तारीख (Date): 09-09-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3 - पर्यावरण और पारिस्थितिकी

की-वर्ड - माया ट्रेन परियोजना, आईसीसी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (सीएएमपीए)।

सन्दर्भ:

• मेक्सिको में माया ट्रेन परियोजना; जो पर्यटकों को विभिन्न ऐतिहासिक माया स्थलों से जोड़ने का प्रयास करती है, ने पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण एक विवाद की स्थिति उत्पन्न की है।
• यह विवादास्पद परियोजना "पारिस्थितिकी संहार" की अवधारणा और पर्यावरणीय क्षति को एक आपराधिक कृत्य बनाने के विश्वव्यापी अभियान पर प्रकाश डालती है।

पारिस्थितिकी संहार (Ecocide) के बारे में:

• इकोसाइड ग्रीक और लैटिन का एक संयुक्त शब्द है, जिसका अर्थ है "किसी के घर की हत्या" या “पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना”। यद्यपि इकोसाइड की विश्व स्तर पर स्वीकृत कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।
• जून 2021 में, एनजीओ स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा बुलाए गए कानूनी विशेषज्ञों के एक समूह ने गंभीर पर्यावरणीय विनाश को मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक सामान्य परिभाषा दी थी।
• उनकी प्रस्तावित परिभाषा के अनुसार, पारिस्थितिकी-संहार को "पर्यावरण के साथ किए गए उन सभी गैरकानूनी या गैर जिम्मेदार कार्यों के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे पर्यावरण को गंभीर और स्थायी नुकसान होने की पर्याप्त संभावना मौजूद है।"
• ऐतिहासिक रूप से, पारिस्थितिकी-संहार की अवधारणा ने 1970 में जोर पकड़ना शुरू किया जब जीव विज्ञानी आर्थर गैलस्टोन ने पर्यावरणीय विनाश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपराध नरसंहार के बीच एक संबंध बनाया। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा एक खरपतवार नाशक के उपयोग को संबोधित करते हुए ऐसा किया था ।
• स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे ने भी संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण में इस समस्या को उठाया, और अनियंत्रित औद्योगीकरण से पर्यावरण को होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान की चेतावनी दी।
• वर्ष 2010 में, एक ब्रिटिश वकील ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा आधिकारिक तौर पर पर्यावरण-संहार को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने की वकालत की।
• वर्तमान में, आईसीसी का रोम क़ानून चार प्रमुख अपराधों को संबोधित करता है: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय अपराध।
• युद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान ही एकमात्र ऐसा प्रावधान है, जो किसी अपराधी को पर्यावरण विनाश के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, लेकिन केवल तभी जब यह सशस्त्र संघर्षों के दौरान जानबूझकर किया गया हो।

भारत में पारिस्थितिकी-संहार की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है:

1. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम कानून पर हस्ताक्षर या पुष्टि नहीं की है, और इसने आधिकारिक तौर पर पारिस्थितिकी-संहार को अपराध घोषित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।
2. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों के प्रति प्रतिबद्धता: आईसीसी के रोम क़ानून में भाग नहीं लेने के बावजूद, भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों की पुष्टि की है। इनमें जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय पर्यावरण कानून: भारत ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय कानून और नीतियां बनाई हैं। इनमें 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 2016 का प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम (CAMPA) शामिल हैं।
4. 'इकोसाइड' शब्द का अनौपचारिक उपयोग: भारत में कुछ अदालती फैसलों में 'इकोसाइड' शब्द का लापरवाही से उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से भारतीय कानूनी ढांचे में एकीकृत नहीं किया गया है।
5. प्रासंगिक अदालती मामले: चंद्रा सीएफएस और टर्मिनल ऑपरेटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और अन्य आयुक्त, 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जिन्हें पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना जा सकता है, विशेष रूप से कीमती लकड़ी के संबंध में।
6. पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में बदलाव: 1995 में टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए, पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पारिस्थितिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

संक्षेप में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी विनाश पर कोई औपचारिक रुख नहीं अपनाया है, लेकिन विभिन्न पर्यावरण संधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों का एक निकाय है। हालाँकि कुछ अदालती मामलों में 'इकोसाइड' शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या भारतीय कानून में शामिल नहीं किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, जिसमें पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर बढ़ रहा है।

पारिस्थितिकी-संहार के अपराधीकरण का समर्थन करने वाले तर्कों में शामिल हैं:

