संदर्भ

जलवायु परिवर्तन के समाधान की तत्काल आवश्यकता हाल के वर्षों में तेजी से स्पष्ट हुई है, हालिया विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है, कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तपोषण यूएस $2.5 ट्रिलियन से यूएस $4 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। इस परिदृश्य में, जलवायु वित्त में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता के रूप में उभरी है। यद्यपि जलवायु वित्त पर चर्चाओं ने पिछले कुछ दशकों में गति प्राप्त की है, लेकिन लैंगिक परिप्रेक्ष्य का इसमे एकीकरण एक अपेक्षाकृत हालिया विकास है। जेंडर-स्मार्ट जलवायु वित्त वित्तीय निवेशों, नीतियों और जलवायु कार्रवाई से संबंधित कार्यक्रमों में लैंगिक विचारों को शामिल करता है। महिलाओं और पुरुषों पर जलवायु परिवर्तन के अंतर प्रभावों को पहचानकर, महिलाओं के अद्वितीय कौशल और अनुभवों का लाभ उठाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है। यह दृष्टिकोण महिलाओं को सशक्त बनाकर जलवायु पहलों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाना चाहता है।

हिन्द-प्रशांत में लैंगिक असमानताएँ

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र जलवायु-प्रेरित आपदाओं और बढ़ती लैंगिक असमानताओं सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं अवैतनिक देखभाल कार्य में लगी हुई हैं, जो पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक समय कार्य करती हैं, यह प्रवृत्ति महिलाओं के रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है।इसके अलावा विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रालयों के भीतर निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व से लैंगिक असमानताएं और बढ़ जाती हैं। ज्ञातव्य है कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं और स्वदेशी समुदायों, विशेष रूप से आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर लोगों के लिए मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं, जिससे महिलाओं की मृत्यु दर अधिक होती है, और लिंग आधारित हिंसा की आशंका बढ़ जाती है।

जलवायु कार्रवाई में लैंगिक वित्तपोषण का वर्तमान परिदृश्य

जलवायु कार्रवाई में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता के बावजूद, वैश्विक वित्त पोषण का केवल एक छोटा सा अंश ही उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के अधिकारों से निपटने के लिए निर्मित की गई हैं। जलवायु वित्त पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिसमें लिंग अंतर को दूर करने के लिए सीमित प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) और सेंडाई फ्रेमवर्क जैसी पहलों ने संसाधन आवंटन निर्णयों और आपदा जोखिम में कमी की रणनीतियों में लैंगिक विचारों को शामिल करने में प्रगति की है। फिर भी, लैंगिक उद्देश्यों के साथ जलवायु संबंधी आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) का आवंटन अपर्याप्त बना हुआ है, जिससे जलवायु वित्त में लैंगिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने की कमी के बारे में चिंता बढ़ रही है।

जलवायु परियोजनाओं में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने के प्रयास

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने जलवायु निवेश कोष (सीआईएफ) में लिंग संबंधी विचारों को एकीकृत किया है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वित्तपोषित होने वाली जलवायु परियोजनाओं में लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। हालाँकि, इन परियोजनाओं की प्रभावकारिता का आकलन करना इनके कमजोर कार्यान्वयन के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लैंगिक समानता के लिए निर्धारित अनुकूलन वित्त के आवंटन के बावजूद, लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने की स्पष्ट कमी दिखाई देती है, विशेष रूप से शमन प्रयासों की तुलना में यह कमी अधिक स्पष्ट दिखती है । हालांकि  संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और भारत सहित इस क्षेत्र के कई देशों ने विभिन्न पहलों और साझेदारी के माध्यम से जलवायु कार्रवाई में लैंगिक विचारों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्धताओं दिखाई है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण वित्तपोषण

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, लिंग और जलवायु मुद्दों का समाधान करने के लिए स्थानीय संदर्भों के अनुरूप एक समावेशी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजनाओं की मेजबानी करता है, इसके बावजूद कई कमजोर देशों को न्यूनतम धन प्राप्त होता है, और महिलाओं को लाभान्वित करने वाली छोटे पैमाने की पहलों की अक्सर उपेक्षा की जाती है। इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर को समाप्त करने से अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर का निवेश हो सकता है, जो जलवायु वित्तपोषण में लैंगिक विचारों को एकीकृत करने के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है। जेंडर-स्मार्ट जलवायु वित्त में निवेश को बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसरों के बावजूद, जेंडर निवेश संबंधी विभिन्न आंकड़ों की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

अंत में, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जलवायु वित्त में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना अनिवार्य है। यद्यपि जलवायु परियोजनाओं में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन आवश्यक वित्तपोषण और आवंटित संसाधनों के बीच पर्याप्त अंतर बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए, लिंग-परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना और जलवायु वित्त की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसा करके, हम सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और लचीला भविष्य बना सकते हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप हो।

Source – Indian Express