चर्चा में क्यों?

• विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर संभावित 100 में से 74.4 अंक तक गिर गया, क्योंकि भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून उन्हें भारतीय पुरुषों के साथ समानता की गारंटी नहीं देते हैं।

रिपोर्ट के बारे में

• महिला, व्यवसाय तथा कानून रिपोर्ट 2023, 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों को मापने वाले वार्षिक अध्ययनों की शृंखला में नौवां संस्करण है।
• यह सूचकांक एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र को मापता है।
• यह आठ संकेतकों पर आधारित है जो महिलाओं की करियर की शुरुआत, प्रगति और अंत में कानून के साथ अनुभव पर आधारित है।
• संकेतकों में शामिल हैं: गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, मातृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।

रिपोर्ट के वैश्विक निष्कर्ष

• रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक पर 100 के स्कोर का मतलब है कि मापे जा रहे सभी आठ संकेतकों पर पुरुषों के साथ महिलाएं बराबरी पर हैं।
• विश्व स्तर पर, औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 77 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और दुनिया भर में कामकाजी उम्र की लगभग 2.4 बिलियन महिलाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में रहती हैं जो उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।
• 2022 में, कानून के तहत महिलाओं के समान उपचार की दिशा में सुधारों की वैश्विक गति 20 साल के निचले स्तर पर आ गई है।
• सुधार की मौजूदा गति से, हर जगह कानूनी लैंगिक समानता प्राप्त करने में कम से कम 50 साल लगेंगे।
• सूचकांक में शामिल 190 अर्थव्यवस्थाओं में से केवल 14 ने एक पूर्ण 100 स्कोर किया।
• 14 देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं।

भारत के बारे में मुख्य निष्कर्ष

• भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए 63.7 औसत से अधिक स्कोर किया, हालांकि यह स्कोर नेपाल से कम हैं, जिसका उच्चतम स्कोर 80.6 था।
• भारत के लिए, सूचकांक ने मुंबई में लागू कानूनों और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया, जिसे देश के मुख्य व्यापारिक शहर के रूप में देखा जाता है।
• आने-जाने की स्वतंत्रता, काम करने के लिए महिलाओं के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कानूनों और विवाह से संबंधित बाधाओं के मामले में भारत को एक पूर्ण स्कोर प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत निम्न विषयो में पिछड़ गयाः

• महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून।
• बच्चे पैदा करने के बाद महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून।
• व्यवसाय शुरू करने और चलाने वाले कानून।
• संपत्ति और विरासत में लिंगभेद।
• महिलाओं की पेंशन प्रभावित करने वाले कानून।

अनुशंसाएं

• भारत को महिलाओं के लिए कानूनी समानता में सुधार के लिए सुधारों पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए सबसे कम स्कोर महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का आंकलन करने वाले संकेतक से आता है।
• वेतन संकेतक में सुधार के लिए, भारत समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक को अनिवार्य करने पर विचार कर सकता है तथा महिलाओं को पुरुषों की तरह रात में काम करने की अनुमति देना और महिलाओं को पुरुषों की तरह औद्योगिक नौकरी में काम करने की अनुमति देने जैसे कदम से वेतन संकेतक में सुधार ला सकता है।