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Daily-current-affairs / 09 Nov 2023

जलवायु न्याय : हानि एवं क्षति निधि का गतिरोध - डेली न्यूज़ एनालिसिस

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तारीख Date : 10/11/2023

प्रासंगिकता –जीएस पेपर 3 - पर्यावरण और पारिस्थितिकी

कीवर्ड –– एल एंड डी, यूएनएफसीसी, सीओपी 23, सीबीडीआर

सन्दर्भ

जलवायु संकट से निपटने की तात्कालिकता कभी इतनी अधिक स्पष्ट नहीं रही जितनी वर्तमान में है । जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है,प्रथम, अनुकूलन : 'नुकसान और क्षति कोष ' (एल एंड डी)। अनुकूलन में जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्रिय प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं, जिससे समुदायों और देशों को जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए तैयारी करने और उनका सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। दूसरी ओर, एलएंडडी जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों को शामिल करता है, जिसमें आर्थिक नुकसान, मानव हताहत और पर्यावरणीय गिरावट शामिल है।

नुकसान और क्षति कोष (L&D कोष) की स्थापना

  • जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए समृद्ध देशों के आह्वान का इतिहास तीन दशक से भी अधिक पुराना है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के पार्टियों के 19वें सम्मेलन (COP 19) में, सदस्य देशों ने L&D कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इस कोष का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान और क्षति का सामना कर रहे आर्थिक रूप से विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना था।
  • प्रारंभिक समझौतों के बावजूद, बाद की COP बैठकों को कोष को कार्यात्मक बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे बातचीत और चर्चाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई।

चुनौतियां और गतिरोध

  • ट्रांजिशनल कमेटी (टीसी) की बैठकों में कई विवादास्पद मुद्दे उपजे हैं, इन मुद्दों में कोष के लिए मेजबान संगठन, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) का सिद्धांत, जलवायु क्षतिपूर्ति और कोष प्राप्तकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड शामिल थे।
  • विकासशील देशों ने अंतरिम अवधि के लिए विश्व बैंक वित्तीय मध्यस्थ फंड में कोष की मेजबानी करने के लिए रियायतें दीं, लेकिन विशेष रूप से वित्तीय प्रतिबद्धताओं, समानता और देयता से संबंधित असहमति बनी रही। ट्रांजिशनल कमेटी (टीसी) बैठकों के दौरान आम सहमति की कमी ने ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के संबंध में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों ने अविश्वास को उजागर किया, जिसने वैश्विक जलवायु वार्ता में प्रगति को बाधित किया।

जलवायु न्याय

  • जलवायु न्यायएक ऐसा शब्द है जो मानता है कि "हालाँकि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक संकट है, लेकिन इसके प्रभाव दुनिया भर में समान रूप से महसूस नहीं किए जाते हैं"। जलवायु न्याय पर्यावरणीय न्याय का एक गुट है और जलवायु परिवर्तन के बोझ के समान वितरण और उन्हें कम करने के प्रयासों पर केंद्रित है।

सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ (सीबीडीआर)

  • सीबीडीआर का सिद्धांत यह मानता है कि सभी देशों की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में कार्य करने की समान जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अलग-अलग क्षमताएं और अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं।
  • यह सिद्धांत विकसित और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक अंतर और उनकी संबंधित आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को मान्यता देता है।
  • सीबीडीआर के सिद्धांत के अनुसार, विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन को कम करने और उससे अनुकूलन करने में अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन किया है और उनके पास अधिक आर्थिक और तकनीकी संसाधन हैं।
  • विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उससे अनुकूलन करने में सहायता की जानी चाहिए, लेकिन उनसे यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे विकसित देशों के समान ही स्तर पर कार्रवाई करें।
  • सीबीडीआर का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सभी देश जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अपनी भूमिका निभाएं, और यह कि विकासशील देशों को इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाए।

गतिरोध के निहितार्थ

L&D कोष को क्रियाशील बनाने में चल रहे गतिरोध के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:

  • राजनयिक और विश्वास से संबंधित परिणाम: धनी देशों की प्रतिबद्धता की कमी वैश्विक जलवायु वार्ता में विश्वास को कम करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में बाधा आती है। कूटनीति में ये मतभेद वैश्विक मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने की राष्ट्रों की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करते हैं ।
  • जलवायु न्याय और कमजोर समुदायों की पीड़ा: विकासशील देशों में कमजोर समुदाय, जिन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान दिया है, जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। एल एंड डी फंड को कमजोर करने से उनका संकट बढ़ जाता है इससे जलवायु न्याय बाधित होता है परिणामस्वरूप मानवीय संकट, विस्थापन और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।
  • आर्थिक परिणाम: एल एंड डी फंड के माध्यम से समर्थन की अनुपस्थिति विकासशील और विकसित दोनों देशों में आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। एक क्षेत्र में आर्थिक मंदी का वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हो सकता है, जो विश्व अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है।
  • पर्यावरणीय गिरावट: र्यावरणीय क्षरण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को संबोधित करने की सीमित क्षमता पर्यावरणीय संकट को बदतर बना सकती है, जिससे पृथ्वी को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। यह गिरावट जलवायु परिवर्तन को और अधिक बढ़ा देती है, जिससे बदतर स्थितियों का एक दुष्चक्र बन जाता है।
  • सुरक्षा निहितार्थ: जलवायु-प्रेरित अस्थिरता कमजोर देशों में संघर्ष और तनाव को जन्म दे सकती है, जो संभावित रूप से सीमाओं के पार फैल सकती है और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा खतरे पैदा कर सकती है।

एल एंड डी फंड के माध्यम से जलवायु न्याय सुनिश्चित करना

जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि संपन्न देश एल एंड डी कोष की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाएं। यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करेगा, जैसे कि समुद्री स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएं और फसल की विफलता। एल एंड डी कोष जलवायु न्याय को बढ़ावा देगा और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेगा।

विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और उत्सर्जन कम करने में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।

एल एंड डी कोष जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह कोष विकासशील देशों को एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

एलएंडडी फंड के संचालन में गतिरोध जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों को संबोधित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच चल रहे अविश्वास के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर असहमति ने वैश्विक जलवायु वार्ता की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। जलवायु न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर समुदायों की पीड़ा को कम करने के लिए, समृद्ध देशों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना और एल एंड डी फंड का पर्याप्त समर्थन करना आवश्यक है। केवल सामूहिक और न्यायसंगत प्रयासों के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और सभी के लिए एक स्थायी और न्यायपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

  1. हानि और क्षति (एलएंडडी) कोष में गतिरोध कमजोर समुदायों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? एलएंडडी फंड के माध्यम से न्यायसंगत समर्थन के लिए समाधान प्रस्तावित करें। (10 अंक, 150 शब्द)
  2. मेजबान संगठन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं सहित हानि और क्षति (एल एंड डी) कोष की स्थापना में चुनौतियों की जांच करें। हानि और क्षति (एल एंड डी) कोष के माध्यम से जलवायु न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

Source – The Hindu


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