Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 24 December 2019


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CAA और NRC के बाद NPR पर बहस

  • NPR- National Population register
  • Census Act 1948 के तहत हमारे यहाँ हर 10 साल में जनगणना होती है।
  • पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अब 2021 में पुनः जनगणना होनी है।
  • पिछली जनगणना 2011 से जनगणना के साथ-साथ एक अन्य प्रकार का भी डाटा का संग्रहण किया जाता है जिसे NPR के नाम से जाना जाता है।
  • इसके अंतर्गत जितने भी आवास है उनके आंकड़े इकट्ठा किये जाते है। यदि किसी स्थान पर कोई व्यक्ति पिछले 6 माह से रह रहा है और आगे भी वह रहना चाहता है, चाहे वह नागरिक है या गैर नागरिक उसके आकड़े इकट्ठा किये जायेंगे।
  • यह प्रक्रिया जनगणना के साथ ही होती है। जनगणना कर्मी ही NPR का डाटा संकलित करता है।
  • NPR की प्रक्रिया को वैधानिक प्रदान करने के लिए 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 में एक सेक्शन 14A स्थापित किया गया था।
  • 14A में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस तरह का डाटा संकलित किया जायेगा और उसे National Identity Card प्रदान किया जा सकता है।
  • इसी में इसका भी एक उल्लेख है कि केन्द्र सरकार एक National Register of Indian Citizens मेन्टेन कर सकती है।?
  • NPR में Demographic Data का संकलन लिया जायेगा। इसमें लिंग, जाति, उम्र आय, गाड़ियों की संख्या, शिक्षा का स्तर, आवासीय स्थिति, रोजगार की स्थिति आदि के विषय में सूचनाएं पूछी जायेंगी। बायोमेट्रिक सूचनाएं भी ली जायेगी।
  • जनगणना संबंधित सूचनाएं इससे अलग होगी और इसमें 29 प्रश्न पूछे जायेंगे जैसे. उग्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, बच्चे, रोजगार, जन्मस्थान, मातृभाषा, धर्म आदि।
  • NPR संबंधी डाटा का संकलन गांव, वार्ड, तहसील, जिला, राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर की जायेगी।
  • 2004 में जब NPR को लाया गया था तब कहा गया था कि NPR का प्रयोग सरकारी स्कीम का लाभ पहुंचानेके लिए किया जा सकेगा। तो साथ ही नागरिकों से संबंधित एक सूचना रजिस्टर की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।
  • NPR एवं आधार दोनों में ही बायोमेंट्रिक सूचनाएं ली जाती है इसलिए इसको लेकर विवाद भी पैदा हुआ था। इसके समाधान के रूप में इस पर सहमति बनी कि जिसमे आधार कार्ड बनवा लिया है अर्थात् अपनी बायोमेट्रिक सूचनाएं दे दी है उसे NPR के लिए दुबारा सूचनाएं नहीं देनी होंगी।
  • NPR में जो बायोमेट्रिक इकट्ठे किये जा चुके है उनका प्रयोग आधार के लिए किया जायेगया ताकि कार्य से बचा जा सके।
  • यदि आधार और NPR में संकलित सूचनाओं में कोइ्र अंतर आता है तो NPR की सूचना माना जायेगा।
  • वर्तमान सरकार का कहना है कि इसका नवीनीकरण किया जायेगा।
  • विपक्ष का कहना है कि यह एक प्रकार की NRC को पीछे के दरवाजे से लाने का माध्यम है।
  • केरल एवं पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वह NPR को लागू नहीं होने देंगे।

ICJ में रोहिंग्या केस में म्यामांर का पक्ष

  • रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग है जो म्यामार के रखाइन (अराकन) प्रांत में रहते हैं।
  • यह अल्पसंख्यक है और म्यामार की बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है।
  • म्यामांर सरकार का मानना है कि यहाँ रखाइन प्रांत में रहने वाले लोग म्यामार के नहीं हैं यह सदियों पहले बंगाल से यहाँ आये थे। इसी कारण इन्हें बंगाली कहा जाता है।
  • 1982 में म्यामार में नया नागरिकता कानून बना और रोहिंग्या समुदाय की नागरिकता छीन ली गई। अर्थात् यह समुदाय स्टेट विहीन बन गया।
  • कुछ समय पहले न्भ्छ ने अपना एक मिशन वहाँ भेजा था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्मा की आर्मी ने अत्याचार किया है और नरसंहार की भी जांच होनी चाहिए।
  • नवंबर 2009 में गैंबिया ने UHN में केस किया। जिसमें उसने दो तरह की मांग की।
  1. म्यामार ने रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया है, इसकी जांच होनी चाहिए।
  2. विशेष प्रावधान लागू कर म्यामार में रोहिंग्या समुदाय पर हो रही हिंसा को रोका जाये।
  • सुनवाई के दौरान Aung San Suu Kyi स्वयं मौजूद रहीं। वर्तमान समय में यह State Counselor एवं Foreign Minister हैं।
  • 1991 में इन्हें शांति का नोबेल पुरूस्कार मिला था।
  • म्यामार ने कहा कि यहाँ बौद्ध एवं रोहिंग्या के बीच हिंसा 1940 से हो रही है, यह भी एक इसी प्रकार की हिंसा थी।
  • म्यामार की आर्मी द्वारा चलाया गया आपरेशन आतंकवाद के खिलाफ था न कि रोहिंग्या के।
  • हो सकता है कि कुछ स्थानों पर आर्मी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया हो लेकिन उद्देश्य नरसंहार नहीं था।

असमिया होगी असम की राज्य भाषा

  • आजादी के समय से ही असम में अनेक आंदोलन होते रहे हैं जिसमें दो प्रमुख कारण असमी पहचान एवं बाहरी लोगों का प्रवेश रहा है।
  • असम की कुल आबादी 3.09 करोड़ है, 2011 की जनगणना के अनुसार
  • इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग (91 लाख) बंगाली भाषा बोलता है जो कुल जनसंख्या का 29% है।
  • बंगाली भाषा बोलने वालों में 31%आबादी हिंदुओं की है।
  • CCA की बजह से बांग्लादेश से और हिंदुओं के आने से यहाँ बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए CAA के विरोध में भाषायी पहचान एक प्रमुख मुद्दा था।
  • इस डर को समाप्त करने के लिए 23 दिसम्बर 2019 को असम की केबिनेट ने असमी भाषा को राजकीय भाषा बनाने की स्वीकृति दे दी लेकिन यह पूरे राज्य के लिए नहीं होगी।
  • BTAD (Bodoland Territorial Administrative Districts) Barak Valley और Hill Districts में यह असमी भाषा का प्रावधान लागू नहीं होगा।
  • संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह 8 वीं अनुसूची में दिये गये भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक को सरकारी कार्यो के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है।
  • संविधान की 8वीं अनुसूची प्रारंभ में 14 भाषाएं थी लेकिन अब यह संख्या 22 हो गई है। इसमें असमिया भी एक है। जिसे असम की सरकार राजकीय भाषा बना सकती है।