संदर्भ:

भारत का चुनाव आयोग (ECI) भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की आधारशिला रहा है जो अपने 74 वर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। 1950 में स्थापित, ECI ने भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती दौर में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया परंतु बाद के वर्षों में इसने भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध,प्रभावी और तृणमूल बनाया । ध्यातव्य हो कि सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CECथे। यह लेख चुनाव आयोग के विकास और उसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है ।

पहले आम चुनाव की अगुवाई

• 1951-52 में, भारत ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया जो देश की विशाल निरक्षर आबादी और अल्पविकसित बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन चुनौतियों के बावजूद, 17.5 करोड़ भारतीयों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतांत्रिक शासन के लिए एक मंच निर्मित किया। इस प्रक्रिया में व्यापक तार्किक योजना शामिल थी, जिसमें 53 पंजीकृत राजनीतिक दल 68 चरणों में चुनाव लड़ रहे थे।
• इस अवधि के दौरान, चुनावी प्रक्रियाएँ अल्पविकसित थीं, जो पत्र और पोस्टकार्ड जैसे संचार के बुनियादी साधनों पर निर्भर थीं। सुकुमार सेन के नेतृत्व में ECI ने अज्ञात परिस्थितियों में कदम रखा और बाद की चुनावी प्रथाओं की नींव रखी।
• चुनावी प्रक्रियाओं का विस्तार: पहले आम चुनाव के बाद, ECI ने अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना जारी रखा। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग रंगीन मतपेटियों के स्थान पर मतपत्रों की शुरूआत ने मानकीकृत मतदान प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया। इस बदलाव ने अधिक कुशल और संगठित चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।

तकनीकी नवाचारों को अपनाना: ईवीएम और वीवीपीएटी

• भारतीय निर्वाचन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1977 में एस.एल. शक्धर द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को अपनाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा 1979 में विकसित, EVM ने मतदान में क्रांति ला दी, जो कार्यप्रणाली की दक्षता और बूथ कैप्चरिंग जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• अपनी प्रभावशीलता के बावजूद, EVM को सुरक्षा एवं पारदर्शिता को लेकर आशंकाओं का सामना करना पड़ा। इन सरोकारों को संबोधित करने के लिए, निर्वाचन आयोग ने 2013 में मतदाता सत्यापित पत्र परीक्षा पावती (VVPAT) प्रणाली को लागू किया। VVPAT मतदाताओं को उनके चयन को सत्यापित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है और निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास मजबूत होता है।
• प्रौद्योगिक उन्नति: मतपत्रों से EVM में हुआ परिवर्तन, निर्वाचन आयोग की अभिनव समाधान अपनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। EVM के साथ VVPAT का क्रमिक एकीकरण, निर्वाचन आयोग की प्रौद्योगिकी प्रधान युग में चुनावी चिंताओं के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

मतदाताओं का विस्तार: मतदान की आयु कम करना

• 1989 के एक महत्वपूर्ण सुधार में, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचक नामावली में 3.57 करोड़ नए नागरिक जुड़े। इस बदलाव ने भागीदारी को लोकतांत्रिक बनाया, युवा जनसांख्यिकी को सशक्त बनाया और राजनीतिक जुड़ाव को विविधता प्रदान की।
• मतदाताओं के विस्तार में ECI का सक्रिय रुख समावेशिता और प्रतिनिधित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
• समावेशिता और प्रतिनिधित्व: मतदान आयु कम करना, निर्वाचन आयोग की विकसित सामाजिक मानदंडों के अनुकूल ढलने की क्षमता का उदाहरण है, जिससे भारत के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक व्यापक सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है। इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने निर्वाचन गतिशीलता को पुनर्परिभाषित किया है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रति निर्वाचन आयोग की सजगता को दर्शाता है।

चुनावी सत्यनिष्ठा को मजबूत करना: आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और ईपीआईसी

• टी.एन. शेषन के कार्यकाल में, चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी सत्यनिष्ठा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रभावी क्रियान्वयन पर ज़ोर देकर, उन्होंने चुनावी मानकों को ऊँचा उठाया और सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए।
• एमसीसी, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, शेषन के कार्यकाल में मजबूती मिली। उन्होंने कठोर प्रवर्तन के माध्यम से इसे लागू किया, जिसके लिए उन्हें "दुर्जेय प्रवर्तक" का उपनाम मिला। 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) की शुरुआत मतदाता सत्यापन और कदाचार को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
• चुनावी मानदंडों का प्रवर्तन: शेषन की विरासत चुनावी मानदंडों के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने में ECI की भूमिका को रेखांकित करती है। उनके कार्यकाल ने चुनावी शासन में एक आदर्श बदलाव लाया, जिसने बाद के आयुक्तों के लिए मिसाल कायम की।

समकालीन चुनौतियों के अनुकूलन: निर्वाचन आयोग की सतत पहल

• कुछ विवादों के बावजूद, निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई-ईपीआईसी), फोटो निर्वाचक नामावली और कमजोर वर्गों के लिए घर से  मतदान जैसे हाल के प्रयास बदलती सामाजिक जरूरतों के लिए निर्वाचन आयोग की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
• चुनावी पारदर्शिता बनाए रखना: निर्वाचन आयोग द्वारा ई-ईपीआईसी और फोटो निर्वाचक नामावली की शुरुआत चुनावी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ये पहल मतदाताओं को सशक्त बनाती हैं और चुनाव संचालन को सुव्यवस्थित करती हैं।
• समावेशी मतदान प्रथाएं: विकलांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर पर मतदान की शुरुआत सभी नागरिकों के लिए समान चुनावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है।
• तकनीकी प्रगति और जनसांख्यिकीय बदलावों से चिह्नित युग में, भारतीय चुनावों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग का सक्रिय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत का चुनाव आयोग (ECI) अपनी स्थापना (1950) से ही एक लंबा सफर तय कर चुका है। जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यों को समझते हुए, ECI ने चुनावी अखंडता को मजबूत करने और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार तकनीकी नवाचारों को अपनाया है।

चुनाव सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, ECI ने मतदाता पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (EVMs) और VVPATs जैसी महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। इन पहलों ने न केवल चुनावों को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया है, बल्कि मतदाताओं के बीच विश्वास भी बढ़ाया है।

Source- The Hindu