1. आंतरिक मूल्य के रूप में पर्यावरण की सुरक्षा: पारिस्थितिकी तंत्र जटिल हैं और लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं। पर्यावरण को सुरक्षा के योग्य इकाई के रूप में मान्यता देना उनकी अखंडता और विकासवादी क्षमता को बनाए रखने के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षित करने के महत्व को स्वीकार करता है।
2. अंतर-पीढ़ीगत न्याय: अधिवक्ताओं का तर्क है कि पारिस्थितिकी-संहार को "जैव विविधता ऋण" के संचय के रूप में देखा जा सकता है जिसे आने वाली पीढ़ियों को संबोधित करना होगा। पारिस्थितिकी-संहार का अपराधीकरण को कम करना भावी पीढ़ी के लिए एक स्थायी और रहने योग्य स्थिति छोड़ने की समाज की जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भावी पीढ़ियों पर पर्यावरणीय विनाश के परिणामों का बोझ न पड़े।
3. जलवायु परिवर्तन शमन: आपराधिक कानून के माध्यम से पारिस्थितिक विनाश को संबोधित करना जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को सीधे लक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों का पूरक है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और अनियंत्रित जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण जैसी गतिविधियां, जिन्हें पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक माना जाता है, जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पारिस्थितिकी-संहार का अपराधीकरण पर्यावरण संरक्षण में एक मजबूत कानूनी आयाम जोड़ता है, जो जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को जवाबदेह बनाता है।
4. वैश्विक मान्यता और कानूनी कार्रवाई: 11 देशों में इकोसाइड को पहले से ही एक अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, और 27 अन्य देश इसी तरह के कानून पर विचार कर रहे हैं। ये कानून न्याय के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं, विशेष रूप से चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए। वानुअतु और बारबुडा जैसे छोटे देश पर्यावरणीय अपराधों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की वकालत कर रहे हैं।

पारिस्थितिकी-हत्या को अपराध घोषित करने के समर्थकों का तर्क है कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, अंतर-पीढ़ीगत न्याय को कायम रखता है, जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को पूरा करता है, और पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक मान्यता और कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

पारिस्थितिकी-संहार के अपराधीकरण के ख़िलाफ़ कई तर्क हैं:

1. विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण: आलोचकों का तर्क है कि पारिस्थितिक विनाश को परिभाषित करने से विकास के उद्देश्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। उनका तर्क है कि ऐसी परिभाषाएँ अनजाने में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसे विकासात्मक लक्ष्यों को पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध खड़ा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ग्रेट निकोबार परियोजना जैसी परियोजनाओं को स्वदेशी समुदायों और जैव विविधता को संभावित नुकसान के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि सरकार ने "समग्र विकास" की दिशा में प्रयासों के रूप में उनका बचाव किया।
2. संप्रभुता में हस्तक्षेप: कुछ लोगों का तर्क है कि पारिस्थितिकी-संहार को अपराध घोषित करना किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन हो सकता है। देश ऐसे कानूनों को अपनी पर्यावरण नीतियों और संसाधनों को प्रबंधित करने की उनकी क्षमता पर अतिक्रमण के रूप में देख सकते हैं, जो संभावित रूप से प्रतिरोध या अंतरराष्ट्रीय मानकों के गैर-अनुपालन का कारण बन सकते हैं।
3. वैज्ञानिक अनुसंधान पर भयावह प्रभाव: चिंताएं मौजूद हैं कि कानूनी नतीजों की संभावना वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को पर्यावरणीय हेरफेर से जुड़े प्रयोग या अध्ययन करने से रोक सकती है। कानूनी परिणामों का सामना करने का डर वैज्ञानिक प्रगति और जटिल पारिस्थितिक प्रणालियों की गहरी समझ के विकास में बाधा बन सकता है।
4. प्रभावकारिता और प्रवर्तन चुनौतियां: आलोचक पर्यावरणीय क्षति को रोकने में पारिस्थितिकी-संहार को अपराध बनाने की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा पर्यावरण नियम, जब कठोरता से लागू किए जाते हैं, तो एक नया आपराधिक ढांचे का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी-संहार कानूनों को लागू करने और दायित्व निर्धारित करने की चुनौतियाँ संभावित लाभों से अधिक हो सकती हैं।

पारिस्थितिकी-संहार को अपराध घोषित करने के विरोध; विकास लक्ष्यों के साथ संभावित टकराव, राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे, वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधाएं और मौजूदा पर्यावरणीय नियमों की तुलना में व्यावहारिक प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

अग्रगामी रणनीति:

• पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना: भले ही पारिस्थितिकी-संहार को अपराध घोषित कर दिया गया हो, पर्यावरण की रक्षा करना हमेशा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।
• पारिस्थितिक पुनर्स्थापना बांड: पारिस्थितिक पुनर्स्थापना बांड की अवधारणा का परिचय देना आवश्यक है। यह सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों वाली परियोजनाओं में लगी कंपनियों को अपनी लाइसेंसिंग या अनुमति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इन बांडों को प्राप्त करने की अनिवार्यता हो सकती है। पर्यावरणीय क्षति होने की स्थिति में इन बांडों से उत्पन्न धनराशि विशेष रूप से पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए आरक्षित की जाएगी।
• अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा: स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा लागू करना आवश्यक है। इस शैक्षिक पहल का उद्देश्य छात्रों और व्यापक आबादी के बीच पर्यावरणीय अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वे पर्यावरणीय मुद्दों के समर्थक बन सकते हैं और पारिस्थितिकी-संहार जैसे मुद्दों के बारे में सार्थक चर्चा में शामिल हो सकते हैं।

इस प्रकार, पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता, विभिन्न संस्थानों को जवाबदेह बनाने के लिए पारिस्थितिक बहाली बांड की स्थापना और नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

स्रोत- हिन्दू