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Daily-current-affairs / 30 Jan 2024

शस्त्र और शास्त्र का एकीकरण

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संदर्भ :

     पारंपरिक सैन्य रणनीति अब अप्रासंगिक होती जा रही है जहाँ निर्णायक युद्ध और रणनीतिक कौशल विजेता निर्धारित करने के प्रमुख कारक माने जाते थे। कैथल नोलन की पुस्तक " एल्योर ऑफ बैटल" यह तर्क प्रस्तुत करती है कि आधुनिक युग में शक्ति और प्रौद्योगिकी संघर्षों के परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत अपने प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज को तैयार कर रहा है ऐसे में घरेलू रक्षा उत्पादन में तेजी लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हालाँकि, यूक्रेन और इज़राइल में चल रहे संघर्ष नोलन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं जहाँ ज्ञान (शास्त्र) और शास्त्र (हथियार) का परस्पर निर्भरता वाला संबंध प्रकट होता है।

     नागरिक और सैन्य प्रौद्योगिकी के बीच की सीमाओं के धुँधलाते हुए, रणनीति को अब ड्रोन, उपग्रह इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति को शामिल करना चाहिए। यह व्यापक विश्लेषण भारत की रणनीति में एक विशिष्ट लक्ष्य को शामिल करने का एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है - जिसमें भारत@100 तक, शीर्ष 100 वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में कम से कम 10 विश्वविद्यालयों को स्थान दिलाना भी एक आयाम होना चाहिए

 

बदलती भू-राजनीति और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के चौराहे पर भारत

 

     वैश्विक भू-राजनीति के नित्य गतिशील परिदृश्य में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, विशेषकर जब बात संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच गतिशील रिश्तों की आती है। एक ओर, अमेरिका ने चीन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं हालिया घटनाएं नीतिगत बदलाव की ओर इशारा करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा चीन की आधारभूत तकनीकों तक पहुंच को सीमित करने का आह्वान, अमेरिकी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

     "फ्रेंडशोरिंग" की अवधारणा पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित प्रभावों के नजरिए से जांचा जा रहा है। प्रतिक्रियास्वरूप, चीन आत्मनिर्भरता की रणनीति अपना रहा है और विदेशी विकल्पों के स्थान पर चीनी तकनीकों के उपयोग को प्राथमिकता दे रहा है। इस बीच, भारत, पाकिस्तान के साथ छह दशक पुराने ऐतिहासिक संघर्ष में उलझा हुआ है, जो भुट्टो द्वारा घोषित "हजार साल के युद्ध" की छाया में चल रहा है।

 

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: अमेरिकी विश्वविद्यालय और सैन्य भागीदारी

 

     ऐतिहासिक संदर्भ से पता चलता है कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास के लिए एक समृद्ध वातावरण प्रदान करते हैं जो नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों के पास सैन्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधन हैं।

      द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने सेना को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की थी। उदाहरण के लिए, एमआईटी के इंजीनियरों ने स्नाइपर राइफल्स, रडार सिस्टम और मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

     एमआईटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के पहले डीन, वन्नेवर बुश, राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान समिति और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यालय में एक प्रमुख पद पर स्थानांतरित हुए। शिक्षा जगत और सैन्य नवाचार के बीच यह संबंध वर्षों से बना हुआ है, एमआईटी डॉक्टरेट छात्र फ्रैंक टर्मन जैसे लोगों ने सिलिकॉन वैली के जन्म में योगदान दिया है। ऐतिहासिक संदर्भ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को आकार देने में विश्वविद्यालयों के महत्व को रेखांकित करता है।

वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग का विवाद:

     विश्वविद्यालयों को वैश्विक रैंकिंग में स्थान देने का विचार भले ही विवादास्पद हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन रैंकिंग का काफी प्रभाव होता है। आलोचकों का तर्क है कि ये रैंकिंग लोकप्रिय प्रतियोगिताएं हैं, जो अविश्वसनीय, अपूर्ण, वैचारिक और असमान हैं।

     उनका तर्क है कि रैंकिंग शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शा सकती हैं, अक्सर इसे स्नातक वेतन जैसे मापदंडों तक सीमित कर देती हैं। इसके अतिरिक्त, सवाल उठता है कि विभिन्न विषयों के महत्व को किस आधार पर आंका जाए - जीवन विस्तारित करने वाले विज्ञान या जीवन को सार्थक बनाने वाले मानविकी के आधार पर?

