संदर्भ-
भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, जिसके पास आने वाले दशक में शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक बनने का स्पष्ट मार्ग है। यह प्रभावशाली वृद्धि भारत के मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे, मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और एक गतिशील निवेश माहौल द्वारा प्रेरित है। वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच, भारत के विकास की कहानी में निवेशकों का विश्वास स्थिर बना हुआ है। जैसा कि हाल के वर्षों में भारत-केंद्रित फंडों द्वारा जुटाई गई महत्वपूर्ण पूंजी से स्पष्ट है।

आर्थिक विकास और प्रदर्शन

●     आर्थिक विकास में मील के पत्थर

वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से मजबूती से उबरते हुए यह मुकाम हासिल किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी ₹295.36 लाख करोड़ (लगभग US$3.54 ट्रिलियन) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के प्रभावशाली 14.2% की तुलना में 9.6% की वृद्धि दर दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उपभोग और निवेश दोनों के लिए मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित है, जिसे सरकार के पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान देने से समर्थन मिला है।

●     लचीला आर्थिक परिदृश्य

भारत का आर्थिक परिदृश्य स्थिर वृद्धि, लचीली घरेलू मांग और समृद्ध निर्यात क्षेत्र की विशेषता वाला एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पूंजीगत व्यय पर रणनीतिक जोर, साथ ही निवेश और खपत को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का संकेत देते हैं। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, इसकी विकास कहानी की गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को नया रूप देने के लिए तैयार है।

वैश्विक मंच पर नेतृत्व

●     जी20 की अध्यक्षता और कूटनीतिक ताकत

2023 में, भारत ने एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक मंच, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह नेतृत्व की स्थिति विश्व मंच पर भारत की आर्थिक ताकत और कूटनीतिक कौशल को उजागर करती है। नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सहयोगात्मक समस्या-समाधान की वकालत करके, भारत तेजी से जटिल होते वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण में एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है।

●     जी-20 अध्यक्षता के दौरान उपलब्धियां

जी-20 में भारत के कार्यकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रहीं, जैसे कि अफ्रीकी संघ का समूह में प्रवेश और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल सहित आवश्यक बहु-हितधारक भागीदारी की स्थापना। इसके अतिरिक्त, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार प्रस्तावित किए और उन्नत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की। ये उपलब्धियाँ वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती हैं।

आर्थिक योगदान और विकास दर

• वैश्विक आर्थिक योगदान

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, भारत वैश्विक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति रहा है, जिसने 2023 में दुनिया भर में विकास में लगभग 16% का योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2022-2023 में 7.2% की वृद्धि दर के साथ, भारत का आर्थिक विस्तार G20 देशों में दूसरे स्थान पर रहा, जो उस अवधि के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए औसत विकास दर से लगभग दोगुना है। यह उल्लेखनीय प्रदर्शन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत की लचीलेपन को रेखांकित करता है, जिसे संरचनात्मक सुधारों और निरंतर स्थिरता से बल मिला है।

• बुनियादी ढांचे में निवेश

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में भारत का निवेश आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारतमाला राजमार्ग कार्यक्रम, बंदरगाह आधारित विकास के लिए सागरमाला परियोजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल देश के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। इसके अलावा, भारत ने अपने राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम, आधार के माध्यम से अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जो निवास प्रमाण स्थापित करने और विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक हो गया है।

उपभोग और निर्यात गतिशीलता

●     निजी उपभोग के रुझान

निजी खपत भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान देता है। इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि महत्वपूर्ण है।  लेकिन शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच उपभोक्ता खर्च में असमानता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। सरकार को संसाधनों तक पहुँच बढ़ाकर और कृषि आय का समर्थन करके इन अंतरों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

