संदर्भ:

अनेक चुनौतियों से जूझ रही वर्तमान दुनिया में, सतत विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। समकालीन जटिलताओं के बीच, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में इस समय की प्रगति स्थिर और संवेदनशील बनी हुई है। एजेंडा 2030 को साकार करने में प्राथमिक बाधाओं में से एक बाधा वित्तपोषण की है, जो विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है, जिसमें सबसे कम विकसित देश (एलडीसी), कम आय वाले देश और छोटे द्वीप विकासशील राज्य (एसआईडीएस) शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच सहयोग की संभावना, विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता हेतु चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आशा की किरण है।

 इंडो-पैसिफिक में सतत विकास की चुनौती

• आर्थिक विकास, जलवायु जोखिम और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का संयोग ठोस कार्रवाई की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र भू-राजनीतिक तनाव और पर्यावरणीय बदलाव के कारण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक अल्प अंश के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, एलडीसी और एसआईडीएस को जलवायु संबंधी आपदाओं के असंगत प्रभावों का सामना करना पड़ता है।
•  एसडीजी के लिए वित्तपोषण का अंतर काफी बढ़ गया है, जिससे विकासशील देशों की स्थिति खराब हुई है। इस परिवेश में, विकास सहयोग नवीन वित्तपोषण तंत्र और एकीकृत एसडीजी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभरता है।
• उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण और अन्य साझेदारी मॉडल को शामिल करते हुए त्रिकोणीय सहयोग, विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देते हुए, उभरती विकास चुनौतियों के लिए एक लचीला समाधान प्रदान कर सकता है।

भारत-यूरोपीय संघ विकास साझेदारी: औचित्य और अनिवार्यताएँ

• भारत और यूरोपीय संघ, लोकतांत्रिक मूल्यों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं को साझा करने वाले प्राकृतिक सहयोगियों के रूप में, स्थिरता संबंधी अनिवार्यताओं के समाधान हेतु एक दूसरे के पूरक हैं। ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद, भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी की विशेषता क्रमिक प्रगति और खंडित जुड़ाव रही है।
• एक विकास प्रदाता के रूप में यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण भूमिका, वैश्विक आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में एक बड़ी हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंडा को आकार देने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है।
• हालाँकि, संस्थागत जटिलताओं और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं जैसी चुनौतियों ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ यूरोपीय संघ के जुड़ाव को बाधित किया है। इसके विपरीत, साझा समृद्धि और मांग-संचालित पहल की दृष्टि से संचालित भारत के विकास साझेदारी मॉडल ने अपनी प्रभावकारिता और समावेशिता के लिए मान्यता प्राप्त की है।
• विकास के लिए कूटनीति पर भारत का जोर और वैश्विक मंचों पर इसकी सक्रिय भूमिका स्थायी साझेदारी को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

नीतिगत सिफ़ारिशें: इंडो-पैसिफिक में स्थिरता बढ़ाना

·        जलवायु के अनुकूल और मजबूत समाजों का निर्माण:

एसआईडीएस को पर्यावरणीय कमजोरियों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीमित पहुंच और आपदा के बाद पुनर्निर्माण बाधाओं सहित बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत और यूरोपीय संघ को स्थायी पुनर्प्राप्ति और दीर्घकालिक राहत सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और आर्थिक आयामों को शामिल करते हुए बहुआयामी लचीलेपन के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपदा ऋण प्रबंधन, विश्वसनीय वित्तपोषण तंत्र और निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल द्वीप राष्ट्रों की लचीलापन को बढ़ा सकती है।

·        आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान:

जलवायु जोखिमों को कम करने और आपदा तैयारियों को बढ़ाने के प्रयासों को आर्थिक विविधीकरण और बाजार एकीकरण की रणनीतियों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। ऋण के बोझ को कम करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय वित्तपोषण और निवेश तंत्र तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

·        सतत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना:

आपदा के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों में सतत विकास सिद्धांतों, पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करने और आर्थिक पुनरोद्धार पर जोर दिया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और हरित वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग स्थायी पुनर्प्राप्ति मार्गों को उत्प्रेरित कर सकता है।

·        ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता को संबोधित करना:

जीवाश्म ईंधन पर एसआईडीएस की अत्यधिक निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण को तेज करने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। सीमित उधार क्षमता के बावजूद, एसआईडीएस को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। भारत और यूरोपीय संघ इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

·        वित्तपोषण तक पहुंच को सुगम बनाना:

सम्मिश्रण तंत्र और बहुपक्षीय वित्तपोषण मार्ग जैसी पहल एसआईडीएस में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण अंतर का समाधान कर सकती हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने में यूरोपीय संघ का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के माध्यम से भारत की भागीदारी सहयोग के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करती है।

·        तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना:

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में निवेश आवश्यक है। सहयोगात्मक पहल ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकती है और एसआईडीएस की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा दे सकती है।

·        भौतिक से डिजिटल तक बुनियादी ढांचागत कनेक्टिविटी को मजबूत करना:

बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है, क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का अंतर नवीन वित्तपोषण तंत्र और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

·        हरित बुनियादी ढांचे में निवेश:

स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकता है और एसआईडीएस में स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

·        डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना:

डिजिटल कनेक्टिविटी आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसआईडीएस में डिजिटल विभाजन को पाटने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की पहल समावेशी वृद्धि और विकास के नए अवसरों को खोल सकती है।

·        एजेंडा 2030 और उससे आगे पर संवाद और आम सहमति को बढ़ावा देना:

एसआईडीएस में विकास हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए संवाद और आम सहमति बनाना आवश्यक है। स्थायी परियोजना परिणामों के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ सार्थक जुड़ाव और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ तालमेल महत्वपूर्ण है।

·        स्थानीय स्वामित्व और भागीदारी को मजबूत करना:

विकास पहलों के स्वामित्व और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को शामिल करते हुए सहभागी दृष्टिकोण, विकास हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

·        नीतिगत सुसंगतता और समन्वय को बढ़ावा देना:

सतत विकास परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों के बीच नीतिगत सामंजस्य आवश्यक है। विकास भागीदारों, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच बेहतर समन्वय तालमेल को सुविधाजनक बना सकता है और संसाधन आवंटन को अनुकूलित कर सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ विकास सहयोग को गहरा करने की अनिवार्यता तेजी से विकसित हो रहे भू-राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता से उत्पन्न होती है। पूरक शक्तियों और साझा मूल्यों का लाभ उठाते हुए, भारत और यूरोपीय संघ एसडीजी को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी साझेदारी बना सकते हैं।

अन्य बातों के अलावा विकास हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद, सर्वसम्मति निर्माण और स्थानीय स्वामित्व आवश्यक हैं। महामारी के बाद की दुनिया में परिवर्तन के एजेंट के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ के पास इंडो-पैसिफिक और उससे आगे के लिए अधिक न्यायसंगत और लचीले भविष्य को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। जलवायु लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचागत कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देकर, भारत और यूरोपीय संघ एसआईडीएस में सतत विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

Source- ORF