तारीख Date : 18/11/2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
की-वर्ड: आईएमएफ, भारत-श्रीलंका संबंध, पाक जलडमरूमध्य, तमिल जातीय संघर्ष:
सन्दर्भ:-
श्रीलंका एक ऐसा राष्ट्र है जिसने 1977 में दक्षिण एशिया में आर्थिक उदारीकरण का नेतृत्व किया था, जो वर्तमान में अपनी आर्थिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अपने शुरुआती चरण में, देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण 17वें आईएमएफ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। भारत के विपरीत, जिसने 1991 में अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से आईएमएफ से सहायता नहीं मांगी है। चूंकि श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उभर रहा है, अपने पड़ोसी भारत, विशेषकर तेजी से बढ़ते राज्य तमिलनाडु के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों के संभावित लाभों का पता लगाना अनिवार्य है।
भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियाँ
- पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में मत्स्य विवाद: भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रमुख मुद्दा मछली पकड़ने को लेकर है है। भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर श्रीलंकाई जल सीमा में घुसने और अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अक्सर हिरासत में लिया जाता है, जिससे दोनों देशों के मछुआरों के बीच तनाव और संघर्ष की घटनाएं होती हैं।
- सीमा सुरक्षा और तस्करी से जुड़े मुद्दे: भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा की छिद्रपूर्ण प्रकृति सीमा सुरक्षा के संबंध में चिंता पैदा करती है, विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध अप्रवासियों के घुसबैठ को लेकर।
- तमिल जातीय संघर्ष: श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत-श्रीलंका संबंधों का एक संवेदनशील पहलू है। भारत ने श्रीलंका में तमिल समुदाय के कल्याण और अधिकारों के लिए लगातार चिंता प्रकट की है।
- चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता: भारत, श्रीलंका में चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति से सावधान है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और हंबनटोटा बंदरगाह के विकास में चीनी निवेश के संदर्भ में क्योंकि भारत इसे अपने क्षेत्रीय हितों के लिए एक संभावित चुनौती के रूप में देख रहा है।
संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सुझाए गए उपाय
- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: भारत और श्रीलंका व्यापार असंतुलन को कम करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों की पहचान करने और उनमें निवेश करने से दोनों देशों के लिए सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना: दोनों देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अन्य देशों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखें जबकि यह सुनिश्चित करें कि उनके द्विपक्षीय संबंध बाहरी प्रभावों से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों।
- सुरक्षा और खुफिया साझाकरण को बढ़ाना: सुरक्षा और खुफिया में सहयोग को मजबूत करने से साझा चिंताओं का समाधान हो सकता है और भारत और श्रीलंका के बीच विश्वास बढ़ सकता है।
- तमिल जातीय मुद्दे को संबोधित करना: श्रीलंका में तमिल समुदाय की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने में भारत की निरंतर भागीदारी महत्वपूर्ण है। जातीय सुलह और शक्ति हस्तांतरण के लिए समर्थन स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देने की कुंजी है।
- लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सुधार: सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा देने से भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच समझ और संबंध बढ़ सकते हैं।
भारत और तमिलनाडु में आर्थिक विकास
भारत की अर्थव्यवस्था एक उल्लेखनीय विकास पथ पर है, जो वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ और क्रय शक्ति समता के मामले में एक मजबूत स्थिति के साथ, भारत के 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।
तमिलनाडु, जो श्रीलंका के साथ घनिष्ठ भौगोलिक और भाषाई संबंध साझा करता है, इस विकास की कहानी में एक प्रमुख भारतीय राज्य है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था, 2034 तक यूएस$1-ट्रिलियन मूल्यांकन तक पहुँचने की संभावना है जोकि श्रीलंका के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से तमिलनाडु के औद्योगिक कौशल को देखते हुए जिसका श्रीलंका लाभ उठा सकता है ।
घनिष्ठ एकीकरण के माध्यम से श्रीलंका को लाभ
भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण से श्रीलंका को बहुत लाभ हो सकता है। इसमें प्रौद्योगिकी, कौशल हस्तांतरण, और निवेश प्रवाह में वृद्धि शामिल है। श्रीलंका की जीडीपी में उसके पश्चिमी प्रांत का अत्यधिक प्रभाव क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिसे दक्षिण भारत के साथ बढ़े हुए व्यापार और संपर्क के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जो संभावित रूप से श्रीलंका के उत्तरी भागों को बदल सकता है।
श्रीलंकाई बंदरगाहों में भारत से निवेश श्रीलंका के एक लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बिजली ग्रिडों को एकीकृत करने की संभावना श्रीलंका के लिए कम लागत पर ऊर्जा सुरक्षित करने और यहां तक कि अक्षय ऊर्जा में अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए ऊर्जा निर्यातक बनने का अवसर प्रस्तुत करती है।
व्यापार और निवेश के अवसर
श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में भारत, श्रीलंका को निर्यात के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है।
दोनों देशों के बीच प्रस्तावित आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) का उद्देश्य व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। बड़े भारतीय बाज़ार से प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंताओं के बावजूद, भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि श्रीलंका को ऐसे समझौतों से महत्वपूर्ण लाभ होगा।
भारत के साथ आर्थिक एकीकरण में श्रीलंका के लिए चुनौतियाँ
