चर्चा में क्यों?

• हाल ही में सीआईआई और उद्योग जगत ने पीएम गति शक्ति पोर्टल तक पहुंच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।

पीएम गति शक्ति का उद्देश्य

• पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य विभागीय साइलो को तोड़ना है।
• यह बहु-मोडल कनेक्टिविटी और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने की दृष्टि से परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना तथा निष्पादातित करने का प्रयास करता है।

योजनाकार और उनका जनादेश

• कैबिनेट सचिव और 18 मंत्रालयों के सचिवों की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया जाएगा।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रसद प्रभाग के प्रमुख समूह के सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
• ईजीओएस को रसद दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसे एनएमपी में बाद में कोई भी संशोधन करने के लिए रूपरेखा और मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है।

योजना के मुख्य स्तंभ

• व्यापकताः इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों का विवरण शामिल होगा। अब परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान-प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने की सुविधा होगी।
• प्राथमिकताः इसके माध्यम से विभिन्न विभाग विविध क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के जरिए अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
• अधिकतम उपयोगः यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण खामियों की पहचान के बाद विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा।
• सामंजस्यीकरणः पीएम गतिशक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन-प्रणाली की विभिन्न परतों के बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके उनके बीच समग्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगी।
• विश्लेषणात्मकः यह मास्टर प्लान जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन एवं 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के जरिए एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे कार्यान्वन से जुड़ी एजेंसी को अपना कामकाज करने में सहूलियत होगी।
• गतिशीलताः सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की परिकल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे। यह कदम इस मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने और उसे अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों की पहचान करने में मदद करेगा।

अपेक्षित परिणाम

• कनेक्टिविटी परियोजनाओं का मानचित्रण
• समग्र परिवहन कनेक्टिविटी
• प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि
• आर्थिक विकास और रोजगार

पोर्टल एक्सेस के लिए उद्योग-जगत का अनुरोध

• भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधित्व में उद्योग जगत, संवेदनशील जानकारी को छोड़कर, पीएम गति शक्ति पोर्टल के डेटा तक पहुंच चाहता है।
• यह पहुंच लॉजिस्टिक्स फर्मों को संचालन की योजना बनाने में सहायता करेगी और संबद्ध क्षेत्रों में नए पूंजीगत व्यय को सक्षम बनाएगी।
• पोर्टल की जानकारी तक पहुंच से बेहतर योजना बनाने और अतिरिक्त निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार होगा।