तारीख Date : 21/11/2023
प्रासंगिकता : जीएस पेपर 3-पर्यावरण और पारिस्थितिकी-सतत अभ्यास
की-वर्ड: डब्ल्यूएचओ, एसडीजी, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019, कानूनी दबाब
संदर्भ-
भारत का विस्तृत सड़क नेटवर्क, प्रगति और संपर्क का प्रतीक है, इसके अलावा यह एक मूक और घातक महामारी की तरह सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण है। आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास का प्रतीक होने के बावजूद, देश मे सड़क से संबंधित मौतों की संख्या चौंका देने वाली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) के अनुसार भारत मे सड़क दुर्घटना से सालाना अनुमानित 300,000 लोगों की जान चली जाती है, यह आँकड़े एक मजबूत सड़क सुरक्षा प्रबंधन ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
यद्यपि भारत की सड़कें आवागमन और व्यापार के लिए विशाल अवसर प्रदान करती हैं,तथापि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में भी योगदान देती हैं। खोए गए 300,000 लोगों की वार्षिक संख्या केवल एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है; यह सड़क दुर्घटनाओं से हुई गहरी मानव पीड़ा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, सड़क दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 5% और 7% के बीच होने का अनुमान है, यह भी एक रणनीतिक और समग्र प्रतिक्रिया की मांग करता है।
सड़क सुरक्षा पर वैश्विक दृष्टिकोणः
सड़क दुर्घटना मे दुनिया भर में 1.3 मिलियन वार्षिक मौतें वैश्विक चिंता का विषय है, जिसमे हर चार सड़क दुर्घटना मे होने वाली मौतों में से लगभग एक भारत मे होती है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस भारतीय सड़कों पर बढ़ती मानव त्रासदियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई की आवश्यकता की याद दिलाता है।
चुनौतियां और अनिवार्यताएं :
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के शिथिल प्रवर्तन से लेकर अपर्याप्त सड़क बुनियादी ढांचे तक की बहुआयामी चुनौतियां हैं। 2022 को यातायात दुर्घटनाओं के लिए सबसे घातक वर्ष बताते हुए सरकार की हालिया रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है। सड़क सुरक्षा के संबंध में सामूहिक मानसिकता में एक आदर्श बदलाव के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर तत्काल और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रः
- सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग: मोटरसाइकिल चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट के उपयोग के लिए कड़े उपायों के साथ-साथ चार पहिया वाहनों के चालक और यात्री दोनों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग को लागू करना अनिवार्य है। आंकड़े सीटबेल्ट और हेलमेट के सही उपयोग से होने वाली मौतों के जोखिम में कमी का संकेत देते हैं।
- असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताः पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और दोपहिया सवारों सड़क पर होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा है। अनुकूलित उपायों और जन जागरूकता अभियानों से इन अनूठी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।
- स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलानाः गति को कम करने के लिए सख्त उपाय और शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए शून्य-सहिष्णुता नीति महत्वपूर्ण है। एक सरकारी रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 70% मौतों का कारण तेज गति को बताया गया है, जो लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर जोर देती है।
- बुनियादी ढांचे में वृद्धिः हाल के सरकारी कार्यक्रमों ने सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार किया है, लेकिन सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और सुधार आवश्यक हैं।
वैश्विक ढांचा और भारतीय पहलः
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), 3.6 का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और विकलांगता को आधा करना है। भारत मे भी मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन और सड़क दुर्घटनाओं की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा संग्रह को बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाया गया हैं। यातायात को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रमुख शहरों में इन्टेलिजेन्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है।
निजी क्षेत्र और समाज का दृष्टिकोणः
सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संपूर्ण समाज के प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियां सक्रिय रूप से समाधान तलाश रही हैं। सड़क सुरक्षा की जटिल चुनौती से व्यापक रूप से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।
क्षेत्रीय विषमताएँ और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
आपातकालीन देखभाल सेवाओं और देखभाल के बाद की पहुंच में क्षेत्रीय असमानताएँ सड़क दुर्घटना से बचने की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलताओं से सीखना आवश्यक है, लेकिन भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिए अनुकूलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव
शारीरिक परिणामः
भारत में सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर गंभीर शारीरिक चोटें और अक्षमताएं होती हैं, जिसमें फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की चोटें और मस्तिष्क की चोटें आदि आती हैं। ये प्रतिकूलताएँ पीड़ितों के जीवन की गुणवत्ता को बाधित करती हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों दोनों के लिए स्थायी चुनौतियां पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट सड़क दुर्घटनाओं से देश में 15-29 वर्ष के बच्चों के बीच विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) के प्राथमिक कारण के रूप में रेखांकित करती हैं।
मनोवैज्ञानिक क्षतिः
शारीरिक नुकसान से परे, सड़क दुर्घटनाएँ मनोवैज्ञानिक आघात और तनाव में योगदान करती हैं, जो पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) चिंता, अवसाद और दुःख जैसी स्थितियों को प्रेरित करती हैं। ये मानसिक क्षति पीड़ितों और उनके परिवारों दोनों को प्रभावित करते हैं, जो भावनात्मक स्थिरता और कल्याण को प्रभावित करते हैं।
सड़क दुर्घटना मे होने वाली मौतें :
सड़क दुर्घटनाओं का सबसे दुखद परिणाम जीवन की हानि है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित परिवारों के लिए गहरा दुःख और अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। प्रियजनों की मृत्यु से निपटना एक चुनौतीपूर्ण और जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाता है।
सामाजिक असमानता और बहिष्करणः
सड़क दुर्घटनाएं सामाजिक असमानता को भी बढ़ाती हैं, जो पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, मोटरसाइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं जैसे आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। इन समूहों में अक्सर सुरक्षित और किफायती परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी होती है, जिससे मौजूदा असमानताएं बढ़ जाती हैं।
आर्थिक प्रभावः
सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक प्रभाव काफी अधिक होता है, जिससे उत्पादकता और आय का नुकसान होता है। दुर्घटनाएँ कार्यबल की क्षमता और उपलब्धता में बाधा डालती हैं, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए कमाई की क्षमता और बचत कम हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है, सड़क दुर्घटनाओं की लागत भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 5% और 7% के बीच होने का अनुमान है।
स्वास्थ्य सेवा और कानूनी बोझः
सड़क दुर्घटनाएँ स्वास्थ्य सेवा और कानूनी प्रणालियों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। इसके बाद चिकित्सा उपचार, पुनर्वास, मुआवजा और मुकदमेबाजी की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त लागत में योगदान करती है। यह बोझ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा साझा किया जाता है, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों पर और अधिक दबाव पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2018 में भारत में एक सड़क दुर्घटना की सामाजिक-आर्थिक लागत मृत्यु के लिए 91 लाख रुपये और गंभीर चोटों के लिए 3.6 लाख रुपये थी।
निष्कर्षः
सड़क चोटों की भारत की मूक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक और सुरक्षित-प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सड़क सुरक्षा 2021-2030 के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक निरंतर प्रयासों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस संदर्भ मे मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 का पूर्ण कार्यान्वयन अनिवार्य है। जीवन बचाने के अलावा, सड़क सुरक्षा से निपटने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता है लेकिन इस मूक महामारी पर अंकुश लगाने का समय अब आ गया है।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
- भौतिक और सामाजिक-आर्थिक दोनों परिणामों पर विचार करते हुए भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा करें। एक व्यापक दृष्टिकोण, जैसा कि लेख में उल्लिखित है, इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है और एक सुरक्षित सड़क वातावरण के निर्माण में योगदान कर सकता है? (10 marks, 150 words)
- सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में सतत विकास लक्ष्यों और सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दूसरे दशक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की भूमिका की जांच करें। देश में सड़क चोटों की मूक महामारी को कम करने में सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करने वाली सहयोगी पहलों के महत्व का मूल्यांकन करें। (15 marks, 250 words)
Source- ORF