- बड़े भारतीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा: श्रीलंकाई उद्योग, जो एक संरक्षित घरेलू बाजार के आदी हैं, उन्हें बड़ी, अधिक स्थापित भारतीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इससे स्थानीय उद्योगों में अल्पकालिक व्यवधान हो सकते हैं और उन क्षेत्रों में संभावित रोजगार में कमी या सकती है जो प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।
- आर्थिक लाभों को संतुलित करना: यह सुनिश्चित करना कि भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों का लाभ श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित हो, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसा जोखिम है कि केवल कुछ शहरी या औद्योगिक क्षेत्र ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएँ बढ़ सकती हैं।
- सार्वजनिक धारणा और राजनीतिक संवेदनाओं को प्रबंधित करना: श्रीलंका के भीतर भारत जैसे बड़े पड़ोसी के लिए बाजार खोलने के संबंध में कुछ हद तक आशंका और प्रतिरोध है। इन चिंताओं को दूर करना, सार्वजनिक धारणा को प्रबंधित करना और राजनीतिक संवेदनाओं को संतुलित करना सुचारू आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- बुनियादी ढांचे और नियामक बाधाएं: प्रभावी आर्थिक एकीकरण के लिए, श्रीलंका को अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और अपने नियामक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। इसमें बंदरगाह सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क और नियामक नीतियों में सुधार शामिल है ताकि वे व्यापार और निवेश प्रवाह को सुगम बना सकें।
- कौशल और कार्यबल अनुकूलन: जैसे-जैसे उद्योग नए बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होंगे, कार्यबल को फिर से कौशल और उच्च -कौशल की बढ़ती आवश्यकता होगी। श्रीलंकाई कार्यबल को अधिक खुले आर्थिक वातावरण में नए अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करना आवश्यक है।
श्रीलंकाई संविधान में 13वां संशोधन क्या है?
- 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने द्वारा श्रीलंका के कोलंबो में हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते के कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन हुए।
- इस समझौते का उद्देश्य श्रीलंका के नौ प्रांतों की सरकारों को कृषि और स्वास्थ्य जैसी कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था।
- यह चल रहे गृहयुद्ध का संवैधानिक समाधान खोजने का एक रणनीतिक कदम था।
- नतीजतन, 13वां संशोधन पेश किया गया, जिससे श्रीलंकाई संविधान के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की सुविधा मिल गई।
आगे का रास्ता
- रणनीतिक आर्थिक सुधार: श्रीलंका को रणनीतिक आर्थिक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है जो प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और नए उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हों। इसमें उन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए नीतिगत उपाय शामिल हैं जहां श्रीलंका को तुलनात्मक लाभ है।
- शिक्षा और कौशल विकास में निवेश: उदारीकृत अर्थव्यवस्था में कार्यबल को नए अवसरों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इससे पारंपरिक क्षेत्रों में नौकरी छूटने के प्रभाव को कम करने और नए उद्योगों की क्षमता का दोहन करने में मदद मिलेगी।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना: प्रस्तावित भूमि पुल जैसे बेहतर परिवहन लिंक के माध्यम से भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने से व्यापार और पर्यटन के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इससे श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी।
- भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना: श्रीलंका को रसद, पर्यटन और सेवाओं का केंद्र बनने के लिए भारत के साथ अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। इसमें खुद को वैश्विक कंपनियों के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में प्रचारित करना शामिल है।
- एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देना: एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाना विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कुंजी है। इसमें नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नीति स्थिरता सुनिश्चित करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।
- क्षेत्रीय आर्थिक समझौतों में संलग्न होना: ईटीसीए और आरसीईपी जैसे क्षेत्रीय आर्थिक समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेने से श्रीलंकाई व्यवसायों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकती है और उन्हें क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।
- व्यापार उदारीकरण के लिए संतुलित दृष्टिकोण: व्यापक उदारीकरण की ओर बढ़ते हुए, श्रीलंका के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है जो संक्रमण अवधि के दौरान कमजोर उद्योगों और क्षेत्रों की सुरक्षा करता है।
निष्कर्ष:
श्रीलंका के लिए, भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध, विशेष रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध तमिलनाडु राज्य के साथ, एक रणनीतिक अनिवार्यता प्रतीत होती है। श्रीलंका में हालिया आर्थिक संकट इस रिश्ते के महत्व को रेखांकित करता है, भारत का सहयोग श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के साथ आर्थिक एकीकरण को अपनाने से श्रीलंका को न केवल अपनी मौजूदा चुनौतियों से उबरने का रास्ता मिलता है, बल्कि एक अधिक समृद्ध और स्थिर आर्थिक भविष्य भी सुनिश्चित होता है।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
- मत्स्य पालन विवाद, सीमा सुरक्षा और विशेष रूप से चीन से बाहरी प्रभावों जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत-श्रीलंका आर्थिक संबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करें। (10 अंक, 150 शब्द)
- भारत के साथ श्रीलंका के आर्थिक एकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन करें, लाभों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें, और इस रिश्ते को अनुकूलित करने के लिए श्रीलंका के लिए रणनीतियों का सुझाव दें। (15 अंक, 250 शब्द)
Source- Indian Express
