की-वर्ड्स : सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 (आईटी नियम), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शिकायत निवारण, अपीलीय पैनल, विचारो को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, स्व-नियामक अपीलीय निकाय, शीर्ष प्लेटफार्मों पर, मुख्य अनुपालन अधिकारी, विषय वस्तु नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का एक सेट जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• डिजिटल बिचौलियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन सामुदायिक मानकों के लिए वे अपने उपयोगकर्ताओं को जवाबदेह ठहराते हैं, वे भारतीय कानून और भारत के संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।
• यह कदम इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कई बिचौलियों ने भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
• नए संशोधनों में एक शिकायत अपीलीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव है जिसे "समस्याग्रस्त विषयवस्तु" से त्वरित तरीके से निपटने का काम सौंपा जाएगा।
• एक मध्यस्थ द्वारा शिकायत से निपटने से संतुष्ट नहीं होने वाले उपयोगकर्ता निर्णय की अपील करने में सक्षम होंगे और इसे 30 दिनों के भीतर हल करने में सक्षम होंगे।

कुछ संशोधित महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. स्वतंत्र विचारो का सार:

• प्रस्ताव को सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने या उसमें हस्तक्षेप करने के एक अन्य प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

2. सरकारी सेंसरशिप का साधन:

• ऐसे कई उदाहरण हैं जब केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद बिचौलियों ने उनके समुदाय दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करने वाली विषयवस्तु को हटाने से इनकार कर दिया।
• इन्हें सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में संदर्भित किया गया था।
• इसलिए, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अनुचित निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को निवारण प्रदान करने के लिए एक वृद्धि तंत्र के रूप में देखती है, नागरिक समाज के कई सदस्य इसे सरकारी सेंसरशिप के एक और साधन के रूप में देखते हैं।

3. असहमति पर अंकुश:

• यदि प्रस्तावित शिकायत अपील समिति सरकार को उठाए गए प्रश्नों पर अंतिम शब्द रखने की अनुमति देती है, तो सरकार असहमति को दबाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करेगी।

4. कॉपीराइट का उल्लंघन:

• एक निर्णय में कुछ काल्पनिक उल्लंघन के कारण एक कलाकार की मूल रचना को नीचे ले जाने के लिए चिह्नित किया जा सकता है।
• अगर उन्हें बिना किसी दबाव के अपनी सामग्री को नीचे ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उनके करियर का अंत हो सकता है।

5. स्थिरतता का मुद्दा:

• अगर कोई सरकारी एजेंसी अपील करती है जिसका टेक-डाउन नोटिस को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय समिति सरकार के पक्ष में अपने फैसले की चिंता उठाती है।
• फिर, ऐसी घटना की संभावना को कम करना और फिर भी अपील करने के अधिकार को संरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

विचारों को अग्रसर करने का तरीका:

• उद्योग को एक स्व-नियामक अपीलीय निकाय स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की अपीलों को संदर्भित किया जा सके।
• इसे उद्योग और कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक क्रॉस-सेक्शन के साथ नियुक्त किया जा सकता है ताकि न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए उद्योग संदर्भ और लागू कानूनों दोनों द्वारा इसके निर्णय पर्याप्त रूप से मजबूत और सूचित हों।
• अपीलीय निकाय को सभी विषयवस्तु नियन्त्रण निर्णयों के लिए एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य करना चाहिए, चाहे वह किसी भी मंच से अपील की शुरुआत क्यों न हो।
• चूंकि सरकार इसे संचालित नहीं करेगी, उम्मीद है कि सरकार द्वारा जारी किए गए टेक-डाउन नोटिसों पर निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहने के लिए आवश्यक स्थिरता होगी।

निष्कर्ष:

• सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह स्व-नियामक विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। अब यह उद्योग के लिए स्व-नियामक निकाय स्थापित करने के लिए है।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वतंत्र विचारो को प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं इसलिए उन्हें अनियंत्रित विचारो से उत्पन्न होने वाले नुकसान को समाप्त करना चाहिए या कम से कम अभिव्यक्त कम करना चाहिए।
• उन्हें पोस्ट करने वाले और उनके द्वारा ठेस पहुँचाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
• यह इसे मंच के शक्ति पदानुक्रम से परे रखेगा, इस प्रक्रिया को स्वतंत्रता का एक उपाय प्रदान करेगा जो आंतरिक शिकायत निवारण प्रणालियों में अनुपस्थित है।

स्रोत: लाइव मिंट