 

वैश्विक रैंकिंग का महत्व

     इन आलोचनाओं के बावजूद, वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं, जो दुनिया भर के शैक्षिक संस्थानों की आकांक्षाओं और रणनीतिक दिशाओं को आकार देती हैं। दुनिया भर के अधिकांश विश्वविद्यालयों ने उन्हें बेंचमार्क के रूप में अपनाया है, रैंकिंग लक्ष्यों को अपनी प्रबंधन और प्रचार रणनीतियों में एकीकृत किया है।

     क्यूएस शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की जांच से संस्था के आकार, बजट, उम्र और अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे रैंकिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सामने आते हैं। चीन की शीर्ष 500 में 71 विश्वविद्यालयों को शामिल करने की सफलता को पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई रणनीतिक पहलों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत, भारत, जिसके केवल 11 विश्वविद्यालय शीर्ष 500 में हैं, लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार लाने की ओर अग्रसर है।

भारत के विश्वविद्यालयों के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप

वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, भारत सरकार और विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर, भारत इन चुनौतियों को दूर कर सकता है और वैश्विक शीर्ष पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

निम्नलिखित हस्तक्षेप भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने में मदद कर सकते हैं:

     वित्त पोषण: भारत सरकार को अपने शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है। इससे इन विश्वविद्यालयों को दुनिया के अग्रणी शोध संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

 संरचना: भारत सरकार को अपने शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र अनुसंधान प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने पर विचार करना चाहिए। इससे इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमताओं में सुधार होगा और उन्हें अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलेगी।

     नीति: भारत सरकार को विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुसंधान निधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे अनुसंधान में निवेश बढ़ेगा और भारत के विश्वविद्यालयों को दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

     उद्योग सहयोग: भारत सरकार को स्थानीय विश्वविद्यालयों में कॉर्पोरेट अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कर कटौती और अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश करनी चाहिए। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ेगा और भारत के विश्वविद्यालयों को नवीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

 प्रदर्शन-आधारित फंडिंग: भारत सरकार को एक प्रदर्शन-आधारित फंडिंग प्रणाली शुरू करनी चाहिए जो अनुसंधान मेट्रिक्स और रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण सुधार दिखाने वाले विभागों या संस्थानों को निर्बाध धन आवंटित करे। इससे उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

इन हस्तक्षेपों को लागू करने से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने और भारत को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद मिलेगी।

सैन्य परिवर्तन और विश्वविद्यालयों की भूमिका

     भारत का सुरक्षा परिदृश्य एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। बुद्धिमान खरीद, पूंजीगत व्यय की ओर खर्च में बदलाव, एकीकृत कमांड, सीमा पार हमले, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और क्वाड साझेदारी में भागीदारी जैसे कारक इस परिवर्तन को प्रेरित कर रहे हैं।

     इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण में, विश्वविद्यालयों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वे सैन्य क्षमताओं को विकसित करने और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालयों की भूमिका को निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है:

     अनुसंधान और विकास: विश्वविद्यालयों को सैन्य अनुसंधान और विकास में अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। वे नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं जो भारत की सेना को आधुनिक और कुशल बनाने में मदद कर सकते हैं।

     शिक्षा और प्रशिक्षण: विश्वविद्यालयों को सैन्य अधिकारियों और कर्मियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। वे सैन्य रणनीति, नीति और तकनीक के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

     मानव संसाधन विकास: विश्वविद्यालयों को सैन्य सेवा के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान वाले लोगों को तैयार करना चाहिए। वे सैन्य कर्मियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

     सैन्य संघर्षों की उभरती प्रकृति तथा शस्त्र और शास्त्र के बीच परस्पर जुड़े संबंधों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने में भारत का प्रवेश उच्च शिक्षा को रणनीतिक अनिवार्यताओं के साथ जोड़ने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

     वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों को ऊपर उठाने के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेप केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप हैं, बल्कि अनुसंधान उत्कृष्टता, उद्योग सहयोग और समग्र सामाजिक विकास के व्यापक लक्ष्यों में भी योगदान करते हैं। जैसे-जैसे भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों और रक्षा प्रतिष्ठान के बीच सहयोग में सन्निहित शास्त्र और शस्त्र के बीच समन्वय, देश के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न:

1. भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद (डीटीसी) किस प्रकार रणनीतिक अनिवार्यताओं के साथ उच्च शिक्षा को जोड़ने में योगदान देती है, और समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में शिक्षा जगत, उद्योग और रक्षा प्रतिष्ठान के बीच सहयोग क्या भूमिका निभा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

2. भारत की वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को बढ़ाने के लिए किए गए हस्तक्षेपों से संबंधित नैतिक विचारों की चर्चा करें, जिसमें कॉर्पोरेट अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन, प्रदर्शन-आधारित फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का समेकन शामिल है। (15 अंक, 250 शब्द)

Source – Indian Express

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