Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 28 December 2019


Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 28 December 2019



Good Governance Index 2019

  • हम प्रत्येक साल 25 दिसम्बर को अटल बिहारी वाजपेयी की Birth Anniversary मनाते हैं।
  • 25 दिसम्बर को हम Good Governance Day के रूप में मनाते हैं।
  • इसी अवसर पर जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की।
  • जितेंद्र सिंह Minister of Personal, Public Grievances and pension है।
  • वर्ष 2014 में सरकारी कार्यालयों में गवर्नेंस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को GGD के रूप में मनाते हैं। इस दिन अवकाश न रखकर लोगों को सहभागी बनाने का प्रयास किया जाता है।
  • सुशासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें सरकारी फैसलों में व्यक्ति की भागीदारी हो, शासन का उद्देश्य लोगों का कल्याणध्विकास हो, सरकारी सुविधाओं व कार्यालयों तक लोगों की आसान पहुँच हो आदि।
  • गुड गवर्नेंस संबंधित 10 कारकों (सेक्टर) को आधार बनाकर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। सेक्टर निम्नलिखित हैं।
  1. सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट
  2. पब्लिक इंफ्रास्टक्चर एण्ड यूटीलिटिज
  3. एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर
  4. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
  5. पब्लिक हेल्थ
  6. ईकोनामिक गवर्नेंस
  7. ज्यूडीशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी
  8. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
  9. इनवायरमेंट
  10. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस
  • इन सेक्टरों के लिए आकड़ों का स्रोत Census of India, NCRB, RBI, State Budget, National Sample Survey एवं District Information System For Education आदि बनाये जाते हैं।
  • राज्यों को तीन श्रेणियों बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा UT में बांटा गया।

समावेशी विकास (Inclusive Growth Development)

  • Growth- उत्पादन में होने वाली वृद्धि या किसी भी कंपनी, राज्य, देश के उत्पादन में वृद्धि।
  • Development- उत्पादन में वृद्धि के साथ. साथ लोगों के जीवन स्तर में होने वाला परिवर्तन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि तथा गरीबी कुपोषण में कमी।
  • Inclusive- ऐसा विकास जिसका फायदा सभी को हो। सभी लोगों के विकास को आगे बढ़ाने वाली वृद्धि। इसके अंतर्गत सामान्यतः सबसे संवेदनशील वर्गो जैसे विकलांग, वृद्ध, महिआएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर आदि के विकास को सबके विकास के सापेक्ष देखा जाता है। या
  • सामाज के सभी वर्गों के विकास, शहर एवं गांव के बीच विकास अंतर में कमी तथा अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर का विकास देश के सभी भागों में देखा जाता है।
  • समावेशी विकास के लिए आर्थिक संवृद्धि पहला कारक है।
  • 11 वां पंचवर्षीय योजना का शीर्षक – Toward Faster and More Inclusive Growth.
  • जनवरी 2018 में WEF द्वारा प्रकाशित समावेशी रिपोर्ट के अनुसार भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 103 देशों की सूची में 62 वें स्थान पर है।
  • चीन को 26 वां, नेपाल को 22 वां, बांग्लादेश केा 34वां, श्रीलंका को 40वां तथा पाकिस्तान को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है।
  • इसके मानक के रूप में तीन कारक रहन.सहन का स्तर, पर्यावरण को लेकर स्थिरता, भविष्य की पीढ़ी की स्थिरता को बनाया जाता है।

जलजीवन मिशन के लिए दिशा निर्देश जारी

  • तीन दिन पूर्व PM ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में JJM से संबधित दिशा निर्देश जारी किए।
  • यह मिशन अगस्त 2019 में एनाउंस किया गया था। 15 अगस्त 2019 लाल किले से
  • इसका उद्देश्य 2024 तक सभी हाउसहोल्ड को Functional Household Top Connection प्रदान करना है। इसके अलावा रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंडवाटर रिसर्च को बढ़ाना तथा जल को पुनः उपयोग लायक बनाना भी है।
  • यह मिशन जल संबंधित केन्द्र एवं राज्य की अनेक स्कीम को कवर करेगा जिससे समेकित जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।
  • इस मिशन का कार्यकारी विभाग जल शक्ति मंत्रालय का Department of Drinking Water and Sanitation है।
  • नए गाइड लाइन में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। यह वाटर सिस्टम सप्लाई को मेंटेन करेगा तथा फीस की वसूली करेगा।
  • जल राज्य सूची का विषय है इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हालांकि केन्द्र अपना सहयोग देगा।
  • वित्त की उपलब्धता हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, राज्यों के लिए 50:50 एवं UT के लिए 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में होगा।
  • केन्द्र द्वारा भेजा जाने वाला पैसा एक सिंगल नोडल एकाएंट (SNA) में भेजा जायेगा, जिस पर नियंत्रण State Water an Sanitation mission (SWSM) का होगा।
  • इस मिशन पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रूपये आने वाले वर्षों में किये जायेगे।
  • यह मिशन Demand and Supply के एप्रोच पर काम करेगा।
  • वर्तमान समय में देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण घरों में से 81.67% में घरेलू नल का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
  • इस मिशन के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने की प्राथमिकता दी जायेगी।

कम होता Gross NPA Ratio क्या संकेत देता है?

  • 7 साल में यह पहली बार हुआ है कि सकल NPA रेशियो में कमी आयी हो।
  • बढ़ता हुआ NPA रेशियो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है।
  • बैंक वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के लिए इंजन काम करते हैं क्योंकि वित्त की उपलब्धता के बिना निवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है।
  • NPA से ताप्तर्य बैंक के उस ऋण से है जिस पर मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति लगातार 90 दिनों तक न हो पाये। वहीं गैर बैकिंग वित्तीय के संदर्भ में यह समय सीमा 180 दिनों की होती है।
  • NPA भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह वर्गीकरण RBI के दिशा.निर्देशों के अनुसार होता है।
  1. SUB Standard Asset- जब NPA 90 दिनों से 12 महिने पुराना हो।
  2. Doubtful Assets - ऋण 12 माह से 36 गुना पुराना हो।
  3. Loss Asset- जब NPA 3 साल से पुराना हो।
  • 24 दिसम्बर 2019 को RBI द्वारा Report on Trend and Progress Of Banking in India जारी किया गया है।
  • इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मार्च 2018 के 11.2% से NPA गिरकर मार्च 2019 में यह 9.1 हो गया है।

यह कैसे हो रहा है ?

  • Conducive Policy Environment
  • The Insolvency and Bank Ruputcy (IBC)
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