अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन कैसा है?

• विकसित देशों और पूर्वी एशिया की उभरती आर्थिक शक्तियों की तुलना में भारत कम खर्च करने वाला देश है (जीडीपी का केवल 0.66%)। वास्तव में, अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कम है।
• अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों में रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। भारत में यह व्यय अधिकतर सार्वजनिक धन द्वारा वहन किया जाता है।
• संयुक्त सार्वजनिक-निजी अनुसंधान परियोजनाओं का परिमाण और संख्या भारत की तुलना में विकसित देशों में बहुत अधिक है।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रतिस्पर्धी, सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान प्रस्तावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए एनआरएफ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।
• IMPRINT पहल: 2015 में शुरू की गई इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी (IMPRINT) योजना, IIT और IISc के बीच एक सहयोग है। यह दस चयनित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित है।
• अटल टिंकरिंग लैब्स: अटल इनोवेशन मिशन के तहत, छात्रों के बीच रचनात्मकता, जिज्ञासा और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई थी। ये प्रयोगशालाएँ नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं और रचनात्मक मानसिकता का पोषण करती हैं।
• बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानून: भारत ने बौद्धिक संपदा की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए आईपीआर कानून बनाए हैं। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है और इसमें आईपीआर की सुरक्षा के लिए उपाय हैं।

अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र के सामने आने वाली बाधाएँ:

• कम फंडिंग: भारत में R&D फंडिंग सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है, जो अनुसंधान पहल के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• वितरण में देरी: प्रस्तावित आवंटन के बावजूद, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए धन के वितरण में देरी हुई है, जिससे उनके निष्पादन और प्रगति पर असर पड़ा है।
• अनुदान पर निर्भरता: कई विश्वविद्यालय सरकारी एजेंसियों से बाहरी फंडिंग पर निर्भर रहते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• कुशल कर्मियों की कमी: उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विदेश में प्रवास (ब्रेन ड्रेन) अनुसंधान एवं विकास में कुशल कर्मियों की कमी में योगदान देता है।
• आईपीआर उल्लंघन: बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नवाचार को हतोत्साहित करता है और अद्वितीय और नवीन समाधानों के निर्माण में बाधा डालता है।
• पुरानी शिक्षा पद्धति: पुराने शैक्षिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां जो अनुसंधान पर रटने को प्राथमिकता देती हैं, अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के विकास में बाधा डालती हैं।
• राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटे का 9% अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र के लिए धन के आवंटन को सीमित करता है, क्योंकि अक्सर ध्यान घाटे को कम करने पर होता है।
• निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: भारत में अनुसंधान एवं विकास व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान (33% हिस्सा) विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो अनुसंधान में समग्र निवेश को प्रभावित करता है।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम:

• बजटीय आवंटन बढ़ाएँ: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की अनुशंसा के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 2% आवंटित करना, अनुसंधान गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकता है।
• व्यापक सहयोग: सार्वजनिक संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है।
• एनआरएफ फंडिंग का उपयोग करें: एनआरएफ के लिए प्रतिबद्ध फंड का उपयोग स्वायत्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुदान की कमी को दूर करने, अनुसंधान के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
• सूचना साझाकरण में सुधार: सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं पर जानकारी साझा करने के लिए एक आभासी मंच विकसित करने से सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ सकता है।
• प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाएँ: डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल छात्रों को अग्रणी वैश्विक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करने से अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही, भारत में पोस्ट-डॉक्टरल कार्य को प्रोत्साहित करने से युवा वैज्ञानिकों को देश में ही बनाए रखा जा सकता है।
• आईपीआर सुरक्षा को मजबूत करना: राष्ट्रीय आईपीआर नीति का पालन करना और आईपीआर कानूनों को लागू करना निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकता है और अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश आकर्षित कर सकता है।
• सरकार-उद्योग-अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना: सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

• प्रश्न 1. एनआरएफ की स्थापना और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्रिय करने के लिए इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एनआरएफ के उद्देश्यों को लागू करने में शक्ति और संभावित चुनौतियों दोनों पर विचार करें। (10 अंक, 150 शब्द)
• प्रश्न 2. अन्य देशों की तुलना में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) फंडिंग के मामले में भारत के प्रदर्शन पर चर्चा करें। भारत के कम अनुसंधान एवं विकास व्यय में योगदान देने वाले कारक क्या हैं? (15 अंक,250 शब्द)