चर्चा में क्यों?

• हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021, या वन्नियार कोटा कानून को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि यह अद्यतन मात्रत्मक डेटा पर आधारित नहीं था।

तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021 की विशेषताएं:

• अधिनियम में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अधिकांश पिछड़े वर्गों (एमबीसी) और गैर-अधिसूचित समुदायों (डीएनसी) के लिए 20% कोटा के वितरण का प्रावधान किया गया था।
• वन्नियार या वन्नियाकुला क्षेत्रिय समुदाय को 10.5%, 25 अधिकांश पिछड़े वर्ग की जातियों और 68 गैर-अधिसूचित समुदायों के लिए 7% और शेष 22 अधिकांश पिछड़े वर्गों के लिए 2.5% का आरक्षण का प्रावधान है।

अधिनियम के मुद्दे:

• न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य में कुल 20% के एमबीसी कोटे के अंतर्गत एक समुदाय को 10.5 फीसदी आरक्षण का आवंटन, एमबीसी श्रेणी में 115 अन्य समुदायों को केवल 9.5% का आरक्षण पर्याप्त आधार के बिना था।
• वन्नियार कोटा उप-वर्गीकरण ने वन्नियारों के लिए अति पिछड़ा वर्ग के बीच असमानता की भावना पैदा की।
• 10.5% कोटा एमबीसी के बीच संबंधित वन्नियार आबादी के अनुपात से अधिक है।
• कुल 20 प्रतिशत एमबीसी कोटे के भीतर 10.5% आंतरिक आरक्षण अन्य समुदायों के लिए अनुचित लग रहा था।
• सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एमबीसी और डीएनसी में सापेक्ष पिछड़ेपन और अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई नवीनतम डेटा का विश्लेषण नहीं किया गया।
• जबकि जाति आंतरिक आरक्षण के लिए प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, लेकिन इसे एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है, यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह निर्णय की तर्कसंगतता को सही ठहराए।
• कुछ आलोचकों ने कहा है कि यह अधि नियम राजनीति से प्रेरित है।

वन्नियार

• वन्नियार, जिसे वन्निया भी कहा जाता है, जिसे पहले "पल्ली" के नाम से जाना जाता था, एक द्रविड़ समुदाय या जाति है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पाई जाती है।
• 19वीं शताब्दी से, वन्नियार जैसे शूद्र वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किसान जातियों ने पौराणि् शक दावे किए हैं कि उनके पूर्वज अग्नि यज्ञ की ज्वाला से पैदा हुए थे।
• वन्नियार, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निचली जाति माना जाता है, 19वीं शताब्दी से इन अग्निकुल मिथकों का उपयोग करके निम्न स्थिति से ऊपर उठकर समाज में मुख्य स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं।

ओबीसी में उप वर्गीकरण

• केंद्र सरकार के तहत ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से छेड़ दिया। बहस इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक में से केवल कुछ संपन्न समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। उप-वर्गीकरण के लिए तर्क या आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर श्रेणियां बनाना - यह है कि यह सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करेगा।
• इसकी जांच के लिए, 2 अक्टूबर, 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। रोहिणी आयोग की स्थापना से पहले, केंद्र ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया था।

आगे की राह

• तमिलनाडु की पार्टियों को आरक्षण में क्रीमी लेयर नियम लागू करने के िऽलाफ अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए, अन्यथा उन समुदायों से हमेशा आंतरिक आरक्षण की मांग की जाएगी जो खुद को वंचित महसूस करते हैं।
• कोटा में उप-वर्गीकरण का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा जिम्मेदारी से जाति जनगणना या संबंधित समुदाय के डेटा विश्लेषण, उनकी वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जांच करके लिया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।