संदर्भ:

• भारत कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी पहल ड्रोन उद्योग का समर्थन करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी क्षमता को देखते हुए। कभी भविष्यवादी माने जाने वाले ड्रोन अब  युवाओं और महिलाओं के लिए लागत-प्रभावी समाधान और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
• विश्व स्तर पर, अफ्रीका, जापान और स्पेन जैसे देश कृषि को बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। भारत को ड्रोन प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता है, वह विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का लाभ उठाने के लिए तैयार है। बढ़ती रुचि और सरकारी समर्थन के साथ, भारत एक परिवर्तनकारी ड्रोन क्रांति के कगार पर है।

ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता:

• कृषि में ड्रोन के वैश्विक आर्थिक प्रभाव:
  • ड्रोन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान देने का अनुमान है।
  • यह आशावादी पूर्वानुमान दुनिया भर के कृषि उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संभावना व्यक्त  करता है

•  विभिन्न देशों में अपनाने की दरों में भिन्नता:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में, 84% किसान प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर ड्रोन का उपयोग करते हैं।
  • उपयोग में फसल निगरानी (73%) और मृदा और क्षेत्र विश्लेषण (43%) शामिल हैं।
  • भारत जैसे विकासशील देशों में अपनाने की दर उल्लेखनीय रूप से कम है।

• भारत में तेजी से वृद्धि:
  • भारत सक्रिय रूप से कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी का पता लगा रहा है और उसे बढ़ावा दे रहा है।
  • शुरुआती दौर में होने के बावजूद कई कंपनियां भारतीय किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को सुलभ बनाने के लिए काम कर रही हैं।
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय महत्वपूर्ण वृद्धि की परियोजना करता है, ड्रोन उद्योग के 2026 तक 12,000-15,000 करोड़ रुपये के कारोबार तक पहुंचने की उम्मीद है।

•  ड्रोन स्टार्टअप्स में वृद्धि:
  • जून 2023 तक भारत में 333 ड्रोन स्टार्टअप स्थापित हो चुके थे जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है।
  • अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच भारत में ड्रोन या यूएवी स्टार्टअप की संख्या में 34.4% की वृद्धि हुई।
  • यह वृद्धि भारत में बढ़ते ड्रोन उद्योग को दर्शाती है, जिसमें स्टार्टअप- कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में विविध अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं।

भारतीय कृषि में एग्री-ड्रोन के लाभ  और सीमाएँ:

भारतीय कृषि क्षेत्र तेजी से ड्रोन अपनाने का अनुभव कर रहा है, जिससे स्टार्टअप कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में इसके विविध अनुप्रयोगों का अन्वेषण कर रहे हैं। हालांकि, यह उभरती हुई तकनीक अपने साथ लाभ और सीमाएँ दोनों लाती है।

लाभ:

• उन्नत सुरक्षा: प्रशिक्षित पायलट ड्रोन का संचालन करते हैं, जिससे दुरुपयोग का जोखिम कम होता है और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।
• अधिक दक्षता: कृषि-ड्रोन मानव श्रम की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करते हैं, समय पर और प्रभावी कृषि कार्यों को बढ़ावा देते हैं।
• लागत-प्रभावशीलता: परंपरागत तरीकों की तुलना में अल्ट्रा-लो वॉल्यूम (यूएलवी) छिड़काव तकनीक का उपयोग पानी की बचत को बढ़ावा देता है, जिससे लागत कम होती है।
• पहुँच में सुधार: कृषि-ड्रोन कम लागत, आसान रखरखाव, मजबूत डिजाइन, वियोज्य कंटेनर और सटीक कीटनाशक छिड़काव क्षमताओं की विशेषता रखते हैं, जो उन्हें भारतीय किसानों के लिए व्यावहारिक बनाते हैं।

सीमाएँ:

• कनेक्टिविटी के मुद्दे: ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित ऑनलाइन कवरेज के कारण कनेक्टिविटी समस्याएँ एक चुनौती बनकर उभरती हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आवर्ती व्यय का बोझ पड़ सकता है।
• मौसम पर निर्भरता: ड्रोन अनुकूल मौसम की स्थिति पर निर्भर होते हैं, और प्रतिकूल मौसम में उन्हें उड़ाने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
• ज्ञान और कौशल आवश्यकताएँ: किसानों को दैनिक आधार पर ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे इस उभरती हुई तकनीक में प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

