चर्चा में क्यों?

• विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 को 8 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करता है। सरकार ने विधेयक को आगे की चर्चा के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया है।

विधेयक के उद्देश्य

• इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करना है।
• यह क्रमशः अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय विद्युत मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी और एसईआरसी) की स्थापना करता है।

मुख्य विशेषताएं

• एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम।
• विद्युत खरीद और टैरिफ।
• क्रॉस-सब्सिडी बैलेंसिंग फंड।
• कई राज्यों में वितरण के लिए लाइसेंस।
• भुगतान सुरक्षा।
• आपूर्ति की विवेकपूर्ण लागत की वसूली।
• अनुबंध प्रवर्तन।
• अक्षय खरीद दायित्व।
• आयोगों और एपीटीईएल की संरचना।

संशोधनों के लाभ

• बिल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देता है।
• संशोधनों का उद्देश्य विद्युत व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अत्यधिक विलंब को कम करना है।
• यह विद्युत क्षेत्र में अनुपालन तंत्र में और सुधार करता है।
• संशोधन नियामकों के कामकाज में सुधार और टैरिफ संशोधन को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास करते हैं।

विधेयक का विरोध

• कुछ विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ जाता है और केंद्र के हाथों में अधिक शक्तियां देता है।
• प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के प्रावधान से अधिक संस्थाएं लाभप्रद शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं, जबकि घाटे में चल रहे क्षेत्रों जैसे कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की अनदेखी जारी रह सकती है।
• किसान चिंतित हैं कि इससे अंततः विद्युत सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।
• विद्युत क्षेत्र के कर्मचारी चिंतित हैं कि इससे वितरण क्षेत्र का निजीकरण होगा और कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
• इस बात की भी चिंता है कि संशोधनों से केंद्र को नियामक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने पर अधिक शक्ति मिलेगी, जिससे राज्य की भूमिका कम हो जाएगी।
• यदि केंद्र राज्यों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व का न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है, तो राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं।