चर्चा में क्यों?

• वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में 65,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इनमें से 40 ने पिछले बारह महीनों में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है, जो कुल मिलाकर 90 हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्टार्टअप इको-सिस्टम में तीसरे स्थान पर है।
• "द गुड, द बैड, द अग्ली ऑफ स्टार्टअप इंडिया" के निष्कर्षों पर भारत की उद्यमिता नीति की समीक्षा पर चर्चा की गई है

स्टार्टअप इंडिया पहल

• 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने उद्यमियों को समर्थन देने, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और भारत को रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले देश में बदलने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का प्रबंधन एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा किया जाता है, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DPIIT) को रिपोर्ट करती है।

पहल के मुद्दे:

• उद्यमिता तीन बड़े शहरों, अर्थात् मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में "अत्यधिक केंद्रित" बनी हुई है। इस तरह की केन्द्रीकरण से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और अन्य क्षेत्रीय समूहों से उद्यमियों के उभरने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान दस्तावेज में जाति, जनजाति, सीमांत, स्वदेशी या सामाजिक समूह शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। यह भारत में उद्यमिता को समावेशी बनाने की पहल की धारणा के विपरीत है।
• कम प्रतिनिधित्व जाति आधारित आर्थिक बहिष्कार, शहरी और ग्रामीण विभाजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी और सीमित सामाजिक नेटवर्क जैसे कई कारकों के कारण हो सकता है।
• पंजीकृत 65,000 स्टार्टअप्स में से केवल 40 ने पिछले बारह महीनों में यूनिकॉन का दर्जा प्राप्त किया, जो कुल मिलाकर 90 हो गए।
• स्टार्टअप इंडिया की रिपोर्ट (2018) का हवाला देते हुए, शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि केवल चार राज्यों ने इसके लॉन्च से पहले स्टार्टअप नीतियों को समर्पित किया था। इसके लॉन्च के बाद और दिसंबर 2019 तक, 23 राज्यों और दो
  केंद्र शासित प्रदेशों ने एक समर्पित स्टार्टअप नीति तैयार की थी।
• इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी पर नीति की निर्भरता भारत के डिजिटल विभाजन को ध्यान में नहीं रखती है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में।
• एक सरकारी उदासीनता, भ्रष्टाचार और एक जटिल अनुमोदन प्रक्रिया है।
• दूसरा आरोप कॉरपोरेट्स की ताकत है, जो उन्हें चुनौती देने वाले स्टार्ट-अप्स का विरोध या उन्हें खत्म कर देते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की स्थिति

• 2013 के सरकारी आंकड़ों के संदर्भ में, एक शोध पत्र ने निष्कर्ष निकाला कि कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी सहित कृषि प्रतिष्ठानों के स्वामित्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की तुलना में अधिक थी। वे शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से आधारित थे।
• उनमें से अधिकांश बिना मजदूरी के काम करते हैं जो यह दर्शाता है कि इन उद्यमों की एक बड़ी संख्या आवश्यकता-आधारित उपक्रम थे जो किसी भी महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे थे।
• इस प्रकार साक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार-संचालित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित उपायों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।

उद्योग में महिलाएं

• फरवरी में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सूचित किया था कि DPIIT के साथ पंजीकृत 62,000 स्टार्टअप में से 46% में कम से कम एक महिला निदेशक थी।
• आरबीआई के पायलट सर्वेक्षण में पहले कहा गया था कि इसके सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 5.9% स्टार्टअप में विपरीत लिंग के 55.5% की तुलना में एक महिला संस्थापक थी। शेष 38.6% में पुरुष और महिला दोनों सह-संस्थापक थे।
• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित निधि कोष का 10% महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है।
• इसके अलावा, सभी वैकल्पिक निवेश कोष जहां सिडबी इक्विटी लेता है, व्यवसाय में 20% योगदान करने के लिए अनिवार्य है जो महिलाओं के नेतृत्व वाली, महिलाओं से प्रभावित और महिला रोजगार या महिला उपभोग केंद्रित है।
• क्षमता निर्माण कार्यक्रम और पोर्टल पर महिलाओं के लिए एक समर्पित वेबपेज है।
• हालांकि, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

आगे की राह

• पीएम द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया नवाचार के अनुरूप है। स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान इसके लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे भारत के युवाओं के लिए एक सच्ची, गहरी क्रांति बनाने के लिए निरंतर समर्थन और विकास की आवश्यकता होगी।