सरकारी पहलें ड्रोन उद्योग को उड़ान दे रही हैं

भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी तेजी से विकास कर रही है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनेक अनुप्रयोग सामने आ रहे हैं। कृषि, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, सभी ड्रोन की क्षमताओं से लाभ उठा रहे हैं। इस विकास को और तेज करने के लिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और पहलें शुरू की हैं:

1. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: यह योजना घरेलू ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके और अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर, यह योजना अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजन का लक्ष्य रखती है। वित्त वर्ष 2023-24 तक वार्षिक बिक्री कारोबार में 900 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है।
2.  महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए योजना: यह पहल कृषि में लगे महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। 2024-25 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपये आवंटित करके, यह योजना इन समूहों को फसल निगरानी और उपज अनुमान के लिए ड्रोन प्रदान करेगी।
3. स्टार्टअप के लिए ड्रोन शक्ति योजना: नवाचार को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ड्रोन शक्ति योजना स्टार्टअप्स को अनुसंधान, विकास और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना ड्रोन उद्योग में भारतीय नवाचार को मजबूत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
4. ड्रोन नियम, 2021: भारत में ड्रोन संचालन को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन उपकरण ड्रोन पंजीकरण और संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे उद्योग के लिए अनुपालन आसान हो जाता है।
5. कृषि अनुसंधान में ड्रोन: अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) को कृषि अनुसंधान में ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए तरीके विकसित होंगे, बल्कि ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
6. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM): किसानों को ड्रोन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, SMAM के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को अपने खेतों में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन करने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिसमें महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

इन पहलों के सम्मिलित प्रयास से भारत में ड्रोन उद्योग के तीव्र विस्तार की संभावना है। आने वाले वर्षों में, ड्रोन प्रौद्योगिकी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।

किसान ड्रोन का भारतीय कृषि पर प्रभाव

भारतीय कृषि क्षेत्र परंपरागत रूप से श्रम-साध्य और कम दक्षता वाला रहा है। हालाँकि, किसान ड्रोन के आगमन से खेती के तौर-तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की उम्मीद है। ये तकनीकी रूप से उन्नत हवाई वाहन कृषि की मूलभूत प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, सटीक और लाभदायक बना सकते हैं।

पारंपरिक विधियों से बेहतर:

●     सुरक्षा: हवा से कीटनाशक छिड़काव से जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क से होने वाले जोखिम कम हो जाते हैं।

●     दक्षता: ड्रोन कम समय में बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, पारंपरिक तरीकों की तुलना में श्रम और लागत को कम कर सकते हैं।

●     सटीकता: जीपीएस-निर्देशित तकनीक सुनिश्चित करती है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक का केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही छिडकाव होता  हैं, जिससे संसाधनों का कम उपयोग होता है।

लाभदायक खेती को बढ़ावा देना:

• फसल स्वास्थ्य की निगरानी: ड्रोन उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां कैप्चर कर सकते हैं, जिससे किसानों को फसल के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की कमी और बीमारियों का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है।
• उपज अनुमान: उन्नत सेंसर से प्राप्त डेटा का उपयोग फसल उपज का सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को बाज़ार की तैयारी करने और लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
• भूमि प्रबंधन: ड्रोन का उपयोग क्षेत्रफल मापने, मिट्टी का विश्लेषण करने और सिंचाई प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

आधुनिक कृषि में, ड्रोन एक अभिन्न तत्व बनकर उभरे हैं, जो विविध कार्यों में सटीकता और दक्षता को बढ़ा रहे हैं। वे मृदा विश्लेषण के माध्यम से फसल चयन और रोपण पैटर्न में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। बड़े क्षेत्रों में सटीक बुवाई करके, ड्रोन रोपण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिससे लागत और शारीरिक श्रम में कमी आ रही है। वे कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट के लक्षित अनुप्रयोग को सक्षम बनाते हैं, फसल निगरानी को अनुकूलित करते हैं और कुशल सिंचाई प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रोन फसल स्वास्थ्य के मुद्दों का शीघ्र पता लगाते हैं, जिससे सक्रिय हस्तक्षेप और उपज अनुकूलन की अनुमति मिलती है। कुछ सीमाओं के बावजूद, मजबूत सरकारी समर्थन, विनियामक अनुमोदन, आकर्षक प्रोत्साहन और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ, ड्रोन भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में, ड्रोन आधुनिक कृषि के परिदृश्य को बदल रहे हैं और भारत के कृषि क्षेत्र को एक नए युग में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Source- The Hindu Business Line