संदर्भ -

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक "श्वेत पत्र" संसद में पेश किया ,इसने संसद और उसके बाहर महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया यह श्वेत पत्र कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों (2004-05 से 2013-14) और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारों (2014-15 to 2023-24) के आर्थिक शासन के बीच एक तुलना करता है। इस लेख में हम इस दस्तावेज़ का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि श्वेत पत्र एक दशक की लंबी अवधि में आर्थिक प्रक्षेपवक्र, नीतिगत निर्णयों और परिणामों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है।      
क्या है श्वेत पत्र ?

एक श्वेत पत्र पारंपरिक रूप से एक व्यापक सूचनात्मक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो किसी विशिष्ट मुद्दे या विषय पर प्रकाश डालता है। इसका उपयोग अक्सर सरकारों द्वारा विभिन्न चुनौतियों या घटनाओं से संबंधित प्रकृति, दायरे और संभावित समाधानों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, संसद में प्रस्तुत दस्तावेज़ श्वेत पत्र की पारंपरिक परिभाषा से थोड़ा अलग है। यह किसी एकल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, दो अलग-अलग राजनीतिक शासनों के तहत आर्थिक शासन का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
प्रस्तुति का उद्देश्य और समय
एक दशक के शासन के बाद इस श्वेत पत्र को प्रस्तुत करने के निर्णय के कई राजनीतिक आयाम है। इसके अलावा दस्तावेज़ आशा को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और अपने शुरुआती वर्षों के दौरान सुधारों के लिए समर्थन जुटाने के सरकार के इरादे पर जोर देता है। इससे पहले इस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कारण किसी तरह की नकारात्मकता पैदा करने से बचना था जो संभावित रूप से निवेशकों और हितधारकों के बीच विश्वास को कम कर सकती थी।   
श्वेत पत्र की प्रमुख बातें
श्वेत पत्र तीन प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक संबंधित शासनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है।

भाग 1 यूपीए युग के दौरान व्यापक आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण करता है, जो कथित कमियों और नीतिगत खामियों को उजागर करता है।

श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने वृहद आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। उदाहरण के लिए, इस दौरान उच्च मुद्रास्फीति, उच्च राजकोषीय घाटे और बैंकिंग प्रणाली में खराब ऋण का उच्च अनुपात विद्यमान था जिसने आर्थिक गतिविधि को कमजोर कर दिया था।

यूपीए सरकार के दौरान न केवल बाजार से भारी उधार लिया गया, बल्कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग अनुत्पादक रूप से किया गया था। कुल व्यय (ब्याज भुगतान को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2004 में 31 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2014 में 16 प्रतिशत हो गया था। वर्तमान वर्ष में यह अनुपात 28% है। इसके परिणामस्वरूप "बुनियादी ढांचे के निर्माण की उपेक्षा और साजो-सामान की बाधाओं की चुनौतियों के कारण औद्योगिक और आर्थिक विकास में गिरावट आई थी।

नीति पक्षाघात के कारण देश की रक्षा तैयारियों में भी बाधा आई थी। "2012 तक, युद्ध के लिए तैयार उपकरणों और गोला-बारूद की कमी सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था।"

दस्तावेज़ के भाग 2 में उन कथित भ्रष्टाचार घोटालों की जांच की गई है जिन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल को प्रभावित किया था।       

यूपीए का दशक नीतिगत अनिर्णय और सार्वजनिक संसाधनों (कोयला और दूरसंचार स्पेक्ट्रम) की गैर-पारदर्शी नीलामी और पूर्वव्यापी कराधान के खतरे जैसे घोटालों से चिह्नित था।

सके बिल्कुल विपरीत, भाग 3 में एन. डी. ए. सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है, जिसमें आर्थिक पुनरोद्धार और सुधार का वर्णन किया गया है। इसमें प्रमुख मुद्रास्फीति दरों में सुधार और स्वच्छता पहल और वित्तीय समावेशन अभियान जैसी सरकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के आंकड़ों का हवाला दिया गया है।

श्वेत पत्र में बताया गया है कि पिछले दशक के दौरान एनडीए सरकार की कई वास्तविक उपलब्धियां रहीं हैं। इनमें जीएसटी और आईबीसी जैसे सुधार, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और वाणिज्यिक बैंक बैलेंस शीट में सुधार शामिल हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि देश में रोजगार से संबंधित तनाव विद्यमान है।

हालांकि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी दर में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, 2017-18  में बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 2022-23  में 3.2 प्रतिशत हो गई (as per the available Periodic Labour Force Surveys)।  हालाँकि, यह आंकड़ा अवैतनिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट की चिंता को कम आँकता है। पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के श्रम बल में अवैतनिक श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 में 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 18.3 प्रतिशत हो गई है। इस बीच, वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 में 22.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 20.9 प्रतिशत हो गई।
उदाहरण के लिए, मॉर्गन स्टेनली ने 2013 में भारत को "पांच नाजुक" वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आंका था। लेकिन श्वेत पत्र में कहा गया है कि भारत वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।       
हालांकि, 2004 से 2014 तक यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान भारत 'नाजुक पांच' वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं था। वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद, भारत ने 2004 और 2009 के बीच विकास दर की सबसे तेज अवधि का अनुभव किया था।   
इसके अलावा, दस्तावेज़ में घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट का श्रेय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे बाहरी कारकों को दिया गया है, जो वैश्विक गतिशीलता और भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र के बीच जटिल परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है।          

विश्लेषण और आलोचना 

•  जहां श्वेत पत्र एनडीए सरकार की सफलताओं का समर्थन करता है, वहीं इसने आर्थिक वास्तविकताओं के विश्लेषण के लिए यूपीए सरकार के चुनिंदा उदाहरणों को लिया है। आलोचकों का तर्क है कि दस्तावेज़ तत्कालीन बेरोजगारी और गरीबी जैसे प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जबकि कुछ संकेतकों में सुधार हुआ था।
• इसके अलावा, दो दशकों में जीडीपी वृद्धि पर व्यापक आंकड़ों की अनुपस्थिति और रोजगार गतिशीलता की जटिलताओं को स्वीकार करने में विफलता दस्तावेज़ की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।     
  वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) जैसे प्रशंसनीय सुधारों के बावजूद श्वेत पत्र अल्प-रोजगार और स्थिर मजदूरी से उत्पन्न सूक्ष्म चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। यह आर्थिक प्रदर्शन के अधिक समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो सुर्खियों के आंकड़ों से परे हो और भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की बहुआयामी प्रकृति को समझने का प्रयास करे।   
  

निष्कर्ष
भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र आर्थिक शासन और नीति निर्माण के आसपास चल रहे विमर्श में एक महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। यह सरकारों के विकास संबंधी प्रक्षेपवक्र में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आर्थिक नीति निर्माण के लिए अधिक सूक्ष्म, समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को स्वीकार करके और पक्षपातपूर्ण आख्यानों से परे एक समग्र परिप्रेक्ष्य को अपनाकर, नीति निर्माता स्थायी विकास, न्यायसंगत विकास और साझा समृद्धि की दिशा में एक मार्ग तैयार कर सकते हैं। जैसा कि भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसे लचीलापन, नवाचार और सामाजिक सामंजस्य द्वारा परिभाषित भविष्य बनाने के लिए पिछले दशक के सबक लेने चाहिए।