सन्दर्भ : कृषि सदैव से भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन शैली का केंद्र रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 68% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कृषि की भूमिका में काफी बदलाव आया है, अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में योगदान 1950 में 61.7% से घटकर 2020 तक 16.3% हो गया है। आर्थिक योगदान में इस गिरावट के बावजूद, इस क्षेत्र में 2020 में 46.5% कार्यबल अभी भी कृषि क्षेत्र लगा हुआ था, जोकि 1950 में 69.2% था।

• स्वतंत्रता के बाद के युग में, भारतीय कृषि ने उत्पादकता में सुधार और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी बदलावों का अनुभव किया। मध्यस्थों का उन्मूलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली की शुरुआत और 1966 में हरित क्रांति, जिसने उच्च उपज देने वाली फसलों की शुरुआत की। हरित क्रांति ने उत्पादकता में वृद्धि की लेकिन रासायनिक इनपुट्स पर अत्यधिक निर्भरता भी पैदा की, जिसके कारण बाद में अधिक टिकाऊ खेती तकनीकों के प्रयास किए गए। अन्य महत्वपूर्ण पहलों में ऑपरेशन फ्लड, सतत हरित क्रांति और कृषि विविधीकरण शामिल हैं, जिन्होंने सभी ने भारतीय कृषि परिदृश्य को आकार देने में योगदान दिया है।

जीविकोपार्जन खेती से बाजार-उन्मुख प्रथाओं तक:

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्वाह खेती थी, जहां किसान मुख्य रूप से अपनी खपत के लिए फसलों की खेती करते थे। इस खेती की शैली को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि।

• आदिम निर्वाह कृषि: कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रचलित, इसमें स्थानांतरण खेती शामिल थी, जहां किसानों ने आग से भूमि को साफ किया और कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद उसे छोड़ दिया। पूर्वोत्तर राज्य, ओडिशा और तेलंगाना जैसे क्षेत्र अभी भी इस पद्धति का पालन करते हैं।
• गहन निर्वाह कृषि: घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक, इस प्रकार की कृषि में चावल, गेहूं, सोयाबीन और ज्वार जैसी उच्च उपज वाली फसलों को शामिल किया जाता है। इसमें काफी श्रम इनपुट की आवश्यकता होती है और आमतौर पर सिंचाई के लिए मानसून वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे फसल उत्पादन मौसम के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

·         समय के साथ, विशेष रूप से 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय कृषि निर्वाह खेती से अधिक बाजार-उन्मुख प्रथाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है। प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण और बाजार लिंकेज की शुरूआत ने खेती को अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक बना दिया है। यह परिवर्तन भारत के बदलते खाद्य उपभोग पैटर्न और फलों, सब्जियों और फूलों जैसी गैर-खाद्य फसलों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

चुनौतियाँ:

·        भारतीय कृषि परिदृश्य छोटी और सीमांत भूमि जोतों की प्रधानता से आकार लेता है। 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, 86% से अधिक कृषि भूमि जोत छोटे (<2 हेक्टेयर) हैं, जिसमें सीमांत किसानों के लिए औसत आकार केवल 0.38 हेक्टेयर है। भूमि का यह विखंडन तेजी से शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पूंजी तक सीमित पहुंच से प्रेरित है, जोकि कृषि में निवेश को गंभीर रूप से सीमित करता है और कम उत्पादकता का परिणाम है। छोटी भूमि जोत भी आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनीकरण के व्यापक प्रयोग में बाधा डालती है।

·        सिंचाई के लिए मानसून वर्षा पर भारी निर्भरता कृषि प्रथाओं को और जटिल बनाती है। नीति आयोग के अनुसार, भारत के केवल 55% शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, शेष 45% वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो जून और सितंबर के बीच वर्षा लाता है, खरीफ सीजन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, अत्यधिक वर्षा, सूखा या असामयिक बारिश की विशेषता वाले अनियमित मानसून पैटर्न का फसल उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अल नीनो जैसी घटनाएं, जोकि अपर्याप्त वर्षा का परिणाम हैं, और ला नीना, जो अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की ओर ले जाती है, जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति भारतीय कृषि की भेद्यता को रेखांकित करती हैं।

लाभ-प्रधान कृषि प्रथाओं की ओर स्थानांतरण :

1.   कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना: एआई ने कृषि परिवर्तन शुरू कर दिया है, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण और फसल उपज अनुकूलन में सहायता मिलती है। हालांकि, इसकी पहुंच तकनीकी रूप से जानकार किसानों के एक छोटे समूह तक सीमित है। अमेरिका और यूरोप में, जनरेटिव एआई उपकरण वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि के लिए बड़े डेटासेट को एकीकृत करके बड़े पैमाने पर सटीक खेती प्रदान करते हैं।

o    छोटे किसानों के लिए स्थानीय भाषाओं में एआई प्लेटफ़ॉर्म बनाएं।

o    किफायती एआई उपकरणों को विकसित करने के लिए एग्रीटेक फर्मों के साथ साझेदारी करें।

o    एआई-आधारित सलाहकारी सेवाओं के प्रसार के लिए सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग करें।

