तारीख (Date): 22-07-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन

कीवर्ड: ब्रिक्स, रोम संविधि, यूएनएससी, यूएनजीए

संदर्भ:

• रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो दुनिया की आबादी, सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान होने के नाते, देश को कथित युद्ध अपराधों के लिए मार्च 2023 में उनके खिलाफ जारी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) वारंट के कारण पुतिन को गिरफ्तार करने के सैद्धांतिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा।

पृष्ठभूमि:

• मार्च 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने युद्ध अपराधों के आरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, विशेष रूप से 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 16,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों के रूस में कथित गैरकानूनी निर्वासन हेतु।
• इस गिरफ्तारी वारंट ने दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि यह देश आईसीसी का सदस्य है और इस वर्ष ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की अध्यक्षता करने वाला है। अगस्त में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति पुतिन सहित सभी सदस्य देशों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप में भाग लेने की उम्मीद करेगा।
• हालाँकि, पुतिन के लिए ICC के गिरफ्तारी वारंट को देखते हुए, दक्षिण अफ्रीका को दुविधा का सामना करना पड़ेगा। आईसीसी सदस्य के रूप में, यदि पुतिन इसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह सैद्धांतिक रूप से गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने के लिए बाध्य है। किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने के महत्वपूर्ण कूटनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से तनाव बढ़ सकता है और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास जटिल हो सकते हैं।
• इस स्थिति से निपटने के लिए, दक्षिण अफ्रीका ने पहले पुतिन को गिरफ्तार करने के अपने दायित्व से छूट मांगी थी, यह तर्क देते हुए कि उन्हें गिरफ्तार करना युद्ध की घोषणा के रूप में माना जा सकता है और यूक्रेन में शांति प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
• इस जटिल परिदृश्य के समाधान के रूप में, राष्ट्रपति पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने का विकल्प चुना, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में उनकी भौतिक उपस्थिति से जुड़ी संभावित कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों से बचा जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

आईसीसी क्या है?

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित एक स्थायी संस्था है। इन अपराधों में नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता शामिल हैं। अदालत का मुख्य उद्देश्य वैश्विक दण्डमुक्ति का मुकाबला करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को, उनकी स्थिति या स्थिति की परवाह किए बिना, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सके।
• संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत, जो नीदरलैंड के हेग में भी स्थित है, आईसीसी विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• आईसीसी की संस्थापक संधि, जिसे रोम संविधि के नाम से जाना जाता है, को 1998 में रोम, इटली में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह 2002 में कार्यात्मक हो गया, जब देशों ने आईसीसी के सदस्य या राज्य पक्ष बनने के लिए अपने संबंधित विधायिकाओं के माध्यम से संविधि पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की। वर्तमान में, 123 सदस्य देश हैं, जिनमें अफ्रीकी देश सबसे बड़ा समूह हैं। विशेष रूप से, भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया और तुर्की जैसे कुछ देशों ने रोम संविधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इज़राइल और सीरिया सहित अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं की।

आईसीसी कैसे कार्य करता है?

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) 18 न्यायाधीशों और अभियोजकों के साथ संचालित होता है जिनके पास गैर-नवीकरणीय नौ-वर्षीय कार्यकाल होता है। अदालत की कार्यवाही में तीन पीठ शामिल होती हैं: प्री-ट्रायल, ट्रायल और अपीलीय।
• जांच प्रक्रिया अभियोजक के कार्यालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए शुरूआती परीक्षा आयोजित करने से शुरू होती है कि आगे बढ़ने का कोई आधार है या नहीं। पूर्ण जांच शुरू करने के लिए, अभियोजक प्री-ट्रायल न्यायाधीशों से अनुमति मांगता है। ऐसा होने के लिए, शुरूआती जांच से यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कथित अपराध पर्याप्त गंभीरता के हैं।
• आईसीसी तीन तरीकों से जांच शुरू कर सकता है:

1. जब कोई सदस्य देश किसी ऐसे मामले को संदर्भित करता है जो उसके अपने क्षेत्र में आता है।
2. जब कोई मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा जाता है।
3. जब अभियोजक प्रोप्रियो मोटू (proprio motu) यानी अपनी मर्जी से जांच शुरू करता है।

• गैर-सदस्य देश भी तीन शर्तों के तहत आईसीसी जांच के अधीन हो सकते हैं:

1. यदि कथित अपराध सदस्य राज्यों के क्षेत्र में गैर-सदस्यों द्वारा किए गए थे।
2. यदि गैर-सदस्य राज्य स्वेच्छा से न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हैं।
3. यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी गैर-सदस्य राज्य से जुड़ी जांच को अधिकृत करती है।

क्या ICC के पास राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है?

• रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत रोम संविधि के 123 देशों में से नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। आईसीसी का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 को इसकी स्थापना के बाद उन देशों में किए गए अपराधों तक सीमित है, जिन्होंने रोम संविधि की पुष्टि की है या उन देशों के नागरिकों द्वारा किया गया है।
• यूक्रेन भी रोम संविधि का एक पक्ष नहीं है। हालाँकि, 2014 में, यूक्रेन ने 21 नवंबर, 2013 से 22 फरवरी, 2014 तक अपने क्षेत्र पर किए गए कथित अपराधों पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, 2015 में, यूक्रेन ने अंतिम तिथि निर्दिष्ट किए बिना, 20 फरवरी, 2014 से आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में अपनी स्वीकृति बढ़ा दी। इस स्वैच्छिक स्वीकृति ने आईसीसी को उन अवधियों के दौरान यूक्रेनी क्षेत्र में किए गए अपराधों की जांच करने और संभावित रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईसीसी का अधिकार क्षेत्र राज्य पार्टियों की सहमति पर निर्भर करता है और स्वचालित रूप से गैर-सदस्य देशों तक विस्तारित नहीं होता है, जब तक कि विशिष्ट मामले रोम क़ानून में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित नहीं किए जाते हैं। जैसे, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश अपनी गैर-सदस्यता स्थिति के कारण आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

क्या रूस के बाहर पुतिन की गिरफ्तारी का खतरा है?

• राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट केवल तभी लागू होगा जब वह किसी ऐसे देश की यात्रा करेंगे जो आईसीसी का सदस्य है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जहां इसका क्षेत्राधिकार प्रभावी होगा। हालाँकि, यह परिदृश्य सैद्धांतिक है और घटित नहीं हुआ है।
• गौरतलब है कि यह पहली बार है जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक के प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अन्य नेता जिन्हें राष्ट्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए आईसीसी अभियोगों का सामना करना पड़ा है, वे सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर और लीबिया के दिवंगत मुअम्मर गद्दाफी हैं। ये उदाहरण उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ की गई ऐसी कानूनी कार्रवाइयों की असाधारण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं।

निष्कर्ष:

• अंत में, आईसीसी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना कथित युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताओं को भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थिति को संभालना जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुलझाने में उसकी कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है।
• यह परिदृश्य न्याय को आगे बढ़ाने और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों को संबोधित करने में वैश्विक सहयोग के महत्व की याद दिलाता है। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने की यूक्रेन की इच्छा अंतरराष्ट्रीय मंच पर न्याय की खोज का समर्थन करने के लिए कुछ देशों की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय न्याय और राजनयिक संबंधों के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करती है। यह राष्ट्रों के बीच रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देते हुए कथित अत्याचारों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के तरीके पर आगे की चर्चा को प्रेरित करती है।

स्रोत: द हिंदू