने अब तक सतर्क रुख अपनाया है। कज़ाखस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन ईरान की सीधी आलोचना से बचते रहे हैं, जिससे उनके ईरानी ट्रांजिट मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता झलकती है। ये देश अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यदि संघर्ष फिर शुरू होता है, तो उन्हें अपने सुरक्षा ढाँचे और कूटनीतिक समीकरणों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।

राजनयिक समाधान की आवश्यकता
इस संघर्ष से सबसे स्पष्ट सीख यह है कि सैन्य कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं ला सकती। भले ही बड़े हमले किए गए, लेकिन ईरान की परमाणु क्षमता केवल थोड़े समय के लिए ही रुकी, और क्षेत्र एक बड़े युद्ध के मुहाने तक पहुँच गया।
राजनयिक सफलता के लिए कई कारक आवश्यक हैं:

1.        ऐसी गंभीर वार्ताएँ जो इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं और ईरान की आर्थिक राहत की माँगों दोनों को संबोधित करें।

2.      ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और सत्यापन के लिए अंतरराष्ट्रीय गारंटी।

3.      प्रॉक्सी संगठनों पर नियंत्रण जिनसे प्रतिशोध की हिंसा बढ़ती है।

4.     संयुक्त राष्ट्र या क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों के माध्यम से व्यापक क्षेत्रीय संवाद, जिससे टकराव के जोखिम को प्रबंधित किया जा सके।

निष्कर्ष
ईरान-इज़राइल संघर्ष ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना की नाजुकता को उजागर कर दिया है और यह भी दिखाया है कि मध्य एशिया जैसे दूरस्थ पड़ोसी भी युद्ध से सीधे प्रभावित होते हैं। अभी के लिए संघर्ष विराम लागू है, लेकिन स्थिति अत्यंत अस्थिर बनी हुई है। यदि खुले युद्ध की पुनरावृत्ति होती है, तो इससे व्यापार और नागरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, साथ ही परमाणु अप्रसार के पहले से ही कमजोर मानकों को भी नुकसान पहुँच सकता है।
दीर्घकालिक स्थिरता सैन्य हमलों या रणनीतिक विरामों पर नहीं, बल्कि निरंतर कूटनीति, क्षेत्रीय सहयोग और शांति के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। जब तक मूल समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा, यह क्षेत्र संघर्ष के चक्र में फँसा रहेगा—जिसके प्रभाव इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किए जाएँगे।