चर्चा में क्यों?

• चल रहे ‘चिप-युद्ध’ में, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि वह गैलियम और जर्मेनियम से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। यह नियंत्रण ‘राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए’ लगाया जा रहा है।

चीन द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा

• चीन ने आदेश दिया है कि निर्यात ऑपरेटरों को अब एक विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
• ऑपरेटरों को आयातकों, अंतिम-उपयोगकर्ताओं और अंतिम उपयोग को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।
• उन्हें निर्यात अनुबंध की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
• बिना अनुमति के निर्यात करना उल्लंघन माना जाएगा तथा दंड की भी व्यवस्था की जाएगी।
• इसे अपराध भी माना जाएगा तथा निर्यातक को ‘आपराधिक रूप से जिम्मेदार’ भी ठहराया जायेगा।

विश्व के लिए चिंता का विषय

• गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने के लिए किया जाता है जिससे अर्धचालकों के लिए मुख्य सब्सट्रेट बनाया जाता है।
• इनका उपयोग एकीकृत सर्किट, मोबाइल और उपग्रह संचार और एलईडी में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर वेफर्स के निर्माण के लिए किया जाता है।
• इसका उपयोग ऑटोमोटिव और प्रकाश व्यवस्था, और एवियोनिक, अंतरिक्ष और रक्षा प्रणालियों में सेंसर के लिए भी किया जाता है।
• क्रिटिकल रॉ मटेरियल एलायंस के अनुसार, गैलियम का 80% उत्पादन चीन में होता है।
• जर्मेनियम के कुल उत्पादन का 60% भी चीन में होता है।
• तत्व का उपयोग फाइबर-ऑप्टिक केबल, इन्फ्रारेड इमेजिंग डिवाइस और ऑप्टिकल डिवाइस में किया जाता है।
• इनका उपयोग सोलर सेल्स में गर्मी झेलने की क्षमता और उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता के लिए भी किया जाता है।
• यूरोपीय आयोग, जिसकी गैलियम और जर्मेनियम के लिए चीन पर आयात निर्भरता क्रमशः 71% और 45% है, ने इसे ‘महत्वपूर्ण कच्चे माल’ के रूप में चिन्हित किया है।
• भारत में खान मंत्रालय के अनुसार, देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह दो तत्व महत्वपूर्ण हैं ।

चीनी कदम के विरुद्ध प्रतिक्रिया

• रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका निर्यात नियंत्रण का ‘दृढ़ता से’ विरोध करता है और इस मुद्दे के समाधान के लिए अपने भागीदारों और सहयोगियों से परामर्श करेगा।
• यूरोपीय आयोग ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और इस कदम के सुरक्षा से संबंधित होने पर चिंता व्यक्त की है।

भारत पर प्रभाव

• तत्काल आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण, चीनी निर्यात नियंत्रण का भारत और उसके उद्योगों पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
• निर्यात नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई कीमतें, चिप्स की लागत और उपलब्धता को प्रभावित करेंगी, जिससे संभावित रूप से भारत की चिप बनाने की योजना प्रभावित होगी।
• भारत की चिप-निर्माण योजनाओं और उद्योगों के लिए दीर्घकालिक परिणाम कई कारकों पर निर्भर होंगे, जिनमें वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, घरेलू अर्धचालक उत्पादन क्षमताएं और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी) जैसी रणनीतिक साझेदारी शामिल हैं।
• चूंकि दोनों महत्वपूर्ण खनिज जिंक और एल्यूमिना के प्रसंस्करण में उप-उत्पाद हैं, इसलिए जिंक और एल्यूमिना उत्पादन से अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
• उपलब्ध विकल्प, इंडियम और सिलिकॉन पर भी विचार किया जा सकता है।
• इसके अतिरिक्त, भारत में कुछ अच्छी गुणवत्ता वाला सिलिका फीडस्टॉक उपलब्ध है, लेकिन इसे मेटलर्जिकल-ग्रेड सिलिकॉन में परिवर्तित करना पड़ता है जिसके लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है।