चर्चा में क्यों?

• BASIC समूह, अर्थात् ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और एकतरफा उपायों, जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स आदि जो बाजार को विकृत करते हैं और पार्टियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाते हैं, को नकारने का आवाहन किया।

कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में

• यूरोपीय संघ 2021 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लेकर आया था।
• यह एक योजना है जो 2026 से लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम तथा बिजली उत्पादन जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने का इरादा रखती है।
• कार्बन सीमा कर का अर्थ है किसी ऐसे देश में निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाना जहां पर्यावरण नियमों में ढील हो, न कि इसे खरीदने वाले पर।

सीबीएएम की कार्यप्रणाली

• सीबीएएम योजना निम्नलिखित तरीके से काम करती हैः

• यूरोपीय संघ के आयातक उस कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, जिसका भुगतान उत्पादों के निर्माण के समय यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया हो।
• इसके विपरीत, गैर-यूरोपीय संघ उत्पादक देश यह दिखा सकता है कि उन्होंने पहले ही किसी तीसरे देश से आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए गए कार्बन के लिए कीमत चुका दी है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत पूरी तरह से घटाई जा सकती है।

समान योजनाओं वाले अन्य राष्ट्र

• यूरोपीय संघ के अलावा, अमेरिका में कैलिफोर्निया कुछ बिजली आयातों पर शुल्क लागू करता है।
• कनाडा और जापान समान संरचनाओं पर काम करने की योजना बना रहे हैं।

कार्बन बॉर्डर टैक्स पर भारत का रुख

• भारत ने, अन्य BASIC देशों की तरह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर किए गए जिम्मेदारियों के अनुचित स्थानांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का आवाहन किया है।
• भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों पर और अधिक बोझ नहीं डाल सकें, जबकि वे स्वयं जिम्मेदारियों से बचते रहें।
• भारत ने CoP-27 में कहा कि सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है और सिर्फ कोयला को विकसित देशों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, जो कि भारत की उर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है।
• भारत के लिए संक्रमण का मतलब स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करना नहीं है, बल्कि समय के साथ कम कार्बन वाली विकास रणनीति अपनाना है जो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास और रोजगार सुनिश्चित करता है, जिससे कोई भी पीछे नहीं रहता है।

निष्कर्ष

• कार्बन सीमा कर, आयातित वस्तुओं पर कर लगाकर स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दे सकता है।
• उभरती प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण के लिए उचित समर्थन के बिना, यह विकासशील देशों के लिए हानिकारक होगा।
• यह कर लागू होने की दशा में, भारत को फायदों और कमियों को देने की जरूरत है तथा इसके आंकलन के बाद यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।