संदर्भ :

भारत वर्तमान में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी विशेषता प्रजनन दर में गिरावट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग (UN Population Division) के अनुमानों के अनुसार, 2065 तक भारत की जनसंख्या घटने से पहले 1.7 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। जनसंख्या के इस विशाल आकार ने आयु संरचना, जनसंख्या गुणवत्ता और आर्थिक विकास में इसके योगदान जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाली नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित किया है।

हालांकि, लैंसेट की एक हालिया रिपोर्ट में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत मिलता है, जिसमें यह आकलन किया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2051 तक घटकर 1.29 हो जाएगी। यद्यपि यह अनुमान 0.97 से 1.61 के दायरे में आता है, किंतु इसके लिए अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति भारत की जनसंख्या गतिशीलता के बारे में गहन समझ प्रदान करती है

निर्भरता अनुपात और आर्थिक विकास पर प्रभाव

• भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट से निर्भरता अनुपात में कमी आई है जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी उम्र के वयस्कों का है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश संभावित रूप से अधिशेष आय उत्पन्न करके और सकारात्मक अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके आर्थिक विकास को गति दे सकता है।
• यद्यपि, जैसा कि चीन और जापान जैसे देशों में देखा गया है, इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन से अंततः बुजुर्गों की निर्भर आबादी में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करने और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता होगी।
• यह उल्लेखनीय है कि द लैंसेट के अनुमानों से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 2065 से काफी पहले 1.7 बिलियन के आंकड़े से नीचे स्थिर हो सकती है जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के पहले के अनुमानों के विपरीत है।
•  इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों में प्रजनन क्षमता में गिरावट की असमान गति लक्षित हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित करती है विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में।
• जनसंख्या को स्थिर करने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिए प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
• हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं जैसे अंतर-जिला विविधताएँ और शैक्षिक प्राप्ति में असमानताएँ, सक्रिय उपाय संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

• कुल प्रजनन दर में गिरावट अनिवार्य रूप से शैक्षणिक नामांकन को प्रभावित करती है जैसा कि केरल जैसे राज्यों के रुझानों से पता चलता है। हालांकि यह अतिरिक्त संसाधन आवंटन के बिना शैक्षिक परिणामों में संभावित रूप से सुधार कर सकता है, मध्य और उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर को संबोधित करने की ओर ध्यान देना चाहिए।
• कार्यबल की पूरी क्षमता का दोहन करने और श्रम बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश करना अनिवार्य है।
• इसके अतिरिक्त कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है।
• यह ध्यान देने योग्य है कि द लांसेट के अनुमान कुल प्रजनन दर में गिरावट का सुझाव देते हैं, जिससे संभावित रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या कम है, इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन को भुनाने के लिए मध्य और उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कार्यबल गतिशीलता और क्षेत्रीय पुनर्वितरण

• भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन कार्यबल की गतिशीलता को नया आकार दे रहा है जिससे कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से उद्योगों और सेवाओं की ओर बदलाव की सुविधा मिल रही है। यह क्षेत्रीय पुनर्वितरण आर्थिक विकास को बनाए रखने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
• कौशल विकास पहल, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच, आधुनिक क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल श्रम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है।
• इसके अतिरिक्त, श्रम का उत्तर-दक्षिण प्रवास श्रम बाजार में स्थानिक संतुलन प्राप्त करने, काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रवासी श्रमिकों के लिए वेतन समानता में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रहा है।

कार्यबल में महिलाओं के लिए चुनौतियाँ और अवसर

• प्रजनन दर में गिरावट का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में संभावित वृद्धि है। बच्चों की देखभाल की कम ज़िम्मेदारियों के साथ, आने वाले दशकों में अधिक महिलाओं के श्रम बल में शामिल होने की संभावना है।
• महिलाओं के रोजगार में आने वाली बाधाओं को दूर करना और लिंग-समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना महिलाओं के आर्थिक योगदान को अधिकतम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
• दक्षिणी राज्यों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी पहलों ने पहले ही श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी की क्षमता का प्रदर्शन किया है। लैंसेट जनसंख्या में कामकाजी आयु वर्ग की घटती हिस्सेदारी की भरपाई के लिए कौशल विकास और महिलाओं की कार्य भागीदारी दर को बढ़ाने के महत्व पर जोर देता हैं।

निष्कर्ष

भारत की घटती प्रजनन दर विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों की एक जटिल श्रृंखला प्रस्तुत करती है। जबकि जनसांख्यिकीय परिवर्तन बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि और बेहतर शैक्षिक परिणामों का समर्थन करता है, असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय नीति निर्माण आवश्यक है। कौशल विकास में निवेश करके, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी  व क्षेत्रीय पुनर्वितरण को बढ़ावा देकर, भारत 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता  के रूप में उभरने के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर सकता है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए उभरती जनसांख्यिकीय गतिशीलता को नेविगेट करने और इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। द लांसेट के संशोधित अनुमान भारत की जनसंख्या गतिशीलता के संभावित प्रक्षेप पथ में मूल्यवान समझ प्रदान करते हैं और नीति निर्माताओं से तदनुसार रणनीतियों को अनुकूलित करने का आग्रह करते हैं।

Source – The Indian Express