संदर्भ:

• आयातित मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आयात की बढ़ती लागत के कारण बढ़ जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है जो जिसके लिए मुद्रा मूल्यह्रास सहित विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों में परिवर्तन भी आयात लागत को प्रभावित कर सकते हैं और बाद में आयातित मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं। आयातित मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकार को इसे नियंत्रित करने के लिए उचित नीतिगत उपाय करने चाहिएं, ताकि मूल्य स्थिरता बनी रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

आयातित मुद्रास्फीति क्या है ?

• आयातित मुद्रास्फीति आपूर्ति और मांग के मूलभूत आर्थिक सिद्धांत से उत्पन्न होती है। जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात की लागत बढ़ जाती है, तो उत्पादक अक्सर इन बढ़ी हुई लागतों को उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को लागत-प्रवृत्त मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, जहां बढ़ती इनपुट लागत अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दबाव डालती है।
• आयातित मुद्रास्फीति का एक प्रमुख चालक मुद्रा का अवमूल्यन है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम हो जाता है, तो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अधिक महंगा हो जाता है। यह अवमूल्यन विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे ब्याज दरों में बदलाव या वैश्विक आर्थिक स्थितियों में बदलाव। उदाहरण के लिए, विकसित देशों में ब्याज दरों में वृद्धि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बहिर्गमन का कारण बन सकती है, जिससे उनकी मुद्राओं का अवमूल्यन हो सकता है।

मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव:

• किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन वैश्विक बाजार में उसकी क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे-जैसे स्थानीय मुद्रा कमजोर होती है, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को समान मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अपनी अधिक मुद्रा का आदान-प्रदान करना पड़ता है, जिससे आयात अधिक महंगी हो जाती है। आयात लागत में यह वृद्धि आयातित वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च कीमतों की ओर ले जा सकती है, जो अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान करती है।
• इसके अलावा, मुद्रा अवमूल्यन के बिना भी, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे अन्य कारक आयात लागत को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तेल-आधारित इनपुट पर निर्भर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत को बढ़ा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें हो सकती हैं।

आलोचकों का दृष्टिकोण:

• सामान्यतः आयात लागत में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है, कुछ अर्थशास्त्री इस धारणा के विरुद्ध तर्क देते हैं। उनका तर्क है कि यह इनपुट लागत नहीं है, बल्कि उपभोक्ता मांग है जो अंततः किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों को निर्धारित करती है। इस दृष्टिकोण से, व्यवसाय अपने उत्पादों के लिए ग्राहकों द्वारा भुगतान करने की इच्छा के आधार पर कीमतें निर्धारित करते हैं, न कि उत्पादन लागत के आधार पर।
• आलोचकों के अनुसार, इनपुट लागत और कीमतों के बीच का संबंध नियतात्मक नहीं है। इसके बजाय, यह बाजार गतिशीलता और उपभोक्ता व्यवहार से प्रभावित होता है। यदि इनपुट लागत उपभोक्ता मांग के आधार पर स्वीकार्य से अधिक हो जाती है, तो उत्पादक इनपुट खरीदने से बच सकते हैं, जिससे कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है।

उपभोक्ता व्यवहार और मूल्य निर्धारण

• इस दृष्टिकोण के समर्थक बाजार परिणामों को आकार देने में उपभोक्ता प्राथमिकताओं और क्रय शक्ति की भूमिका पर जोर देते हैं। उनका तर्क है, कि व्यवसाय उपभोक्ता मांग के आधार पर अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करते हैं, न कि केवल बढ़ी हुई लागतों को ग्राहकों पर स्थानांतरित करते हैं। इस अर्थ में, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश से लेकर अंतिम उपभोक्ता  तक लगाया जाता है।
• मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता प्राथमिकताओं की भूमिका को ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री कार्ल मेन्जर द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि कीमतें बाजार में व्यक्तियों के व्यक्तिपरक मूल्यांकन से निर्धारित होती हैं। मेन्जर के अनुसार, कीमतें आपूर्ति और मांग के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं, जिसमें उपभोक्ता प्राथमिकताएं आर्थिक गतिविधि को बढ़ाती हैं।

मुद्रा अवमूल्यन और नाममात्र की मांग:

• मुद्रा अवमूल्यन के सम्बन्ध में, उपभोक्ता-संचालित मूल्य निर्धारण सिद्धांत के समर्थक यह तर्क देते हैं, कि आयात लागत में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण होने के बजाय नाममात्र की मांग में बदलाव का प्रतीक है। जब कभी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो यह विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष मांग में बदलाव का संकेत देता है। जैसे-जैसे उपभोक्ता अधिक आयात की इच्छा प्रकट करते हैं, उसी आधार पर बढ़ी हुई मांग से आयात लागत अधिक हो जाती है, जिसे अंततः उपभोक्ताओं पर भारित कर दिया जाता है।
• इस दृष्टिकोण से, मुद्रा अवमूल्यन मुद्रास्फीति के प्रत्यक्ष कारण के बजाय एक बाजार संकेत के रूप में कार्य करता है। यह उपभोक्ता प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है, जो घरेलू बाजार में आयात लागत और कीमतों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष:

• आयातित मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्यह्रास, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और उपभोक्ता मांग में बदलाव सहित आर्थिक कारकों की एक जटिल अंतःक्रिया प्रस्तुत करती है। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बढ़ती आयात लागत मुद्रास्फीति का कारण बनती है, आलोचकों का तर्क है कि यह उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता है जो अंततः अर्थव्यवस्था में कीमतों को निर्धारित करती है।
• इसीलिए नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए समान रूप से आयातित मुद्रास्फीति को चलाने वाले तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है। मुद्रा में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के प्रभाव का विश्लेषण करके, हितधारक अर्थव्यवस्था पर आयातित मुद्रास्फीति के प्रभावों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं।
• निष्कर्षतः, आयातित मुद्रास्फीति तीव्रता से इस वैश्वीकृत दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में निहित परस्पर संबंधों को उजागर करती है। अतः इस घटना की बहुआयामी प्रकृति को पहचानकर, नीति निर्माता मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ निर्मित की जा सकती हैं।

स्रोत- द हिंदू