●     निर्यात वृद्धि

निजी उपभोग वृद्धि पर बाधाओं के बावजूद, जो मामूली कृषि विस्तार और लगातार मुद्रास्फीति के कारण वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान 4.03% दर्ज की गई थी, भारतीय निर्यात ने चौथी तिमाही में साल-दर-साल उल्लेखनीय 8.1% की वृद्धि का अनुभव किया, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है। यह ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले निर्मित सामानों में स्पष्ट है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। ये रुझान भारत के लिए आशाजनक संभावनाओं का संकेत देते हैं क्योंकि यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और अधिक एकीकृत होना चाहता है। जिसका लक्ष्य अगले छह वर्षों के भीतर निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।

भविष्य के विकास अनुमान

●     आर्थिक पूर्वानुमान

भारत में धारणा आशावादी बनी हुई है, विशेष रूप से शेयर बाजार में उछाल से मध्यम वर्ग को लाभ हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आर्थिक दृष्टि, जिसे "मोदीनॉमिक्स" के रूप में जाना जाता है, सकारात्मक परिणाम दे रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष देबरॉय के अनुसार, सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवेश और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक बाजारों में संभावित अनिश्चितताओं के बावजूद, कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, देबरॉय को 7% की मजबूत विकास दर की उम्मीद है।

●     2024 के लिए अनुमान

एक अधिक रूढ़िवादी अनुमान 6.8% के करीब विकास दर का सुझाव देता है। फिर भी, भारत एक आशाजनक प्रक्षेपवक्र पर है, जिसमें कुल आर्थिक उत्पादन 2023 में लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में प्रभावशाली 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह उपलब्धि 2047 तक भारत के "विकसित" देश में बदलने के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जैसा कि देबरॉय ने पूर्वानुमान लगाया है।

●     आईएमएफ विकास उन्नयन

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.8% कर दिया है, जो सरकार के 7.6% के अनुमान से अधिक है। यह मान्यता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है और आने वाले वर्षों में निरंतर वृद्धि और विकास की इसकी क्षमता को उजागर करती है।

उपभोक्ता व्यय में असमानताओं को संबोधित करना

●     शहरी-ग्रामीण विभाजन

जबकि भारत की अर्थव्यवस्था उपभोक्ता मांग पर निर्भर है,फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खर्च में महत्वपूर्ण असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। सरकार को संसाधन पहुंच में सुधार और कृषि आय को बढ़ावा देकर इन अंतरों को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। विशेष रूप से, स्वास्थ्य और शिक्षा पर घरेलू खर्च में भिन्नता असमानताओं को बढ़ा सकती है। विवेकाधीन खर्च करने की शक्ति को प्रभावित कर सकती है और संभावित रूप से अधिक परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल सकती है।

●     स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च

स्वास्थ्य पर अधिक पारिवारिक व्यय वाले राज्यों को उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, शिक्षा पर कम पारिवारिक व्यय वाले राज्यों में शैक्षिक अवसरों और परिणामों में असमानताएँ पैदा होने का जोखिम है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा लागत में मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

सरकारी पहल और भविष्य का दृष्टिकोण

●     हालिया नीतिगत बदलाव

23 जुलाई, 2024 को चुनावों के बाद पेश किया गया सरकार का हालिया बजट कृषि उत्पादकता बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए वित्त तक पहुँच को संबोधित करने पर केंद्रित है। इन नीतिगत बदलावों से आपूर्ति को बढ़ावा मिलने, मुद्रास्फीति को कम करने और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और मध्यम वर्ग के बीच।

●     शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटना

कुल मिलाकर, इन पहलों से शहरी-ग्रामीण व्यय के अंतर को पाटने की उम्मीद है, जिससे व्यापक उपभोक्ता आधार से निजी उपभोग में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की नीतिगत पहलों को उपभोक्ता व्यय में असमानताओं से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाएँ सामने आती हैं।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक उन्नति विकास, लचीलेपन और क्षमता की बहुआयामी कहानी को दर्शाती है। चूंकि राष्ट्र समावेशी समृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए उपभोक्ता खर्च में असमानताओं को दूर करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। अपने मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे, रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और बुनियादी ढांचे और नवाचार पर मजबूत ध्यान के साथ, भारत अपने आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को पुख्ता करने के लिए तैयार है। अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य की ओर यात्रा अच्छी तरह से चल रही है, और आशावाद आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस