संदर्भ

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक संपादकीय में भारत के एक वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में उभरने की प्रशंसा की गई, जो इसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव के साथ वृद्धिमान है। भारतीय विज्ञान तंत्र वास्तव में प्रभावशाली है, वर्तमान समय में यह अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर और गुणवत्ता के मामले में ग्यारहवें स्थान पर है। यद्यपि शोध और नवाचार में बढ़ोत्तरी मजबूत आधारभूत संरचना और संसाधनों पर निर्भर करती है, जहां भारत अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। 

शिक्षण का विस्तार और लागत की कमी

• 2014 से 2021 तक के बीच भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1,113 हो गई। इस वृद्धि के बावजूद, कई पाठ्यक्रमों में अभी भी आवश्यक सामग्री जैसे उपकरण और उन्नत प्रयोगशालाओं की कमी है। इसके अलावा शोध के लिए आवश्यक साहित्य की भारी कमी है ।
• इस समस्या के समाधान के लिए I-STEM पहल शुरू की गई है। I-STEM ग्रामीण क्षेत्र में सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान सुविधाओं को सूचीबद्ध करता है, जिससे उन्हें आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। यह मांग आधारित आपूर्ति योजना उन्नत अनुसंधान संबंधी सुविधाओं सभी तक समान रूप से का लोकतांत्रिक लक्ष्य रखती है।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) प्रस्ताव

• इसी प्रकार, वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) का प्रस्ताव वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए एक केंद्रीकृत सदस्यता मॉडल का प्रस्ताव करता है, जिससे उन्हे सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना हेतु, भारतीय संस्थाएँ प्रति वर्ष लगभग ₹1,500 करोड़ खर्च कर रही हैं।
• हालांकि, इस व्यय का लाभ मुख्य रूप से कुछ प्रमुख संस्थाओं को ही मिलता है। वर्तमान में, भारतीय सरकार पांच प्रमुख व्यावसायिक प्रकाशकों के साथ ONOS योजना को लागू करने के लिए बातचीत कर रही है।

क्या ONOS सबसे अच्छा समाधान है?   

• जब 2019 में ONOS की परिकल्पना की गई थी, तब अधिकांश विद्वानों के लेख शोध हेतु अनुपलब्ध थे। हालांकि,अब परिदृश्य काफी बदल गया है और अधिकतर लेख ओपन एक्सेस (OA) के माध्यम से उपलब्ध हैं। वेब ऑफ साइंस में सूचीबद्ध प्रकाशनों के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर ओपन एक्सेस प्रकाशनों का हिस्सा 2018 में 38% से  बढ़कर 2022 में 50% हो गया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मुफ्त में उपलब्ध सामग्री के लिए भुगतान करना कितना आवश्यक और कुशल है।
• वर्तमान में, ओपन एक्सेस के लिए यू.एस. और यूरोपीय संघ द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे है।  यू.एस. ने 2023 में अपनी ओपन एक्सेस नीति जारी की, जो 2025 तक सभी सार्वजनिक रूप से वित्त लेख शोध लेखों की तत्काल खुली पहुंच को अनिवार्य बनाती है। इसी तरह, वेलकम ट्रस्ट जैसे प्रमुख परोपकारी संस्थाओं ने ओए को अनिवार्य किया है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए, पुस्तकों की सदस्यता पर खर्च कम होना चाहिए।  

अल्पाधिकारवादी अकादमिक प्रकाशन बाजार के साथ चुनौतियां

• अल्पाधिकारवादी अकादमिक प्रकाशन बाजार में विकसित देशों के मुट्ठी भर शक्तिशाली प्रकाशकों का वर्चस्व है, जो इन प्रकाशकों को सख्त शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देता है, परिणामस्वरूप  ओ. एन. ओ. एस. पर कोई भी बातचीत एक चुनौती बन गई है। इन प्रकाशकों की मजबूत प्रतिष्ठा और अधिकार भी विकल्पों पर किसी भी चर्चा को बाधित करते हैं।
• किसी भी अन्य सरकारी खरीद में, अधिकतम लागत दक्षता और लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को सख्ती से विनियमित किया जाता है। तब सवाल यह उठता है कि अकादमिक पत्रिकाओं की खरीद अलग क्यों होनी चाहिए? यदि अनुसंधान के महत्वपूर्ण हिस्से पहले से ही बिना किसी लागत के उपलब्ध हैं, तो एक एकीकृत, महंगी सदस्यता की क्या आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओ. एन. ओ. एस. भारतीय अनुसंधान को विश्व स्तर पर सुलभ नहीं बनाएगा; बल्कि, यह मुख्य रूप से भारतीय शोधकर्ताओं की बड़े प्रकाशकों के स्वामित्व वाली पत्रिकाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

डिजिटल सुरक्षा के मुद्दे

• यह कोई व्यक्ति भुगतान करके पत्रिका की सदस्यता लेता है,तब भी निरंतर पहुंच की कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान में , अधिकांश शैक्षणिक पत्रिकाएँ केवल डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। जबकि अधिकांश लेखों में एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (डीओआई) होता है, यह दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित नहीं करता है।
• एक हालिया अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि "डीओआई के माध्यम से अकादमिक पत्रिका लेखों का लगभग 28% पूरी तरह से अनारक्षित है"। इस अध्ययन से से पता चलता है कि लाखों शोध पत्रों के इंटरनेट से गायब होने का खतरा है। उदाहरण के लिए, जापान को छोड़कर विश्व स्तर पर एल्सेवियर द्वारा वितरित एक रसायन विज्ञान पत्रिका के 17,000 से अधिक शोध पत्र दिसंबर 2023 में पत्रिका के बंद होने पर गायब हो गए।

ग्रीन ओपन एक्सेसरीज़ के लिए मामला

• वाणिज्यिक प्रकाशकों ने उस सामग्री की दीर्घकालिक उपलब्धता की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, जिससे वे लाभ कमाते हैं।  इस संदर्भ मे यह तर्कसंगत है कि भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा लिखित और करदाताओं के धन द्वारा वित्त पोषित प्रत्येक लेख को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित ओए रिपॉजिटरी में संग्रहीत किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को ग्रीन ओपन एक्सेस के रूप में संदर्भित किया जाता है।
• यह प्रक्रिया लेखकों को अपने शोध का एक संस्करण विश्वविद्यालय के रिपोजिटरी में जमा करने की प्रेरणा देता है, जिससे यह विश्व स्तर पर सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ हो जाता है। हालाँकि भारतीय वित्तपोषण एजेंसियों ने लंबे समय से ग्रीन ओए को अनिवार्य किया है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया है। हाल की चुनौतियों के संदर्भ में ग्रीन ओए मजबूती के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

 आत्म-निर्भरता की ओर कदम

• एल्सेवियर (नीदरलैंड्स), थॉमसन रॉयटर एस (कनाडा), टेलर फ्रांसिस (यू.के.), स्प्रिंगर नेचर (जर्मनी), और विले एवं सेज (यू.एस.) जैसे प्रमुख प्रकाशक के विकसित देशों में मुख्यालय हैं और यह अत्यधिक लाभकारी उद्यम हैं। इन प्रकाशकों के अधिकांश लाभ संकलन निःशुल्क श्रम से प्राप्त होते हैं, जिनमें शोधकर्ताओं और संपादकों के कार्य शामिल हैं।
• आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनने के लिए भारत को अपनी पत्रिका प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे लेखकों या पाठकों पर भुगतान का बोझ समाप्त हो सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमताओं के साथ, भारत को कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर और इसे साझा करके वैश्विक दक्षिण के लिए भी अग्रणी बनना चाहिए।

निष्कर्ष

अकादमिक प्रकाशन के विकसित परिदृश्य के साथ, ओ. एन. ओ. एस. जैसे समग्र सदस्यता मॉडल में निवेश करना विवेकपूर्ण नहीं है। ओपन एक्सेस प्रकाशनों में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रमुख वैश्विक संस्थाओं से ओए की ओर प्रयास ओएनओएस मॉडल को कम आवश्यक और लागत-अप्रभावी बनाता है। इसके बजाय, ग्रीन ओपन एक्सेस पर ध्यान केंद्रित करने और वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए भारत के अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करने से विज्ञान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।