सन्दर्भ : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, वर्ष 2024 इतिहास में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। यह घोषणा पिछले एक दशक में अभूतपूर्व वैश्विक तापमान वृद्धि की पुष्टि करती है, जिसमें 2015 से 2024 तक के दस वर्ष सबसे गर्म रहे हैं। 2024 में, वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल (1850-1900) के औसत से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह पहली बार है जब वैश्विक तापमान पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है।

·         हालांकि, भारत में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है। 2024 में भारत में तापमान सामान्य से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

वैश्विक तापमान वृद्धि: डब्ल्यूएमओ द्वारा प्रमुख निष्कर्ष

• रिकॉर्ड वैश्विक तापमान: 2024 में वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जोकि पहली बार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ। यह घटना जलवायु परिवर्तन के तेजी से बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है और वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• महासागरीय ताप: 2024 में महासागरों ने रिकॉर्ड 16 ज़ेटा जूल गर्मी अवशोषित की, जोकि 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन के लगभग 140 गुना है। यह दर्शाता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि से उत्पन्न लगभग 90% अतिरिक्त गर्मी महासागरों में संग्रहित हो रही है। इस विशाल मात्रा में गर्मी के अवशोषण से समुद्री जल का दीर्घकालिक तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
• तापमान आकलन: हाल ही में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की निर्धारित सीमा को पार कर गया है, जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। इसके बावजूद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने आश्वासन दिया है कि समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी भी संभव है। हालांकि, हर अतिरिक्त अंश तापमान वृद्धि के साथ पारिस्थितिक तंत्र और मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की तीव्रता बढ़ती जाएगी। पेरिस समझौते का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है, और आदर्श रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

भारत में तापमान रुझान:

भारत, विश्व भर में हो रहे तापमान वृद्धि के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। हालांकि, भारत में तापमान वृद्धि का स्तर वैश्विक औसत से कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत का औसत तापमान, लंबकालीन औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह वैश्विक स्तर पर देखी गई 1.55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से काफी कम है।भारत में तापमान वृद्धि का यह रुझान 1901-1910 के आधार वर्ष से तुलना करने पर और अधिक स्पष्ट होता है। इस अवधि से तुलना करने पर, 2024 में भारत का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह दीर्घकालिक तापमान वृद्धि का एक स्पष्ट संकेत है।

हालांकि, यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर भूमि सतह के तापमान में हुई 1.59 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से कम है। उसी अवधि में महासागरों का तापमान लगभग 0.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। भूमि और महासागरों के तापमान में यह अंतर वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के जटिल पैटर्न को दर्शाता है।

भारत में कम तापमान वृद्धि के पीछे कारण:

• भौगोलिक स्थिति: भारत भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्रों के विपरीत, जोकि उष्णकटिबंध से गर्मी के हस्तांतरण जैसी वायुमंडलीय घटनाओं के कारण बहुत अधिक दर से गर्म हो रहे हैं। भारत समान तापमान वृद्धि का अनुभव नहीं करता है। उच्च अक्षांशों, विशेष रूप से आर्कटिक में, वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से तापमान वृद्धि देखी गई है। यह घटना अलबेडो प्रभाव के कारण होती है, जहां बर्फ और हिमपात का नुकसान भूमि और पानी को उजागर करता है जो अधिक गर्मी को अवशोषित करता है।

·         अलबेडो प्रभाव:  यह अंतर मुख्यतः अलबेडो प्रभाव के कारण है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ और हिम की सतह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे पृथ्वी कम गर्मी अवशोषित करती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जब बर्फ पिघलती है, तो अंधेरी सतह उजागर होती है जो सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। इससे तापमान और बढ़ जाता है, जोकि बदले में और अधिक बर्फ को पिघलाता है, एक चक्र जो लगातार चलता रहता है। इस प्रक्रिया को ध्रुवीय प्रवर्धन कहते हैं। 

• एरोसोल और प्रदूषण: भारत के वायुमंडल में एरोसोल और पार्टिकुलेट मैटर सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस बिखेर कर शीतलन प्रभाव डालते हैं। ये एरोसोल, जोकि बादल निर्माण को भी प्रभावित करते हैं, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं।

·         ऊंचाई में भिन्नता: भारत का भौगोलिक विस्तार विविधतापूर्ण होने के कारण, देश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान वृद्धि की दर अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, हिमालयी क्षेत्र जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, स्थानीय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में औसत तापमान वृद्धि अभी भी वैश्विक औसत से कम है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति, मौसमी चक्रों और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के कारण है।

बढ़ते वैश्विक तापमान के परिणाम:

• समुद्र स्तर में वृद्धि: 1880 के बाद से वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 8 इंच की वृद्धि हुई है और 2100 तक कम से कम एक फुट और बढ़ने का अनुमान है। इससे तटीय क्षेत्रों में जलमग्नता होगी, लाखों लोगों को विस्थापित किया जाएगा और बांग्लादेश, मालदीव और भारत के कुछ हिस्सों जैसे निचले इलाकों में विशेष रूप से पारिस्थितिक तंत्र बाधित होगा।
• महासागर और समुद्री जीवन: वैश्विक तापमान वृद्धि से उत्पन्न अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करने वाले महासागर भी अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं, जिसका समुद्री जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते CO2 अवशोषण के कारण होने वाला महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों और समुद्री खाद्य श्रृंखला को खतरे में डालता है।
• लू और सूखा: गर्मी और सूखे की लंबी अवधि तीव्र होने की उम्मीद है, जिससे पानी की कमी, कृषि चुनौतियाँ और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेंगे। इसके विपरीत, शीत लहरें आम हो जाएंगी। अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण जंगल की आग का बढ़ता जोखिम पारिस्थितिक तंत्र और मानव बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा करता है।
• जैव विविधता हानि: बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न कई प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर ले जा रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता बाधित हो रही है। जैव विविधता की हानि का खाद्य प्रणालियों, जल संसाधनों और ग्रह के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
• स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता: बढ़ते तापमान से वायु की गुणवत्ता बिगड़ती है, जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों, श्वसन संबंधी समस्याओं और मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर-जनित बीमारियों के प्रसार में वृद्धि होती है।

भारत का आगे की राह : जलवायु निगरानी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना

• मौसम स्टेशनों का विस्तार: जलवायु अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत को अपने मौसम स्टेशनों का विस्तार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। 2047 के लिए विकसित भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, प्रत्येक प्रमुख पंचायत में एक स्टेशन अधिक सटीक जलवायु आकलन के लिए वास्तविक समय डेटा एकत्र करने में मदद करेगा।
• कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाना: भारत को जलवायु डेटा को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग और विश्लेषण बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। इससे आपदा प्रबंधन, कृषि पूर्वानुमान और जलवायु लचीलेपन के लिए रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।
• नियमित प्रभाव आकलन: भारत को समुद्र स्तर में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं जैसे विकसित जोखिमों को ट्रैक करने के लिए नियमित जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन करना चाहिए। लक्षित अनुकूलन रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिए ये आकलन आवश्यक हैं।
• मिशन मौसम: चरम मौसमी घटनाओं के सटीक पूर्वानुमान और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए, मिशन मौसम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम विज्ञान संबंधी प्रणालियों के साथ और अधिक गहराई से जोड़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों, जो चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है
• स्थानीय प्रभाव अध्ययन: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न होते हैं। हिमालय, तटीय क्षेत्र और शहरी केंद्र जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट जलवायु चुनौतियों का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों के लिए प्रभावी अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित करने के लिए स्थानीय स्तर पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के 2024 के आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि एक गंभीर चुनौती बन गई है, जोकि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु को प्रभावित कर रही है। हालांकि भारत का औसत तापमान वैश्विक औसत से कम है, फिर भी देश अपनी भौगोलिक स्थिति, वायु प्रदूषण और क्षेत्रीय तापमान भिन्नताओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता है। भारत को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें मजबूत जलवायु निगरानी प्रणालियों का विकास, स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्रों को मजबूत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, और वन संरक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भारत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है।