तारीख (Date): 09-06-2023

प्रासंगिकता – GS Paper 3 – Agriculture – Fertilizer

मुख्य शब्द – CACP, NBS, NPS, DBT

सन्दर्भ –

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र को पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत यूरिया लाने की सिफारिश की है।

सिफारिशों के बारे में –

• चार महीने पहले सरकार ने संसद को बताया था कि यूरिया को एनबीएस में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो कि 2010 में शुरू की गई एक योजना है, जो सब्सिडी को उर्वरकों की पोषक सामग्री से जोड़ती है।
• CACP की रिपोर्ट में कहा गया है, "मुख्य रूप से पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म और द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी और मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी के कारण उर्वरक प्रतिक्रिया और दक्षता में दशकों से लगातार गिरावट आई है।"
• आयोग, इस प्रकार, सिफारिश करता है कि पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की समस्या को दूर करने के लिए यूरिया को NBS व्यवस्था के तहत लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जैसा कि रिपोर्ट, खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति, विपणन सीजन 2023-24 में उल्लेख किया गया है।

यूरिया सब्सिडी की वर्तमान स्थिति –

• यूरिया सब्सिडी - सरकार की परिभाषा के अनुसार, "फार्म गेट पर उर्वरकों की पहुंच लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माता / आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।"
• यूरिया नई मूल्य निर्धारण योजना के अंतर्गत आता है।

यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी –

• मुख्य उद्देश्य डायवर्जन पर अंकुश लगाना है। सुपर-सब्सिडी होने के कारण, यूरिया हमेशा गैर-कृषि उपयोग हेतु डायवर्जन के लिए प्रवण होता है - प्लाईवुड / कण बोर्ड निर्माताओं द्वारा बाइंडर के रूप में, पशु चारा निर्माताओं द्वारा सस्ता प्रोटीन स्रोत या दूध विक्रेताओं द्वारा मिलावट - इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश में तस्करी की जाती है।
• पहले के सिस्टम में लीकेज की गुंजाइश ज्यादा थी, डिस्पैच के बिंदु से लेकर रिटेलर के अंत तक।
• डीबीटी के साथ, चोरी केवल खुदरा विक्रेता स्तर पर होती है, क्योंकि POS मशीनों के माध्यम से बिक्री किए जाने और खरीदारों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होने तक कोई सब्सिडी भुगतान नहीं होता है।

CACP ने यूरिया को NBS के तहत लाने की सिफारिश क्यों की–

• वर्षों से कृषि में यूरिया का अनुपातहीन उपयोग पौधों के पोषक तत्वों के असंतुलन के बिगड़ने के प्राथमिक कारणों में से एक रहा है।
• यूरिया को एनबीएस से बाहर रखने का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सरकार ने यूरिया की एमआरपी और इसकी सब्सिडी पर सीधा नियंत्रण बनाए रखा है।
• एनबीएस नीति के आधार पर अन्य उर्वरकों की एमआरपी अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रही है। इन उर्वरकों के निर्माताओं को "उचित सीमा" के भीतर एमआरपी तय करने की स्वतंत्रता है, और उनकी पोषक सामग्री से जुड़ी एक निश्चित प्रति टन सब्सिडी दी जाती है।
• इससे पिछले कुछ वर्षों में उनके एमआरपी में वृद्धि हुई है, जबकि यूरिया की कीमत अपरिवर्तित बनी हुई है।
• इससे यूरिया के पक्ष में उर्वरकों के उपयोग का झुकाव और अधिक हुआ है क्योंकि किसानों ने इसकी कम कीमत के कारण इसका अत्यधिक उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।
• अप्रैल में जहां यूरिया की कीमत 5,360 रुपये प्रति मीट्रिक टन (एमटी) तय की गई थी, वहीं डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 27,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी। इस अंतर को देखते हुए अप्रैल में यूरिया की बिक्री 11.77 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुंच गई। दूसरी ओर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, डीएपी और एनपीके की बिक्री क्रमशः 3.02 एलएमटी और 2.62 एलएमटी दर्ज की गई।

CACP की प्रमुख चिंताएं

• इस तथ्य को देखते हुए कि भारत दुनिया में उर्वरकों के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म और माध्यमिक पोषक तत्वों की कमी और मिट्टी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी के कारण दशकों से उर्वरक प्रतिक्रिया और दक्षता में लगातार गिरावट आई है।
• पोषक तत्वों के असंतुलन का मुख्य कारण उर्वरक सब्सिडी के परिणामस्वरूप मूल्य विकृतियां हैं, जो नाटकीय रूप से बढ़ी हैं और तेजी से बढ़ती जा रही हैं।
• इसने प्रति किसान उर्वरकों के सब्सिडी वाले बैगों की संख्या पर एक कैप की भी सिफारिश की, जैसा कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के लिए किया गया है।
• CACP ने कहा कि इससे कृषि अनुसंधान और विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने के लिए संसाधनों का उपयोग करके सरकार के सब्सिडी बोझ को कम किया जा सकेगा।

निष्कर्ष-

• इसे आसानी से लागू किया जा सकता है क्योंकि किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री खुदरा दुकानों पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
• इस बीच, वैश्विक उर्वरक कीमतें 2022 के अपने उच्चतम स्तर से कम हो गई हैं लेकिन अभी भी ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।
• उर्वरकों और कच्चे माल की उच्च और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कीमतें किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं जिसे CACP की इस सिफारिश को लागू करके कुछ स्तर तक काम किया जा सकता है ।

स्रोत - Down to Earth