2.   पुनर्योजी खेती को बढ़ावा देना: रसायनों के अत्यधिक उपयोग और एकल फसल प्रथाओं से भारत की मिट्टी और जैव विविधता का क्षरण जारी है। जबकि जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक खेती जैसी पुनर्योजी प्रथाओं के क्षेत्र मौजूद हैं, वे अपर्याप्त हैं। फ्रांस और अमेरिका जैसे देश किसानों के लिए प्रोत्साहन, संरचित नीतियों और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।

o    एक राष्ट्रीय पुनर्योजी (Regenerative) कृषि नीति विकसित करें।

o    सतत, लागत-प्रभावी कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करें।

3.   रोबोटिक्स और स्वचालन को बढ़ावा देना: भारत में रोबोटिक्स का अपनाना उच्च लागत और एक प्रचुर ग्रामीण कार्यबल के कारण सीमित है। जबकि बीज बोने और छिड़काव जैसी बुनियादी स्वचालन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, रोबोटिक हार्वेस्टर जैसी उन्नत तकनीकें दुर्गम बनी हुई हैं।

o    छोटे खेतों के लिए अनुकूलित कम लागत वाले रोबोटिक समाधानों का डिजाइन तैयार करें।

o    स्वचालन उपकरणों के परीक्षण और तैनाती के लिए एग्रीटेक हब स्थापित करें।

o    रोबोटिक्स नवाचार को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

4.   वैकल्पिक प्रोटीन बाजार का विस्तार: भारत का वैकल्पिक प्रोटीन उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से स्टार्टअप्स कर रहे हैं। सामर्थ्य और मापनीयता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, जबकि यूरोपीय संघ सरकार द्वारा समर्थित पहलों और उन्नत अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है।

o    उत्पादन तकनीकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग करें।

o    प्रयोगशाला में विकसित प्रोटीन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं।

o    सामर्थ्य और मापनीयता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करें।

5.   डिजिटल ट्विन तकनीक को अपनाना: डिजिटल ट्विन तकनीक, जोकि क्षेत्र परीक्षणों के आभासी मॉडलिंग की अनुमति देती है, भारत में कम उपयोग की जाती है। पारंपरिक मैनुअल परीक्षण लागत बढ़ाते हैं और नई फसल तकनीक की तैनाती में देरी करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका जैसे देश लागत कम करते हुए नवाचार में तेजी लाने के लिए डिजिटल जुड़वाओं का लाभ उठाते हैं।

o    डिजिटल ट्विन परियोजनाओं के लिए एग्रीटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करें।

o    डिजिटल मॉडलिंग तकनीकों में शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करें।

o    डिजिटल ट्विन समाधानों में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन शुरू करें।

6.   ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ाना: भारत में प्रायोगिक चरण में होने के बावजूद, ब्लॉकचेन में पारदर्शिता और बाजार पहुंच में सुधार करके कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्रांति लाने की क्षमता है। चीन कई कृषि क्षेत्रों में ब्लॉकचेन एकीकरण में अग्रणी है।

o    ब्लॉकचेन लाभों को अधिकतम करने के लिए निर्यात फसलों पर ध्यान केंद्रित करें।

o    बुनियादी ढांचा बनाएं और किसानों में ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।

o    मूल्य निर्धारण और पता लगाने में सुधार के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा दें।

7.   जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करना: नवीकरणीय ऊर्जा सिंचाई के लिए पीएम-किसान जैसी जलवायु-स्मार्ट कृषि में भारत की पहल सीमित पैमाने पर हैं। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक समाधानों की आवश्यकता है।

o    सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार करें।

o    जलवायु-प्रतिरोधी बीज किस्मों और जैव-आधारित फसल सुरक्षा उत्पादों को विकसित करें।

o    स्थानीय जलवायु सलाहकारी प्रणालियां बनाने के लिए एआई का उपयोग करें।

कृषि आधुनिकीकरण के लिए सरकारी पहल और समर्थन:

• पीएम-किसान: किसानों के लिए एक प्रत्यक्ष आय समर्थन योजना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई एक फसल बीमा योजना।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन: ये संगठन किसानों को संसाधनों को पूल करने, स्थायी प्रथाओं तक पहुंचने और बाजारों से जुड़ने में मदद करते हैं।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: मिट्टी का परीक्षण करने और किसानों को उर्वरकों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना।
• सूक्ष्म सिंचाई कोष: किसानों को जल-कुशल सिंचाई तकनीकों को अपनाने में सहायता करना।
• परम्परागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष :

भारतीय कृषि धीरे-धीरे पारंपरिक जीविकोपार्जन खेती से बदलकर बाजार-उन्मुख खेती की ओर बढ़ रही है। हालांकि, इस बदलाव के साथ ही कई चुनौतियाँ भी आई हैं जैसे कि मानसून की अनिश्चितता, भूमि का टुकड़े-टुकड़े होना और जलवायु परिवर्तन। फिर भी, आधुनिक तकनीकों को अपनाने,उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख करने और उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के साथ भारतीय कृषि का भविष्य आशाजनक दिखता है।