संदर्भ:

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जाति ) के भीतर उप-वर्गीकरण के जटिल मुद्दे पर गहन विचार करने के लिए सचिवों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन तेलंगाना में मडिगा समुदाय की तरफ से अनुसूचित जातियों के भीतर लाभों और अवसरों के निष्पक्ष वितरण की लगातार मांग के जवाब में की गया है, यह मांग 1994 से ही उठ रही है।

 जाति का उप-वर्गीकरण:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर व्यापक जाति समूहों का उप-समूहों में आगे वर्गीकरण जाति का उप-वर्गीकरण कहलाता है । इस अवधारणा का उद्देश्य व्यापक जाति श्रेणियों के भीतर आंतरिक असमानताओं को संबोधित करना और संसाधनों तथा अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।

उप-वर्गीकरण की मांग:

• कुछ जाति उप-समूह अपनी विशिष्ट विशेषताओं और परिस्थितियों के आधार पर मान्यता और विशिष्ट विशेषाधिकारों के लिए तर्क देते हैं। यह मांग अक्सर निम्न कारणों से उत्पन्न होती है:
• अवसरों में अनुपातहीन हिस्सेदारी: आरक्षण सहित सुरक्षात्मक और प्रतिपूरक उपायों से कुछ उप-जातियों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में असमान रूप से लाभ मिला है जबकि अधिकांश जातियां इससे वंचित ही रह गई । उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में अरुंधतिवर जाति, जो 60% अनुसूचित जाति आबादी का गठन करती है और केवल 3% अनुसूचित जाति कोटा प्राप्त करती है, जिसमें नौकरियों में इनका न्यूनतम प्रतिनिधित्व होता है।
• आंतरिक पदानुक्रम और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: व्यापक जाति श्रेणियों की विविध संरचना अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवसर में महत्वपूर्ण आंतरिक असमानताओं को छुपाती है। उप-वर्गीकरण इन आंतरिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी उप-समूहों को संसाधनों और उन्नति के अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो।
• लक्षित सामाजिक न्याय उपाय: व्यापक जाति श्रेणियों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक समान दृष्टिकोण व्यक्तिगत उप-समूहों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट कमजोरियों और चुनौतियों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहा है। उप-वर्गीकरण प्रत्येक उप-समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लक्षित हस्तक्षेप और सामाजिक न्याय के उपायों की अनुमति देता है।
• संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना: यह कुछ समुदायों में लाभों के एकत्रीकरण को रोक कर  यह सुनिश्चित करता कि दूसरों को वंचित न किया जाए।

ऐतिहासिक संदर्भ और मडिगा समुदाय की मांगें:

●    अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की मांग कोई हालिया घटना नहीं है इसकी मांग 1994 से शुरू होती है जब तेलंगाना में मडिगा समुदाय ने पहली बार इसके लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। तेलंगाना में अनुसूचित जाति की आबादी का कम से कम 50% हिस्सा मडिगा जाति के लोगों ने लगातार तर्क दिया है कि उनकी संख्यात्मक शक्ति के बावजूद, उन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और आरक्षण सहित अधिकांश सरकारी लाभों से वंचित किया जाता है। प्राथमिक चुनौती एक अन्य अनुसूचित जाति समुदाय मालास के प्रभुत्व से उत्पन्न होती है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से समुदाय के संसाधनों और अवसरों नियंत्रण कर लिया है।

●      इस मांग के प्रतिउत्तर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में एक बैठक के बाद, मडिगा समुदाय की शिकायतों को दूर करने और देश भर में समान रूप से स्थित अनुसूचित जाति के समुदायों पर लागू समाधानों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके एक सक्रिय कदम उठाया। इस समिति के गठन की तात्कालिकता सभी अनुसूचित जाति के लिए लाभ और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

राज्य-स्तरीय प्रयास और कानूनी जटिलताएँ:

●  पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने,अनुसूचित जाति के भीतर लाभों के असमान वितरण के मुद्दे को पहचानते हुए अनुसूचित जाति को उप-वर्गीकृत करने के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण कानून बनाने का प्रयास किया है। हालाँकि इन प्रयासों को कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है कई मामले वर्तमान में अदालतों में लंबित भी हैं। उप-वर्गीकरण को लागू करने में असमर्थता ने उच्च-स्तरीय समिति के गठन को प्रेरित किया है जिसे मौजूदा अनुसूचित जाति  कोटा को तोड़े बिना अनुसूचित जाति  समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशने का काम सौंपा गया है।

उच्च स्तरीय समिति की संरचना और कार्यक्षेत्र:

●      कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में,उच्च स्तरीय समिति में गृह, कानून, जनजातीय मामलों, सामाजिक न्याय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं। समिति का व्यापक कार्यक्षेत्र तेलंगाना में मडिगा समुदाय से आगे विस्तृत है जिसका उद्देश्य पूरे देश में अनुसूचित जाति के समुदायों के सामने आने वाली समान चुनौतियों के समाधान की जांच करना है। हालांकि समिति के निष्कर्षों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसे अपनी सिफारिशों को शीघ्र ही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

समिति के उद्देश्य और दायित्व:

• समिति का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे तरीकों की पहचान करना है जिनसे अनुसूचित जाति के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को योजनाओं और सरकारी पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकता है। यह पहचानते हुए कि मौजूदा अनुसूचित जाति कोटा को तोड़ना संभव नहीं है, समिति उन योग्य समुदायों की ओर लाभों को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशेगी। इसमें विशिष्ट अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पहल तैयार करना और लाभों के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों को पुनर्निर्देशित करना शामिल है।

अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ:

• अनुसूचित जातियों के भीतर असमानताएँ: अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण लागू करने से आंतरिक असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है। एक उप-समूह के लिए एक अलग कोटा एकीकृत अनुसूचित जाति कोटा की तुलना में आनुपातिक उत्थान की गारंटी नहीं दे सकता है।
• संघवाद और कानूनी निहितार्थ: सुप्रीम कोर्ट का 2004 का फैसला कि राज्यों के पास अनुसूचित जाति  की सूची में समुदायों को एकत-रफा उप-वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है, संघवाद के संदर्भ में एक चुनौती है।
•  पहचान और मानदंड दुविधा: उप-वर्गीकरण के लिए मजबूत और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सामाजिक-आर्थिक मापदंडों, ऐतिहासिक कारकों और अन्य विचारों को मनमानी और अनुचित परिणामों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
•  डेटा सटीकता और उपलब्धता: विभिन्न अनुसूचित जाति उप-समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सटीक और विस्तृत डेटा का अभाव एक बड़ी बाधा है। प्रभावी कार्यान्वयन और समान लाभ वितरण के लिए व्यापक डेटा संग्रह और सत्यापन महत्वपूर्ण हैं।
• अंतर-समूह तनाव की संभावना: उप-वर्गीकरण अनुसूचित जाति समुदायों के बीच मौजूदा अंतर-समूह तनाव और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा सकता है। सीमित संसाधनों और उप-श्रेणियों के भीतर प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिस्पर्धा विभाजन को बढ़ावा दे सकती है और सामूहिक एकजुटता को कमजोर कर सकती है।
• सामुदायिक विखंडन का जोखिम: अत्यधिक विशिष्ट उप-वर्गीकरण से व्यापक अनुसूचित जाति समुदाय का विखंडन हो सकता है। इससे उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, राजनीतिक क्षमता और साझा सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है।

उप-वर्गीकरण की मांग: कानूनी मिसालें और संवैधानिक ढांचा

• उप-वर्गीकरण की मांग की ऐतिहासिक जड़ें हैं, 2005 में ही केंद्र सरकार ने इसके लिए कानूनी विकल्प तलाशना शुरू किया था। तत्कालीन भारत के अटॉर्नी जनरल ने राय दी थी कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है लेकिन उन्होंने इस तरह के कदम का समर्थन करने के लिए "निर्विवाद साक्ष्य " की आवश्यकता पर बल दिया। उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) दोनों ने संवैधानिक संशोधनों का विरोध यह कहते हुए किया की प्राथमिकता मौजूदा योजनाओं को अनुसूचित जाति के भीतर हाशिए के समुदायों तक पहुंचाने की होनी चाहिए।
• बिना उप-वर्गीकरण के स्पष्ट प्रावधानों के भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों को अधिसूचित करने और संसद को इन सूचियों को बनाने का अधिकार देते हैं। हालांकि, एनसीएससी और एनसीएसटी ने 2005 में तर्क दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) पहले से ही राज्यों को किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जिन्हें कम प्रतिनिधित्व वाला माना जाता है, जो उप-वर्गीकरण के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और लंबित विचार:

• सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है। यह कानूनी जांच समिति के कार्य में एक अतिरिक्त जटिलता जोड़ती है, क्योंकि इसकी सिफारिशों को आगामी अदालती फैसले के साथ सम्बद्ध करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि समिति को अनुसूचित जाति कोटा को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का निर्देश दिया गया है लेकिन यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार के विचार के लिए इस मामले पर राय बनाने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है।

भावी रणनीति

1.    उप-वर्गीकरण के लिए कानूनी रास्ते तलाशना: सरकार को उप-वर्गीकरण की शुरूआत को सुविधाजनक बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन जैसे कानूनी तंत्र का पता लगाना चाहिए।

2.    व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण:विभिन्न अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटा का संपूर्ण और सटीक संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए ।

3.    क्रीमी-लेयर अवधारणा:अदालत ने 2018 जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता के निर्णय में अनुसूचित जाति के भीतर "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को बरकरार रखा। यह अवधारणा आरक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों पर आय सीमा लगाती है।

4.    पारदर्शी मानदंड विकास:अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए पारदर्शी और समावेशी मानदंड विकसित करने चाहिए  ।

5.    विविधता और एकता में संतुलन:अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर विविधता को पहचानने और समुदाय की समग्र एकता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ।

निष्कर्ष:

उच्च स्तरीय समिति का गठन अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। लाभों, योजनाओं और पहलों तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करके, समिति का लक्ष्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को उनका उचित हिस्सा मिले। समिति की सिफारिशें न केवल तेलंगाना में मडिगा समुदाय को प्रभावित करेंगी बल्कि देश भर में अनुसूचित जाति समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले समान मुद्दों के समाधान के लिए एक मिसाल भी स्थापित करेंगी । कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक-आर्थिक विचारों से जुड़े इस कार्य की जटिलताएँ, सभी अनुसूचित जातियों के बीच अवसरों और लाभों के उचित और उचित वितरण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

Source – The Hindu